महाराष्ट्र सरकारच्या कंत्राटी भरतीला व्यापक स्वरूप देण्याचे कंत्राटी भरतीचे संपूर्ण पाप माजी मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे असून त्यांच्याच कारकीर्दीत संशयित ड्रगमाफिया ललित पाटील याला मोकाट सुटण्याकरीता हातभार लागला, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केली.
महाराष्ट्र सरकारमधली कंत्राटी भरतीचे पाप उबाठा, काँग्रेस आणि शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आहे. त्यामुळे आता कंत्राटी भरतीविरूद्ध आंदोलन करताना यांना लाज वाटली पाहिजे. त्यांच्या पापाचे ओझे आपण का उचलायचे? म्हणून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून आम्ही हा निर्णय रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले. याप्रकरणी त्यांनी माफी मागावी आणि त्यांनी माफी मागितली नाही, तर त्यांना जनतेत उघडे करावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

महाराष्ट्रात सध्या विरोधी पक्षांतर्फे कंत्राटी भरतीवर गदारोळ केला जात आहे. जे दोषी आहेत, तेच गदारोळ करत आहेत. त्यांची थोबाडं उघडी करण्यासाठी हे सारे समजून घेतले पाहिजे. काँग्रेसचे सुशिलकुमार शिंदे मुख्यमंत्री असताना 13 मार्च 2003 रोजी सर्व शिक्षण मोहीमेच्या अंमलबजावणीसाठी अशाप्रकारे कंत्राटी नियुक्त्या करण्यात आल्या. काँग्रेसचेच अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, तांत्रिक पदे, लिपिक, शिपाई अशी 400 पदे 2010पासून भरण्यात आली. तेव्हापासूनच शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, लेखा लिपीक, शिपाई, साधनव्यक्ती, प्रकल्प समन्वयक, विशेष शिक्षक अशी 6000 पदे भरण्यात आली, असे त्यांनी सांगितले.
पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात 14 जानेवारी 2011 रोजी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत 405 एमआयएस कोऑर्डिनेटर, 405 डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, 2156 लेखापाल आणि सहाय्यक यांच्या नेमणुकींचा मार्ग खुला झाला. त्यासाठी बीटेक, बीई, एसएस्सी, एमसीए किंवा समकक्ष शैक्षणिक योग्यता ठेवण्यात आली होती. त्यांच्याच काळात 31 मे 2011 रोजी राजीव गांधी जीवनदायिनी योजनेसाठी आवश्यक संपूर्ण अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात आले. 16 सप्टेंबर 2013च्या आदेशानुसार सामाजिक न्याय विभागात कंत्राटी भरती केली गेली. 2014पासून सामाजिक न्याय विभागात समतादूत, सफाईगार, लिपीक, विशेष कार्य अधिकारी, वाहनचालक, शिपाई, तालुका समन्वयक, वसतीगृह रक्षक, प्रकल्प अधिकारी, स्वयंपाकी अशी 1069 पदे भरण्यात आली, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात 2020पासून आदिवासी विकास विभागात वाहनचालक, डेटा एन्ट्री ऑपरेटर, प्रकल्प समन्वयक, स्वयंपाकी, वसतीगृह रक्षक, पहारेकरी, विधि समन्वयक, संशोधन सहाय्यक, लेखापाल अशी 300 पदे भरण्यात आले. त्यांच्याच काळात कंत्राटी भरतीसाठी नऊ कंपन्यांकडून व्यापक भरती करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यांच्याच सरकारने 1 सप्टेंबर 2021 रोजी आरपीएफ मसुद्यास सरकारची मान्यता दिली. 2 सप्टेंबर 2021 रोजी महाटेंडर पोर्टलवर आरपीएफ मसुदा प्रकाशित करण्यात आला. 9 सप्टेंबर 2021ला निविदापूर्व बैठक झाली. 31 जानेवारी 2022पर्यंत निविदा दाखल करण्याची अंतिम मुदत देण्यात आली. 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी तांत्रिक निविदा उघडल्या. 23 फेब्रुवारी 2022 रोजी टेक्निकल इव्हॅल्युशन स्टेटमेंट पोर्टलवर प्रसिद्ध झाल्या. 8 एप्रिल 2022 रोजी व्यावसायिक निविदा उघड करण्यात आल्या. 25 एप्रिल 2022ला एजन्सीसोबत वाटाघाटीसाठी पहिली बैठक झाली. 27 एप्रिल 2022 रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटीची दुसरी बैठक झाली. 23 मे 2022ला त्याला वित्त विभागाची मान्यता मिळाली. यावेळी कोण मुख्यमंत्री होते तर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे. शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने त्यांनी हा निर्णय घेतला, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मुंबईतील पोलिस भरतीबाबत विरोधकांकडून असाच एक भ्रम पसरविला जात आहे. मुंबई पोलिस दलात कंत्राटी भरती नाही. 18,331 पदांकरीता नियमित पोलिस भरती सुरू आहे. यात मुंबईतील 7076 पोलिस शिपाई आणि 994 वाहनचालक यांचा समावेश आहे. परंतू नियमित पोलिस भरतीत नियुक्तीपत्रे दिल्यावर वर्षभराचे प्रशिक्षण देण्यात वेळ जातो. तोवर पोलिस दल रिकामे ठेवता येत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ, जे शासनाचेच आहे आणि त्यांच्या सेवाही नियमित वापरल्या जातात, त्यांच्याकडून नियमित पोलिस रुजू होईस्तोवर 3000 पोलिस वापरण्याचे ठरविले आहे. असे असतानाही विरोधक राज्यातील तरुणांमध्ये असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राज्य सरकार युवकांच्या पाठीशी उभे आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
ललित पाटील ठाकरेंच्या सेनेचेच शहरप्रमुख
संशयित ड्रगमाफिया ललित पाटील याला यापूर्वी 10 नोव्हेंबर 2020ला अटक झाली होती. त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनीच त्याला नाशिक शहराचे शिवसेनेचे प्रमुख केले होते. अटक झाल्यावर पोलिसांनी पोलिस कोठडी मागितली. ती 14 दिवस मिळाली. तेव्हा लगेचच त्याला ससून हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले गेले. कोर्टात आम्ही चौकशी केली नाही, असा अर्जसुद्धा केला नाही. किंवा पुन्हा कोठडीसुद्धा मागितली नाही. आरोपीची साधी चौकशीसुद्धा झाली नाही आणि पुढे तो जामिनावर सुटला. या प्रकरणात कोणी दबाव आणला? तेव्हाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गृहमंत्री? आणखी बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण आज सांगणार नाही, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.