प. बंगालमध्ये कोलकात्यात महिला डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी ममता बॅनर्जी सरकारने अलार्म देणारे मोबाईल ॲप विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे ॲप महिला डॉक्टरांच्या जवळ असलेल्या पौलीसठाण्याशी जोडले जाणार आहे. त्यामुळे एखाद्या महिला डॉक्टरला सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाल्यास ती मोबाईलवरून नजीकच्या पोलिसांना कळवू शकेल आणि पुढचा अनर्थ टळण्यास मदत होईल.
कोलकता येथे आरजी कर रूग्णालयात झालेल्या महिला निवासी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरच्या बलात्कार आणि खून प्रकरणावरून निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर उपाययोजना करताना प. बंगाल सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. त्याचबरोबर सरकार निवासी महिला डॉक्टरांना देण्यात येणारी रेस्टरूम प्रसाधनगृहाशी जोडलेली असेल, किंबहुना प्रसाधनगृह आतमध्ये असलेलेच रेस्टरूम उपलब्ध असेल हे सुनिश्चित करेल. केंद्र सरकारनेही कोलकात्यातल्या या प्रकरणाच्या तपासाची दर दोन तासांनी माहिती घेण्याची व्यवस्था केली आहे.
कोलकात्यातल्या आरजी कर हॉस्पिटलमधल्या एका महिला निवासी प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर बलात्कार करून नंतर तिचा खून झाल्याचे प्रकरण गेल्या आठवड्यापासून तापले आहे. देशभर विविध ठिकाणी निवासी डॉक्टरांबरोबरच इतर डॉक्टरही विविध स्वरूपाचे आंदोलन करत आहेत. सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास हाती घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर प. बंगाल सरकारने काही पावले टाकली आहेत.
दरम्यान, पश्चिम बंगालमध्ये आरजी कर मेडिकल कॉलेजमधून असिस्टंट प्रोफेसर डॉ. संगीता पॉल तसेच असिस्टंट प्रोफेसर डॉ. सुप्रिया दास यांची बदली करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे मेडिकल कॉलेजेसमधल्या 42 डॉक्टर व्याख्यात्यांच्या कामाचे स्वरूप बदलण्यात आले आहे. दोन दिवसांपूर्वी अचानक रात्री कॅण्डल मार्च काढण्याच्या बहाण्याने एका जमावाने याच हॉस्पिटलमध्ये घुसून तिथले पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केल्याचे समजते. जमावाने केलेल्या या हल्ल्यात हॉस्पिटलच्या अत्यावश्यक कक्षाचे प्रचंड नुकसान झाले. हे कक्ष आता नव्याने उभारण्यासारखी परिस्थिती तेथे निर्माण झाली आहे. हे सर्व सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीकडून केला जात आहे.
या बलात्कार आणि खून प्रकरणाला सुरुवातीला आत्महत्त्येचा रंग देण्यात आला. नंतर तिचा खून झाल्याचे सांगण्यात आले. नंतर तिच्यावर बलात्कारही झाल्याचे निष्पन्न झाले. आता तिच्यावर सामूहिक बलात्कार झाल्याचा संशय आहे. सीबीआय या प्रकरणाचा तपास करत आहे. या काळात आरजी कर हॉस्पिटलकडे कोणी आंदोलने करू नये म्हणून सरकारने तिथे 163 कलम लागू केले आहे. दरम्यान, या विषयावरून होणारी टीका थोपवण्यासाठी तसेच डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी एक कॅन्डल मार्च काढला होता. हा मार्च कोणाविरुद्ध होता हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. आतापर्यंत याप्रकरणी 30 जणांना अटक झाली आहे.
