Homeपब्लिक फिगरराज्याचा अर्थसंकल्प पुणेकेंद्रीत?

राज्याचा अर्थसंकल्प पुणेकेंद्रीत?

राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेला अर्थसंकल्प निव्वळ बोगस असल्याचा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी आज एका पत्रकार परिषदेत केला. हा अर्थसंकल्प नुसताच बोगसच नाही तर तो पुणेकेंद्रीतही आहे, असे ते म्हणाले.

या अर्थसंकल्पात ६५ हजार कोटींची राजकोषीय तूट दाखवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या उत्पन्नात एक लाख ५४ हजार कोटींचे उत्पन्न कमी आले असे म्हटले आहे. यावर्षी चार लाख ३४९८७ कोटींचा खर्च अंदाजित करण्यात आला आहे. इतके उत्पन्न तुम्ही कसे गृहीत धरले? अजून कोरोना संपलेला नाही. अजून उद्योग सुरू झालेले नाहीत. पायाभूत सुविधांसाठी ५८ हजार कोटी दिले आहेत. पैसे आहेत का? तिजोरीत खडखडाट आहे. पैसा आणणार कुठून, असा सवाल त्यांनी केला.

सागरी महामार्गासाठी ९००० कोटी दिले आहेत. पण, तरतुदीचे काय? काहीच नाही. पुण्याच्या रिंग रोडसाठी मात्र याच वर्षी तरतूद करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. या वर्षी एका लाख कोटींपेक्षा जास्त तूट होणार आहे. ती कशी भरून काढणार? ग्रीन बुक, व्हाईट बुक यात तरतूद करावी लागते. यावेळी ही पुस्तकेच देण्यात आली नाहीत. याला बजेट म्हणतात काय, असा सवालही त्यांनी केला.

अर्थसंकल्पात दाखवण्यात आलेले उत्पन्न फक्त डोळ्यात धूळ फेकण्यासाठी आहे. तूट कमी करण्यासाठी हे आकडे फुगवण्यात आले आहेत. यावेळी स्टँपड्युटी १० हजार कोटी रूपयांनी वाढणार असल्याचे दाखवले आहे. फ्लॅट विकले जात नाहीत. लाखो फ्लॅट पडून आहेत. उत्पन्न येणार कुठून? उत्पादनशुल्काच्या माध्यमातून उत्पन्न मिळणार असल्याचे सरकार म्हणते. हॉटेले बंद आहेत. मंत्र्यांच्या आशिर्वादाने काही पब, बार चालले आहेत तेव्हढेच. येणार कुठून उत्पन्न, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

आहेत ती महाविद्यालये चालवा

सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, रायगड, सातारा येथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यात येतील, अशी घोषणा सरकारने केली आहे. चालू करणार कशी? शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची अवस्था काय आहे? ती आधी व्यवस्थित चालवा, मग नवीन उघडा, असे राणे म्हणाले.

रेवस ते रेडी मार्गाला ९५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यासाठी भूसंपादन कधी करणार हे स्पष्ट केलेले नाही. पुण्याच्या चक्राकार मार्गाला यावर्षी भूसंपादन करण्यात येणार आहे. मग रेवस-रेडी मार्गासाठी का नाही, असा सवाल नारायण राणे यांनी केला.

सर्वाधिक कोरोना महाराष्ट्रात

देशातल्या १० राज्यांपैकी सर्वात जास्त कोरोना महाराष्ट्रात आहे. हे करून दाखवले. नीती आयोग, आयसीएमआर यांनीही आक्षेप घेतला आहे. कधीही पुन्हा लॉकडाऊन लावावा लागेल असे मुख्यमंत्री म्हणतात. म्हणजेच पुन्हा लोकांची वाट लावायची. रोजगार बुडवायचा. देशातल्या एकूण कोरोनाग्रस्तांपैकी ६० टक्के रूग्ण महाराष्ट्रात आहेत. लॉकडाऊन करणे हे यांना भूषणावह वाटते का, असेही ते म्हणाले.

कायदा-सुव्यवस्थेचा बोजवारा

एकाही हत्त्येचा तपास यांना लावता आलेला नाही. दिशा सालियनचा असो की, पूजा चव्हाणचा, सुशांतसिंह राजपूतचा असो की मनसुख हिरण यांचा. सर्वांना आत्महत्त्या दाखवून मोकळे. काय संबंध आहे हो तुमचा सचिन वाझेशी? एका मोठ्या उद्योगपतीच्या घराजवळ गाडी सापडते. सचिन वाझे तेथे पोहोचतो. त्याला काय स्वप्न पडते की फोन येतो? एक मुख्यमंत्री त्याला वाचवायला इतका धडपडतो. जसा काय तोच तुम्हाला वाचवणार आहे. पूजा चव्हाण प्रकरणात एक मंत्री १५ दिवस गायब राहतो. मंत्री, त्याला सुरक्षा असते. बंदुकधारी पोलीस बरोबर असतो. १५ दिवस गायब. स्वामींकडे हजर होतो. हजारो लोक जमतात. हे चालते का, असा सवालही राणे यांनी केला.

Continue reading

‘एआय’ची कमाल; रोगांना रोखण्यासाठी मिळणार रामबाण इलाज!

भविष्यात येणाऱ्या कोणत्याही मोठ्या साथीच्या आजाराला (पॅन्डेमिक) रोखण्यासाठी शास्त्रज्ञांना मोठे यश मिळाले आहे. ब्रिटनमधील केंब्रिज विद्यापीठाच्या संशोधकांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून जगातील पहिली 'युनिव्हर्सल' (सार्वत्रिक) लस तयार केली आहे. विशेष म्हणजे, या लसीचा मुख्य घटक पूर्णपणे एआयद्वारे...

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...
Skip to content