जर तुम्ही बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)कडून ईएमआयवर मोबाईल (स्मार्टफोन), लॅपटॉप किंवा इतर डिजिटल गॅझेट खरेदी केले असेल आणि त्याचे हप्ते भरण्यास विलंब केला, तर आता बँका ते दूरस्थपणे (रिमोटली) लॉक करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने बहुप्रतिक्षित आणि बहुचर्चित डिजिटल कर्ज आणि ग्राहकोपयोगी टिकाऊ वस्तूंच्या कर्जासंदर्भात ही महत्त्वपूर्ण नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, कर्जाची वसुली न झाल्यास कर्ज देणाऱ्या संस्था आता विशिष्ट सॉफ्टवेअर आणि सुरक्षा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ग्राहकाचे डिव्हाइस लॉक करू शकतील. जर ग्राहक विहित मुदतीत आपले मासिक हप्ते भरण्यात अयशस्वी ठरला, तर बँक किंवा फायनान्स कंपनी त्या डिव्हाइसचा वापर थांबवेल.
ग्राहकाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे बंधनकारक
या सुविधेचा वापर करताना, बँका आणि डिजिटल कर्ज देणाऱ्या ॲप्सना ग्राहकाच्या गोपनीयतेचे रक्षण करणे बंधनकारक असेल. कर्ज घेताना डिव्हाइस लॉक करण्यासाठी बँक ग्राहकाची पूर्वसंमती घेतील. तथापि, या प्रक्रियेदरम्यान ग्राहकाचा वैयक्तिक डेटा, फोटो, संदेश किंवा बँकिंग तपशील ॲक्सेस करण्याची किंवा लीक करण्याची कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही.
हफ्ते भरल्यास डिव्हाइस आपोआप अनलॉक
नवीन नियमांनुसार, ग्राहकाने डिजिटल पद्धतीने किंवा ऑनलाइन पद्धतीने त्याच्या थकीत ईएमआयचे पेमेंट पूर्ण करताच, त्याचे डिव्हाइस सिस्टीमद्वारे आपोआप अनलॉक केले जाईल. या उपायामुळे डिजिटल कर्ज क्षेत्रातील फसवणूक आणि अनुत्पादक मालमत्ता (एनपीए) यांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
