Homeएनसर्कल'वंदे भारत'च्या स्लीपर...

‘वंदे भारत’च्या स्लीपर ट्रेनला उदंड प्रतिसाद, हातोहात तिकिटे बूक!

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (गाडी क्रमांक 27576)च्या कामाख्या (केवायक्यू) आणि हावडा (एचडब्ल्यूएच)दरम्यानच्या पहिल्या व्यावसायिक फेरीला प्रवाशांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे. पीआरएस आणि इतर साईट्सद्वारे तिकीट आरक्षण सुरू झाल्यानंतर काही तासांतच गाडीतल्या सर्व जागा आरक्षित झाल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार दिवसांपूर्वीच, 17 जानेवारीला वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे (शयनयान) उद्घाटन केले. या गाडीचा वेग, आराम आणि आधुनिक सुविधांचा अनुभव घेण्याची प्रवाशांची उत्सुकता तिकीटांच्या जलद विक्रीतून काल स्पष्टपणे दिसून आली. ही गाडी उद्या, 22 जानेवारीपासून कामाख्या येथून, आणि 23 जानेवारीपासून हावडा येथून आपला पहिला व्यावसायिक प्रवास सुरू करणार आहे. या नवीन सेवेसाठी तिकीट आरक्षण खिडकी काल सकाळी 8 वाजता उघडली आणि 24 तासांपेक्षा कमी काळात सर्व वर्गांची  तिकिटे पूर्णपणे विकली गेली. यावरून नुकत्याच सुरू केलेल्या या सेमी-हाय-स्पीड सेवेबद्दल लोकांचा प्रचंड उत्साह दिसून येतो.

पहिल्याच व्यावसायिक फेरीत मिळालेला हा उल्लेखनीय प्रतिसाद, जलद, सुरक्षित आणि अधिक आरामदायी रेल्वे प्रवासाला मिळत असलेली प्रवाशांची वाढती पसंती दिसून येते. कामाख्या – हावडा वंदे भारत स्लीपरमुळे ईशान्य आणि पूर्व भारतामधील कनेक्टिव्हिटीत लक्षणीयरीत्या वाढ होईल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे आधुनिक सुविधा, प्रवासाच्या वेळेत बचत आणि जागतिक दर्जाचा रात्रीच्या प्रवासाचा अनुभव प्रवाशांना मिळेल. केवळ काही तासांत सर्व जागा आरक्षित होणे, हे भारतीय रेल्वेद्वारे सुरू केल्या जात असलेल्या आधुनिक रेल्वे सेवांबद्दल प्रवाशांच्या वाढत्या विश्वासाचे द्योतक आहे. यामुळे या प्रदेशातील प्रीमियम रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमधला एक नवीन अध्याय सुरू झाला आहे.

Continue reading

शिक्षणाचे माहेरघर पुणे ठरले ‘नीट’ पेपरफुटीमागचे मुख्य केंद्र!

वैद्यकीय प्रवेश अर्थात 'नीट' परीक्षेचा पेपर छापखान्यातून फुटला नव्हता. उलट नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच 'एनटीए'च्याच मंडळींनी नीट पेपर फोडण्याचा उद्योग केला आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. 'एनटीए'च्या विषय...

युपीआय आणि रुपे व्यवहारांवरच्या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव?

युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या 'झीरो-एमडीआर' (मोफत व्यवहार) धोरणात...

ईएमआयवर स्मार्टफोन, लॅपटॉप घेताय? मग लक्षात ठेवा…

जर तुम्ही बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)कडून ईएमआयवर मोबाईल (स्मार्टफोन), लॅपटॉप किंवा इतर डिजिटल गॅझेट खरेदी केले असेल आणि त्याचे हप्ते भरण्यास विलंब केला, तर आता बँका ते दूरस्थपणे (रिमोटली) लॉक करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने बहुप्रतिक्षित...
Skip to content