विविध शासकीय विभागांच्यामार्फत खाजगी माल वाहतूकदारांकडून होणाऱ्या वाहतुकीतील २५ टक्के वाहतुकीचे काम एसटीला म्हणजेच राज्य परिवहन महामंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. राज्य परिवहन महामंडळाकडे उपलब्ध माल वाहतुकीची वाहने विचारात घेता राज्य शासनाच्या विविध विभागामार्फत निविदा प्रक्रिया करुन खाजगी माल वाहतूकदारांमार्फत जी वाहतूक करण्यात येते त्यामध्ये राज्य परिवहन महामंडळास 25 टक्केपर्यन्त माल वाहतूकीचे काम देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासंदर्भात मंत्रीमंडळाची उपसमिती स्थापन करून अंमलबजावणीबाबत तसेच रा. प. महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्याबाबत सर्वंकष विचारविनिमय करून उपाययोजना सुचवेल असा निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय महामंडळाच्या टायर्स पुन:स्तरण संयत्र (Tyre Retreading Plant)कडून शासकीय परिवहन उपक्रम, महानगरपालिका परिवहन सेवा व इतर शासकीय उपक्रमांच्या 50 टक्के अवजड व प्रवासी वाहनांचे टायर्स पुन:स्तरण करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महामंडळाच्या विभागीय कार्यशाळेत अवजड व प्रवासी शासकीय वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
