मुंबई उच्च न्यायालयाने दिवाणी न्यायशास्त्रात एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे- दिवाणी न्यायालय सीपीसीच्या कलम 151 अंतर्गत आपल्या अंतर्भूत अधिकारांचा वापर करून एखादा खटला ‘निरर्थक’ (Infructuous) म्हणून फेटाळू शकते, जेव्हा त्यानंतरच्या घडामोडींमुळे मूळ वाद कारण (Cause of Action) अस्तित्त्वातच राहत नाही. न्यायमूर्ती संदीप मारने यांनी हा निर्णय देताना स्पष्ट केले की, निरर्थक खटले दीर्घकाळ न्यायालयाच्या यादीत ठेवणे हा न्यायव्यवस्थेशी अन्याय आहे. हा निर्णय प्रत्यक्ष खटल्याच्या पलीकडे जाऊन संपूर्ण देशातील दिवाणी न्यायालयांसाठी एक मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून महत्त्वपूर्ण ठरतो.
कांजूरमार्ग मेट्रो प्रकरण – खटल्याचा मृत्यू, मेट्रोची वाट मोकळी
हा निर्णय खासगी विकासक महेशकुमार गारोडिया यांनी कांजूरमार्गच्या मिठागर जमिनीच्या भाडेपट्ट्याबाबत दाखल केलेल्या जुन्या खटल्यातून आला. विकासकाने 2004मधील भाडेपट्टा संपुष्टात आणण्याला आव्हान दिले होते. त्यांनी त्याबाबत दावा दाखल केला होता. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, हा भाडेपट्टाच 2016मध्ये कालबाह्य झाला, त्यामुळे त्याची वैधता तपासण्याचा काही अर्थच उरला नाही. खटल्यात मागितला गेलेला एकमेव महत्त्वाचा दिलासा म्हणजे “भाडेपट्टा अस्तित्त्वात असल्याची घोषणा”, तोच मूळ प्रश्न कालबाह्य झाल्याने खटला निरर्थक ठरला. न्यायालयाने नमूद केले की, भाडेपट्टा संपून वर्षे उलटल्यानंतरही विकासकाने त्यात नवीन दावा जोडण्यासाठी कोणतीही दुरुस्ती केली नाही. “मृत खटला नव्या वाद कारणासाठी अनिश्चित काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.” या निर्णयामुळे मुंबई मेट्रो लाइन 6च्या डेपोसाठी या महत्त्वाच्या जमिनीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सामान्यांच्या भाषेत – कलम 151 म्हणजे काय?
सीपीसीचे कलम 151 सांगते की, या कायद्यातील कोणतीही तरतूद न्यायालयाच्या त्या अंतर्भूत अधिकारांना मर्यादित करत नाही, जे न्यायाच्या हितासाठी किंवा न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर रोखण्यासाठी आवश्यक आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसली, तरी न्यायालयाने न्याय देण्यासाठी जे योग्य वाटेल ते करण्याचा हा अधिकार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, हे अंतर्भूत अधिकार केवळ तेव्हाच वापरता येतात, जेव्हा इतर कोणताही पर्यायी मार्ग उपाय उपलब्ध नसतो.
देशभरातील दिवाणी न्यायालयांसाठी संदेश – निरर्थक खटले तत्काळ बंद करा!
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘शिपिंग कॉर्पोरेशन विरुद्ध मचाडो ब्रदर्स’ या निकालात आधीच सांगितले होते की, वैध वाद कारणाशिवाय खटला सुरू ठेवणे हा न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या ताज्या निर्णयाने त्या तत्त्वाला आणखी बळकटी मिळाली आहे. भारतातील न्यायालयांमध्ये सध्या लाखो खटले प्रलंबित आहेत, त्यापैकी अनेक असे आहेत ज्यांचा मूळ उद्देशच संपला आहे. पण ते केवळ नव्या धाग्याच्या प्रतीक्षेत अडकून पडले आहेत. हा निर्णय अशा ‘झोंबी’ खटल्यांना थेट आव्हान देतो आणि देशभरातील दिवाणी न्यायालयांना स्पष्ट संदेश देतो की, निरर्थक खटले ओळखा, कलम 151चा वापर करा आणि न्यायव्यवस्थेवरचा अनावश्यक भार कमी करा.
