देशातल्या ‘जेन’ला नकोय ‘अफू’ची गोळी! हवी फक्त भवितव्याची हमी!!

भारताचा स्वातंत्र्यदिन काल नेहमीप्रमाणे मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. अभिजीत दिपके यांच्या माध्यमातून काही दिवसांपूर्वीच उभे राहिलेले युवकांचे म्हणजेच आताच्या जेन झी, जेन अल्फाचे एक यशस्वी आंदोलन, यानिमित्ताने वेगवेगळ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये निर्माण झालेले चैतन्य, काँग्रेसच्या नेत्यांना चढलेले स्फुरण, या पार्श्वभूमीवर एका नव्या वादाला फोडणी देत हा स्वातंत्र्यदिन साजरा झाला. दोन दिवसांपूर्वीच संसदेचे अधिवेशन पार पडले. संसदेतल्या आपल्या कार्यालयात विविध पक्षांच्या, खासकरून विरोधी गटातल्या खासदारांना अपेक्षेपेक्षा जास्त वेळ देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. मात्र, चार आठवड्यांच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत संसदेतल्या लोकसभेच्या सभागृहात फक्त शेवटच्या दिवशी अवघ्या चार मिनिटांसाठी त्यांचे सर्व उपस्थित खासदारांना ‘दर्शन’ झाले. राज्यसभेतले खासदार इतकेही सुदैवी नव्हते. त्यांना अखेरपर्यंत पंतप्रधान दिसलेच नाहीत. दर्शन, हा शब्द मी येथे मुद्दाम वापरत आहे. कारण, संसदीय कामकाजाच्या प्रथा-परंपरेनुसार लोकसभा वा राज्यसभा तसेच विधानसभा वा विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेत्यांचे भाषण ऐकण्याकरीता सभागृहाचे नेते म्हणजेच लोकसभा व राज्यसभेत पंतप्रधान तर विधानसभा व विधान परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात उपस्थित राहणे अपेक्षित असते. कामाचा कितीही ताण असला, कितीही तातडीचे काम असेल तरी सभागृहाच्या नेत्यांनी काही काळासाठी का होईना, सभागृहात हजर राहणे सभाशास्त्राला अनुसरून असते. पण संसदेत आपल्या कार्यालयात शिवसेनेचे प्रमुख एकनाथ शिंदे व त्यांच्या पक्षाचे खासदार, तृणमूल काँग्रेसमधून बाहेर पडलेले आणि नॅशनल सिटीझन पार्टी ऑफ इंडियात दाखल झालेले खासदार, शरद पवार व त्यांच्या पक्षाचे खासदार यांच्याबरोबर मनमुराद संवाद साधणारे पंतप्रधान सभागृहात फिरकले नाहीत, हे खटकणारेच आहे.

