मुंबईतील पवई तलाव, पासपोली आणि विहार तलाव परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदेशीर बांधकामामुळे आणि या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमधील मोठ्या प्रमाणावरील बांधकाम व ध्वनिप्रदूषणामुळे येथील नागरी वन्यजीव अधिवासाचे भरून न येणारे नुकसान होत आहे. हे मुंबई उच्च न्यायालयाने 2022मध्ये दिलेल्या आदेशांचे थेट उल्लंघन आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालय यांनी तत्काळ हस्तक्षेप करून बांधकामांना ‘स्टॉप-वर्क नोटीस’ द्यावी. त्याचप्रमाणे वन्यजीव अधिवास नष्ट होण्यास दोषी अधिकारी व विकासकांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५१ अन्वये कठोर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी मुंबई उत्तर-पश्चिम लोकसभा क्षेत्राचे खासदार रविंद्र वायकर यांनी नुकतीच लोकसभेत केली.
नियम ३७७ अन्वये लोकसभेत मांडलेला प्रस्तावाच्या माध्यमातून केली आहे. त्यांचा हा प्रस्ताव पटलावर ठेवण्यात आला. हा परिसर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, १९७२च्या अनुसूची-१ अंतर्गत संरक्षित असलेल्या ‘मगर’ प्रजातीचा मुख्य जीवन जगण्याचा व प्रजननाचा अधिवास आहे, ज्याच्या अस्तित्त्वाला आता गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. विहार तलाव संजय गांधी राष्ट्रीय
उद्यानाच्या इको-सेंसिटिव्ह झोनचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, जिथे राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या पूर्व परवानगीशिवाय बांधकाम करणे हा एक गंभीर कायदेशीर अपराध आहे. याव्यतिरिक्त, आययुसीएनच्या रेड लिस्टमध्ये समाविष्ट असलेल्या अनेक दुर्मिळ पक्षांचे नैसर्गिक अधिवास नष्ट होत आहेत, तर दुसरीकडे सध्या पवई तलावाला ‘रामसर स्थळ’चा दर्जा मिळण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असल्याचे वायकर यांनी मांडलेल्या या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.
केंद्र सरकार आणि पर्यावरण मंत्रालय यांनी ह्या प्रश्नी तत्काळ हस्तक्षेप करून सर्व बांधकामांवर ‘स्टॉप-वर्क नोटीस’ जारी करावी. तसेच, झालेल्या नुकसानाचे मूल्यमापन करण्यासाठी एक केंद्रीय तथ्य-शोध समिती पाठवण्यात यावी आणि वन्यजीव अधिवास नष्ट करणाऱ्या दोषी अधिकारी व विकासकांवर वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम ५१ अन्वये कठोर दंडात्मक कारवाई सुनिश्चित करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी या प्रस्तावाच्या माध्यमातून केली आहे.
