मुक्त व्यापार करारांचा (एफटीए) गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम दागिन्यांच्या आयातीवर मोठे निर्बंध लादले आहेत. परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) जारी केलेल्या नव्या नियमांनुसार, या दागिन्यांची आयात आता ‘फ्री’ ऐवजी ‘रिस्ट्रिक्टेड’ श्रेणीत टाकण्यात आली असून, आयातीसाठी पूर्वपरवानगी किंवा परवाना घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे कस्टम टॅरिफ हेडिंग (सीटीएच) ७११३ अंतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या मौल्यवान धातूंच्या दागिन्यांवर थेट परिणाम होणार आहे. आतापर्यंत या वस्तूंची आयात मोकळी होती; मात्र आता परवानगीशिवाय आयात करता येणार नाही. विशेष म्हणजे हा नियम तत्काळ लागू करण्यात आला असून, आधीचे करार, पेमेंट्स किंवा शिपमेंट स्थिती यांना कोणतीही सवलत दिलेली नाही.
सरकारचा हा निर्णय मुख्यतः भारत-आसियान ‘एफटीए’च्या गैरवापरावर आळा घालण्यासाठी आहे. काही व्यापारी शून्य किंवा कमी आयातशुल्काचा फायदा घेत, थायलंडसारख्या देशांतून ‘अनस्टडेड ज्वेलरी’ म्हणून मौल्यवान धातू आयात करून त्याचे रूपांतर करून देशांतर्गत बाजारात विक्री करत असल्याचे आढळले होते. यामुळे महसुलात नुकसान आणि शुल्क चुकवेगिरी होत असल्याची चिंता व्यक्त केली जात होती. त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. याआधीही सरकारने २०२५पासून प्लॅटिनम आणि चांदीच्या काही प्रकारच्या दागिन्यांवर टप्प्याटप्प्याने निर्बंध लावले होते. वाढत्या आयातीतून निर्माण होणारे तफावत, शुल्कातील फरक आणि एफटीएचा गैरवापर रोखण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले होते. तथापि, निर्यात-केंद्रित युनिट्स (ईओयु’ज), विशेष आर्थिक क्षेत्रे (सेझ) आणि परकीय व्यापार धोरणांतर्गत निर्यात योजनांना या निर्बंधांमधून सूट देण्यात आली आहे, कारण या युनिट्समधील आयात देशांतर्गत बाजारात विक्रीसाठी नसते.
उद्योगावर परिणाम?
या निर्णयामुळे आयातदार आणि दागिने व्यापाऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. परवानाप्रक्रिया सुलभ ठेवावी, अन्यथा प्रामाणिक व्यावसायिकांनाही अडचणी येऊ शकतात, अशी उद्योगक्षेत्रातून प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे. एकंदरीत, एफटीआयचा गैरवापर थांबवणे, महसूल संरक्षण आणि देशांतर्गत दागिने उद्योगाचे रक्षण या तिहेरी उद्दिष्टांसाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