लोकसभेत विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनीही आपल्या भाषणात देशातल्या जनतेच्या, खासकरून युवावर्गाच्या भावना न मांडता फक्त पंतप्रधान मोदी तसेच गृहमंत्री अमित शाह यांनाच लक्ष्य केले. त्यांच्यावर टीका करताना आपली आक्रमकता दाखवत त्यांनी पक्षातल्या नेत्यांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झालेली मरगळ दूर करण्याचा प्रयत्न जरूर केला. पण, यामुळे सभागृहाचे कामकाज कसे लवकरात लवकर बंद पडेल, कोणत्याही मुद्द्यावर साधकबाधक चर्चा कशी होणार नाही, याची त्यांनी पुरेपूर काळजी घेतली. लोकसभा तसेच राज्यसभेत सत्ताधारी पक्षांचे बहुमत आहे, यात वाद नाही. आपल्याला हवा तो प्रस्ताव सत्ताधारी, आवाजी मतदानाने मंजूर करून घेऊ शकतात हेही खरे आहे. पण म्हणून त्यावर चर्चाच करायची नाही. आपली मते संसदेबाहेर पत्रकार परिषदेच्या व्यापीठावर हातात माईक घेत, फिरत फिरत मोदी-शाह यांच्यावर शेलक्या शब्दांत शाब्दिक हल्ला चढवत मांडायची, हे एका अत्यंत सुदृढ लोकशाही देश म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशासाठी योग्य आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली पदभार सांभाळल्यापासून कायम परराष्ट्रमंत्र्यांचीच भूमिका वठवली आहे. आपल्या देशाला स्वतंत्र परराष्ट्रमंत्री आहेत की नाहीत, असा प्रश्न पडावा इतके लक्ष त्यांनी परराष्ट्र व्यवहारात घातले आहे. अगदी चार-चार लाखांची लोकसंख्या असलेल्या जगाच्या नकाशावर एका बिंदूसमान भासणाऱ्या देशालाही भेट देऊन पंतप्रधान मोदींनी तेथील सर्वोच्च नागरी पुरस्कार स्वीकारला आहे. पण त्याचबरोबर अमेरिका, रशिया, चीन, जर्मनी, इटली, जपान अशा विविध प्रगत देशांच्या प्रमुखांसोबतही त्यांनी तितकेच सलोख्याचे संबंध राखण्यात यश मिळवले आहे, हे दुर्लक्षून चालणार नाही. अशावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्या भेटीत अलींगन देताना मारलेल्या मिठीची नक्कल करत राहुल गांधी यांनी काय साधले? भारताची अब्रू नव्याने वेशीवर टांगली. जसे ते परदेशात जाऊन आपल्या देशाची बदनामी करतात, तसा प्रकार त्यांनी यावेळी राजधानी दिल्लीत राहून केला, इतकेच!

संसदेच्या या अधिवेशनात, गदारोळाच्या वातावरणातच कोणत्याही चर्चेशिवाय मोदी सरकारने वंदे मातरम् विधेयक मंजूर करून घेतले. यानुसार, १९७१च्या मूळ ‘राष्ट्रीय सन्मानाचा अपमान प्रतिबंधक कायद्यात’ दुरुस्ती करून त्यात राष्ट्रगीतासोबत राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’चा समावेश करण्यात आला आहे. वंदे मातरम्‌ गाण्यास जाणीवपूर्वक मज्जाव करणे, गायनात अडथळा आणणे किंवा या गीताचा अपमान केल्यास ३ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. गुन्हा पुन्हा करणाऱ्या दोषींसाठी किमान १ वर्षाच्या सक्तीच्या कारावासासह शिक्षेत वाढ करण्याची तरतूद आहे. किरकोळ किंवा चुकून घडलेल्या अनावधानाच्या कृतींना या कायद्याच्या कक्षेतून वगळण्यात आले असून, यात हेतुपुरस्सर केलेल्या अपमानावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प. बंगालच्या विधानसभा निवडणुका जिंकण्याच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मास्टर प्लॅनचा वंदे मातरम्… एक भाग होता. ‘वंदे मातरम्’ हे राष्ट्रीय गीत बंकिमचंद्र