राज्यात जोपर्यंत ऊस पिकेल तोपर्यंत उसतोडणी कामगारांच्या स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास निधीची कमतरता भासणार नाही, असे विधिमंडळात अभिमानाने सांगणारे राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी ऊसतोड कामगार महामंडळाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले आहे.
अर्थ खात्याकडून आर्थिक तरतूद करण्यासाठी महामंडळास आवश्यक असलेला स्वतंत्र लेखाशीर्ष (budget code) राज्याच्या महालेखापाल यांनी आज प्रदान केला आहे. ऊसतोड कामगारांच्या अनेक मागण्या व अनेक प्रश्न गेली अनेक वर्ष अनुत्तरित होते. मागील सरकारच्या काळात अनेकदा घोषणा होऊनही ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ प्रत्यक्षात अस्तित्त्वात आलेच नाही. धनंजय मुंडे यांनी मात्र स्वतःच्या खात्याकडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ वर्ग करून घेतल्यानंतर अत्यंत बारकाईने व अभ्यासपूर्ण पद्धतीने महामंडळाच्या संवैधानिक रचनेवर भर दिला आहे.
ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रत्येक साखर कारखान्यास ऊस गाळपावर १० रू. प्रतिटन अधिभार लावण्यात येईल, त्यातून जी रक्कम जमा होईल, तेवढीच रक्कम राज्य सरकार देईल व यातून महामंडळाच्या विविध योजनांना निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी घोषणा अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली होती. त्यानंतर या महामंडळास उपलब्ध होणाऱ्या निधीची स्वतंत्र लेखाशीर्षाखाली उपलब्धता व्हावी यासाठी अर्थ खात्यामार्फत धनंजय मुंडे यांनी राज्याच्या महालेखापाल कार्यालयास लेखाशीर्ष निर्मितीचा प्रस्ताव सादर केला होता. त्यानुसार भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभागाने स्व. गोपीनाथराव मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळास स्वतंत्र लेखाशीर्ष निर्माण करण्यासंबंधीचा आदेश पारित केला आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या प्रयत्नातून अनेक वर्ष केवळ राजकीय चर्चेत राहिलेले ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळ प्रत्यक्ष मूर्त स्वरूप घेत असून, ऊसतोड कामगार व वाहतूक कामगारांच्या विविध संघटनांनी मुंडे यांच्या या प्रयत्नांकडे सकारात्मक व आशावादी दृष्टिकोनातून पाहत असल्याचे याआधीही स्पष्ट केले आहे.
