रविवारी झालेल्या एका पत्रकार संमेलनात न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी यांनी राज्याची भाषा आणि वाणी बदललेली असल्याबाबत जाहीर खंत व्यक्त केली. ज्येष्ठ रंगकर्मी अशोक मुळ्ये (काका) यांनी आयोजित केलेल्या पत्रकार संमेलनात न्या. धर्माधिकारी यांनी ही खंत व्यक्त केली. न्या. सत्यरंजन यांची राज्याला एक सडेतोड न्यायमूर्ती म्हणून ओळख आहे. त्यांचे अनेक न्यायालयीन निकाल गाजलेले आहेत. ‘राज्याची बदललेली भाषा, सामाजिक-राजकीय संस्कृती, भाषा तसेच वाणी हे सर्वच क्लेशदायक आहे’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. न्यायमूर्तींच्या विचारांशी कोणी सहमत नसेल असं वाटतं नाही. पण न्या. सत्यरंजनजी, आपण ही सर्व परिस्थिती क्लेशदायक होईपर्यंत कुठे होतात, असा प्रश्न विचारला तर तो वावगा ठरेल काय? गेल्या दोन पिढ्यांचे हे पाप आहे. कुणा एकाचे नाही. उदार अंतःकरणाने महाराष्ट्र राज्य अस्तित्त्वात आल्यानतर आपल्या राजकीय नेतृत्त्वाने तसेच तत्कालीन प्रभावशाली समाजधुरीणांनी सर्व देशालाच कवटाळण्याचा प्रयत्न केला. त्यातूनच आजची ही क्लेशदायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे हे मान्यच करावे लागेल.
“सगळ्यांनाच दिसत होते
रक्तलांच्छित दात आपले, ओठ आपले
मेलेल्या मनाचे लचके तोडीत होते
फारच बुवा लोचट आपण
बोलू नये ते बोलत होतो,.
ऐकू नये ते ऐकत होतो
बघू नये ते बघत होतो
खरे खोटे आपण जगत होतो
सर्वच जण आपण राजकारण करीत होतो” (शांताराम)
अशी सर्व सामाजिक व राजकीय परिस्थिती असताना भाषा आणि वाणी, यासारख्या क्षुल्लक बाबीकडे कोण बरे लक्ष देणार? त्यातच सर्व देशाला आपल्यात सामावून घेण्याची कोण घाई लागली होती आपल्याला.. की एकात्मतेचा ठेका आपणच घेतल्याचा जणू दर्प आपल्याला लागला होता. त्या धुंदीत आपल्याकडे कोण येत आहे, कोण जात आहे याकडे कुणाचेच लक्ष नव्हते. यातच उत्तर भारतातून लोंढेच्या लोंढे येऊन महाराष्ट्रात धडकत होते. जागा मिळेल तेथे राहत होते. ज्यांना जागा मिळत नव्हत्या त्यांनी मोकळ्या जगावर झोपड्या उभ्या केल्या. ही बहुतांश मंडळी अशिक्षित, गरीब तसेच त्यांच्या राज्यात ‘पीडित’ जगणे जगत होते. अशिक्षित असल्याने त्यांच्या तोंडी त्यांची भाषा त्यांच्या शिवराळपणासाह येथे आली. (आपल्याकडेही शिवराळपणा होता. पण मर्यादित..) “Education is and will the most powerful tool for individual and social change and we must do also that it takes to facilitate it” हे जरी खरे असले तरी परप्रांतातून येणारे हजारो लोक अर्धशिक्षित सोडा.. काहीच शिकलेले नसतात. त्यांना मागासलेले म्हटले तर तेही त्यांना बोचते! शिक्षणात जरी ते मागे असले तरी त्यांच्या नाकावर राग भारी असतो तसेच शिव्याही!!
न केलेला अन्यायही त्यांना करायच्या आधीच कळतो. म्हणून तर त्यांच्या उत्तरेच्या पट्ट्यात महसूल काहीच नसल्याने सतत ओरडून काही तरी पदरात पाडून घेणे त्यांचे ध्येय असते. स्वतःच्या राज्यात सामाजिक अन्याय सहन करणारी ही माणसे आपल्या राज्यातील उदारमतवादी धोरणांचा पुरेपूर फायदा घेण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे साहजिकच वाद वाढतात. शब्दाने शब्द वाढतो.. आणि हल्लीच्या राज्यकर्त्यांना आवाज वाढवल्याबरोबर किंवा आरडाओरड केल्यानेच जाग येते हे कळल्याने सर्वचजण चढ्या आवाजात बोलतात. साधे बोलणे हल्ली कुणाला ठाऊकच नाही. मुळ्ये काकांनाही साधेपणा व ऋजु वाणी पसंत आहे. पण हल्ली त्यांचीही कुचम्बणा होत असते.
“पुढाऱ्यांना नको मृत्यू
स्मारकांचा टळो फंड
माझ्यासाठी महात्म्यांचा
नको त्याग, नको बंड” (विंदा)
अशी एकूणच जनतेची भावना असून ती हळूहळू वाढत आहे. खरंतर न्यायमूर्ती महोदयांसारख्या सुमारे १०० समजधुरीणांनी सामाजिक व्रत म्हणून उत्तरेतील काही भाग वाटून घ्यावा व समाजसुधारणेचे काम हाती घ्यावे. काही वर्षे येथेच ठाण मांडून बसावे आणि या सर्वांचा आर्थिक भार सरकारने उचलावा. तेव्हाच या परिस्थितीत थोडीतरी सुधारणा होईल.