चटर्जी (बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय) यांनी ७ नोव्हेंबर १८७५ रोजी लिहिले. १८९६मध्ये रवींद्रनाथ टागोर यांनी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अधिवेशनात हे गीत पहिल्यांदा गायले. हे गीत संस्कृत व बंगाली भाषेत रचले गेले. १८८२ मध्ये बंकिमचंद्र यांनी हे गीत त्यांच्या ‘आनंदमठ’ या प्रसिद्ध कादंबरीत समाविष्ट केले. बंगालच्या जनतेच्या अस्मितेला, भावनांना हात घालण्यासाठी या गीताला १५० वर्षं पूर्ण झाल्याचे निमित्त करत केंद्रातल्या मोदी सरकारने त्याला हात घातला. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून फक्त दोन कडव्यांपुरता मर्यादित राहिलेले हे गीत संपूर्णपणे प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रमाच्यावेळी म्हटले जावे, असा दंडक घालण्यात आला. धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या प्रयत्नात हिंदू तसेच मुस्लीम समाजाच्या काही नेत्यांनी त्याला धर्मीय रंग दिला. आम्ही देशाचा सन्मान करतो, पण आम्ही फक्त अल्लाहसमोरच नतमस्तक होतो, अशी भूमिका या मुस्लीम नेत्यांनी घेतली. तर, तुम्ही हे राष्ट्रगीत कसे म्हणत नाही, हे बघतोच… असे सांगत सरसकट सर्व मुस्लीम समाजाला राष्ट्रद्रोहाचे गंध फासण्याचा प्रयत्न, या हिंदू नेत्यांकडून करण्यात आला. याच पार्श्वभूमीवर संसदेत मंजूर झालेल्या वंदे मातरम् विधेयकाला आगळे महत्त्व आले. आणि काल स्वातंत्र्यदिनाच्या काँग्रेसच्या कार्यक्रमात ८० वर्षीय पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी यांच्यात वंदे मातरम् गीताच्यावेळी झालेली बातचीत व हालचाली चर्चेचा विषय ठरली. खरगे यांना इतका वेळ उभे राहणे शक्य नव्हते म्हणून खुर्चीचा शोध घेण्याच्या प्रयत्नात हा संवाद झाला, असा दावा काँग्रेसकडून करण्यात आला, तर एका विशिष्ट समाजाची व्होटबँक सांभाळण्यासाठी काँग्रेसकडून वंदे मातरम् गीताचा अपमान करण्यात आल्याचा आरोप भाजपच्या नेत्यांनी केला.

संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी दिल्लीतल्या जंतरमंतरवर कॉक्रोच जनता पार्टीचे संस्थापक नेते अभिजीत दिपकेंच्या नेतृत्त्वाखाली स्वतःला जेन झी, जेन अल्फा म्हणवणाऱ्या युवा-युवतींकडून नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणावरून तीव्र आंदोलन झाले. या आंदोलनाकडेही सुरूवातीचे अनेक दिवस मोदी सरकारने नेहमीप्रमाणे दुर्लक्ष केले. अनुल्लेखाने मारणे म्हणजे काय, ते पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून शिकावे. तोच प्रकार येथे सुरू होता. त्यातच सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांचे दीर्घकालीन उपोषण झाले. आंदोलन पेटायला लागले. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनीही त्यात उडी घेतली. