मराठा आरक्षणाच्या पुढील न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे. केंद्र सरकारनेही १०२व्या घटनादुरुस्तीपुरती मर्यादित अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने केंद्राची ही फेरविचार याचिका पुरेशी नाही, असे स्पष्ट मत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी शुक्रवारी व्यक्त केले.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास व पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधिज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. या समितीने शुक्रवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. त्यावेळी अशोक चव्हाण तेथे उपस्थित होते. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया देताना चव्हाण यांनी हे मत व्यक्त केले.
‘एसईबीसी’चे आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार उद्या पुन्हा बहाल झाले तरी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादेची अट कायम राहणार आहे. त्यामुळे ही अट शिथील करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने त्याविषयी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीदरम्यान देशातील अनेक राज्यांनी ही आरक्षणाची मर्यादा शिथील करण्याची भूमिका विषद केली होती. परंतु, त्यावेळीसुद्धा केंद्र सरकारने या सर्वाधिक महत्त्वाच्या विषयावर अवाक्षरही काढले नव्हते. ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचा फटका केवळ मराठा आरक्षणापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणालासुद्धा त्याचा फटका बसला आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित इतर राज्यांच्या याचिकांनाही भविष्यात याचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे ५० टक्क्यांच्या मुद्यावर केंद्र सरकारने तातडीने भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पूनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस भोसले समितीने शासनाला केली आहे. साधारणतः ४०हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पूनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी आडकाठी ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि १०२व्या घटनादुरुस्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने १०३वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाला ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपासून संरक्षण दिल्याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या निकालात भाष्य केलेले नाही, असेही समितीने निदर्शनास आणून दिले आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गाच्या याचिकेसंदर्भात निर्णय होत नाही, तोवर मराठा आरक्षणास ५० टक्के मर्यादेची अट लावणे तत्त्वतः न्यायोचित नव्हते, असेही मत समितीने व्यक्त केल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले.
हा अहवाल सादर करताना माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांनी सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणाऱ्या राज्य शासनाच्या वकिलांच्या संपूर्ण टीमची मेहनत प्रशंसनीय असल्याचे सांगितले. त्यांनी अतिशय प्रभावीपणे, सक्षमपणे मराठा आरक्षणाची बाजू मांडली. त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली पुनर्विलोकन याचिकेचा मसुदा तयार करण्याची सूचनाही भोसले यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करताना मांडली.
या समितीमध्ये ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ रफिक दादा, माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा, माजी सनदी अधिकारी डॉ. सुधीर ठाकरे, वरिष्ठ विधि सल्लागार व विधि व न्याय विभागाचे सचिव संजय देशमुख, याच विभागाचे दुसरे सचिव भुपेंद्र गुरव, सहसचिव बी. झेड. सय्यद आणि मराठा समाजाचे प्रतिनिधी अॅड. आशिषराजे गायकवाड यांचा सदस्य म्हणून समावेश होता.
भोसले समितीने अहवाल सादर केला त्यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, सचिव आबासाहेब जऱ्हाड, ॲड. अक्षय शिंदे, ॲड. वैभव सुखदरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपसचिव टी. डब्ल्यू. करपते, विधि व न्याय विभागाचे अधीक्षक सुजीत बोरकर आदी उपस्थित होते.