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न झाला. लाठीमार, अश्रुधूर, पॅलेट गन, अशा विविध गोष्टींचा वापर झाला. अखेर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला. तेव्हा हे आंदोलन बऱ्याच अंशी शमले. पण, त्यामुळे दिपके आणि त्यांच्या समर्थकांना बळ मिळाले. पहिलेच आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर कोणालाही स्फुरण चढणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे पेपरफुटीच्या विषयापर्यंत मर्यादित न राहता देशातल्या विविध समस्यांवर चळवळ उभारण्याची घोषणा दिपके यांनी केली. कालच त्यांनी खेडोपाड्यातल्या शाळांच्या सुधार आंदोलनाला सुरूवात केली. जंतरमंतरवरच्या यशस्वी आंदोलनामुळे जसे विरोधकांना बळ मिळाले तसे झारखंडमधल्या विद्यार्थ्यांनाही मिळाले. तिथे सरकारच्या शैक्षणिक कारभाराविरूद्ध विद्यार्थ्यांनी चालविलेल्या आंदोलनावरही बळाचा वापर झाला. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे हेमंत सोरेन सरकार तिथे कार्यरत आहे. काँग्रेस तसेच इतर विरोधी पक्षांचा त्याला पाठिंबा आहे. त्यामुळे केंद्रातल्या सत्ताधारी भाजपनेही आंदोलकांना पाठिंबा दिला आहे. विरोधकांवर त्यांचेच ‘विद्यार्थी’अस्त्र उलटवण्याचा हा प्रयत्न असला तरी त्यामुळे देशातल्या जेन झी आणि जेन अल्फा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या युवावर्गात त्यांच्या अधिकाराबद्दल जागरूकता वाढू लागल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

युवावर्गातली ही जागरूकता ओळखून अनेक राजकीय व सामजिक नेत्यांनी या वर्गाला आपल्याजवळ खेचण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या वर्गाची आता दखल घेतली आहे. काल स्वातंत्र्यदिनानिमित्त लाल किल्ल्यावरून राष्ट्राला संबोधित करताना त्यांनी ‘सप्तधारा’ म्हणून सात प्रमुख घोषणा केल्या. यात एका वर्षात 1 कोटी युवकांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे कौशल्य प्रशिक्षण देणे, स्पर्धात्मक परीक्षांसाठी मोफत ऑनलाइन मार्गदर्शनाचे जाळे निर्माण करणे, 5 ते 15 वर्षे वयोगटातील मुलांसाठी देशव्यापी क्रीडा गुणवत्ता शोधमोहीम राबविणे, आधुनिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सक्षम नागरी संरक्षणाचे जाळे उभारणे, 2047 सालापर्यंत 100 गिगावॅट अणुऊर्जा क्षमता उभारण्याचे लक्ष्य ठेवणे, या दशकात 5 नवीन अणुभट्ट्या उभारणे, 6 कोटी ‘लखपती दीदी’ घडविणे, आदींचा समावेश आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या या घोषणा युवा आणि महिलावर्गासाठी आश्वासक आहेत, यात वाद नाही. तशी कित्येक आश्वासने पंतप्रधान मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून दिली आहेत. सत्तेवर येण्यापूर्वी मोदी यांचे एक घोषवाक्य तर फार लोकप्रिय झाले होते- ‘अच्छे दिन आलेवाले हैं…’. हे दिन अजूनही येतातच आहेत. काही उपचारपद्धती रोगावर वरवरची मलमपट्टी न करता तो मुळापासून बरा करतात, असा दावा केला जातो. मग, रोगी मेला तरी रोग मुळापासून बरा होतच असतो. रोगी मरेपर्यंत उपचार घेतच राहतो. तशीच स्थिती या घोषणेची आहे. अशा कित्येक घोषणा मोदी सरकारने तसेच भाजपच्या विविध राज्य सरकारांनी वेळोवेळी केल्या आहेत. विरोधी पक्षांची सरकारेही यात मागे नाहीत. एसआयआरला जाहीर विरोध करणे, एखाद्या विशिष्ट धर्माच्या लोकांसाठी ‘राज’मार्ग तयार करणे, असे अनेक उद्योग यांनी केले आहेत. मग, ते कर्नाटकातले सध्याचे काँग्रेस सरकार असो किंवा प. बंगालमधले सत्तेबाहेर फेकले गेलेले ममता सरकार. दिल्लीतले सत्तेबाहेर झालेले आम आदमी पार्टीचे केजरीवाल सरकार असो किंवा झारखंडमधले सध्याचे सोरेन किंवा जम्मू-काश्मीरमधले अब्दुल्ला सरकार… सारे मणी एकाच माळेचे!

आज युवावर्गाची स्पंदने ओळखण्याची वेळ प्रत्येक राजकीय पक्षावर आली आहे. मला आठवतेय की, १९७०च्या दशकात तेव्हाच्या एसएससीत फर्स्टक्लास मिळाला तरी विद्यार्थी मेडिकल वा इंजिनिअरिंगच्या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ शकत होता. स्टाफ सिलेक्शन तसेच इतर सरकारी सेवेतल्या नोकऱ्यांकरीता आवश्यक असलेल्या परीक्षा पास होऊन पदवीधर, सरकारी नोकरीत विसावत होता. निवृत्तीपर्यंतच्या नोकरीची हमी त्यांना मिळत होती. अर्थातच निष्कलंक कर्मचाऱ्यांनाच. शाळा-शाळांमध्ये वर्गाबाहेर ओणवे उभे असलेले विद्यार्थी दिसत असायचे. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या शिक्षा भोगणाऱ्या विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांनाही त्याबद्दल आक्षेप असायचा नाही. यातूनच चांगले विद्यार्थी घडत गेले. आज शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांकडे डोळे वटारले तरी त्यावर आक्षेप घेतला जातो. त्यावेळच्या शिक्षणपद्धतीमुळे, स्वकर्तृत्वाने एकदोन चांगल्या कर्तबगार पिढ्या तयार झाल्या. प्रवेशातले, नोकरीतले आरक्षण तेव्हाही होते. पण त्याचा फायदा घेत डफ्फर, माथाड विद्यार्थ्यांना चांगल्या ठिकाणी थोपविण्याचे षडयंत्र रचण्याचे पाप त्यांचे पालक अभावानेच करत होते. कोचिंग क्लासेस तेव्हाही होते. पेपरफुटीचे प्रकार तेव्हाही घडतच होते. परंतु त्याला व्यावसायिक, बाजारी स्वरूप आले नव्हते. अशा अपप्रवृत्तींना सामोरे जातच कित्येक विद्यार्थ्यांनी आपले करिअर केले. भारताचे नाव उज्ज्वल केले. पण, सध्या काय परिस्थिती आहे? आरक्षणासाठी समाजाच्या विविध वर्गांकडून जीव काढला जात आहे. आरक्षणाचे पुढे काय परिणाम होणार याची तमा न बाळगता प्रत्येक सरकार कोणत्याही समाजाला दुखावण्यास तयार नाही. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीने युवावर्ग बेजार झाला आहे. सरकारी नोकरभरती तर कित्येक वर्षांपासून बंद आहे. सरकारी तसेच खाजगी नोकऱ्यांमध्ये कंत्राटी पद्धत आल्यापासून तेथेही नोकरीची शाश्वती नाही. त्यातच हिंदू, मुस्लीम, अशी ‘धार्मिक गोळी’ देणारे नेतेही गेल्या काही वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात कार्यरत झाले आहेत. शिक्षण, नोकरी, पुढचे भवितव्य आशादायी नसल्यामुळे युवावर्ग वैफल्यग्रस्त झाला आहे. आपल्या मुलांची ही अवस्था पाहून त्यांचा पालकवर्गही चिंतातूर आहे. त्यामुळेच वेगवेगळ्या भोंदू बाबांच्या नादाला हा वर्ग लागत आहे. पण, हे जास्त काळ चालणार नाही. आत्मनिर्भर भारताच्या गप्पा मारणे वेगळे आणि प्रत्यक्षात आत्मनिर्भर होणे यात जमीनआस्मानचा फरक आहे. नोकरी मिळत नाही म्हणून स्वतः रोजगारनिर्माते म्हणजेच व्यावसायिक, उद्योजक व्हा, हे म्हणणे आणि सांगणे सोपे आहे. पण, ते प्रत्यक्षात उतरवणे महाकठीण आहे. प्रत्येक राज्यकर्त्याने सत्तेचा मार्ग चोखाळताना तत्कालीक फायद्याचा मार्ग न स्वीकारता देशातली ही ७० टक्के युवाशक्ती योग्य पद्धतीने मार्गाला लागेल, याचे भान पाळावे. अन्यथा युवावर्गातली ही अस्वस्थता देशाला कोणत्या वळणावर नेईल, याची कल्पनाच न केलेली बरी!

(लेखक किरण हेगडे ज्येष्ठ पत्रकार, राजकीय विश्लेषक तसेच ‘किरण हेगडे लाईव्ह’चे संपादक आहेत.)