आधीच काही वादग्रस्त मुद्द्यांमुळे महायुतीतील शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी या प्रमुख घटकपक्षात मतभेद वाढत चालले आहेत. त्यातच आता एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेने राष्ट्रीय पक्ष बनण्याची आकांक्षा बाळगून वाटचाल सुरू केलेली दिसतेय. पक्षाच्या अलीकडेच सुरू झालेल्या सदस्य नोंदणी मोहिमेत, महाराष्ट्राबाहेरील कार्यकर्त्यांना आकर्षित करण्यावरही लक्ष केंद्रित केले गेले आहे.
अविभाजित शिवसेना बऱ्याच काळापासून राज्याबाहेर विस्तार करण्याचा प्रयत्न करत होती. तथापि, त्यांचा युतीतील भागीदार, भाजपा, नेहमीच या हालचालीत खोडा घालण्याच्या प्रयत्नात असतो, कारण यामुळे हिंदुत्त्वाच्या कोअर मुद्द्याच्या रूपात नवा प्रतिस्पर्धी निर्माण होईल, अशी भाजपाला भीती आहे. गेल्या सोमवारी, दिल्लीत पक्षाच्या विस्ताराबाबत चर्चा करण्यासाठी शिवसेना नेत्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली होती, ज्यामध्ये विद्यमान आणि माजी खासदारांचा समावेश होता. पक्षाचे माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी सांगितले की, देशभरात कार्यकर्ता नोंदणीप्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. शेवाळे यांच्या मते, पक्ष स्वतःचा विस्तार करण्यासाठी रणनीती आखत आहे आणि भविष्यात त्याअनुषंगाने काही कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
60च्या दशकाच्या मध्यात दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी स्थापन केलेल्या शिवसेनेने सुरुवातीला स्थानिक मराठी तरूणांना नोकऱ्या मिळवून देण्याचे काम केले. जरी पक्षाने महाराष्ट्राच्या राजकीय क्षेत्रात एक शक्ती म्हणून स्वतःला स्थापित केले असले तरी, मुंबई, ठाणे आणि कोकणाबाहेरील लोकांमध्ये मराठीचा मुद्दा फारसा लोकप्रिय झाला नाही. म्हणूनच, ऐंशीच्या दशकाच्या मध्यात भाजपाशी हातमिळवणी करून आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाला पाठिंबा देऊन पक्षाने हिंदुत्वाची कास धरली. यामुळे मराठवाड्यात तसेच उत्तर महाराष्ट्रात शिवसेनेचा विस्तार होण्यास मदत झाली. महाराष्ट्रात शिवसेना एक प्रबळ शक्ती बनली तेव्हाही, बाळासाहेबांनी देशाच्या इतर भागात पक्षाचा विस्तार करण्याची योजना आखली होती. हिंदी भाषेतील लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी त्यांनी शिवसेनेचे मुखपत्र सामनाची हिंदी आवृत्ती सुरू केली आणि बिहारी असलेले संजय निरुपम यांना राज्यसभेवर नामांकित केले. 1996मध्ये, मुंबईच्या अंधेरी क्रीडा संकुलात एक भव्य उत्तर भारतीय महासंमेलन आयोजित करण्यात आले होते, जिथे बाळासाहेबांनी उत्तर भारतीय लोकांना हिंदीत संबोधित केले होते.
उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनीही काही महिन्यांपूर्वीच पत्रकारांना सांगितले होते की, बाळासाहेबांनी शिवसेनेला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून स्थापित करण्याची योजना केली होती. तथापि, भाजपा कधीही त्याला अनुकूल नव्हता. राऊत यांच्या मते, अयोध्या आंदोलनानंतर बाळासाहेबांना पाठिंबा देण्याची लाट आली होती आणि ते उत्तर भारतातील जनतेच्या दृष्टीने सुपरस्टार बनले होते. त्यावेळी बाळासाहेबांनी शिवसेना उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढवेल अशी घोषणा केली होती. त्यावेळी भाजपाचे दिग्गज नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांनी बाळासाहेबांना फोन करून हा विचार सोडून देण्याची विनंती केली होती. वाजपेयींनी असा युक्तिवाद केला की, जर शिवसेनेने उत्तर प्रदेशात निवडणूक लढवली तर हिंदू मतांचे विभाजन होईल. वाजपेयींच्या पंतप्रधानपदाच्या काळात उत्तर भारतीय राज्यांपासून शिवसेनेला दूर ठेवण्यात भाजपाचे दिवंगत नेते प्रमोद महाजन यांनीही भूमिका बजावली होती. बाळासाहेब जेव्हाजेव्हा महाराष्ट्राबाहेर दौऱ्याची योजना आखत असत, तेव्हा महाजन त्यांच्याशी संपर्क साधत असत आणि त्यांच्या जीवाला धोका असल्याच्या “गुप्तचर माहिती”चा हवाला देऊन त्यांना राज्याबाहेर प्रवास करण्यापासून परावृत्त करत असत. महाजन यांच्या फोननंतर असे अनेक दौरे रद्द करण्यात आले.
अविभाजित शिवसेनेचे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश यांसारख्या हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काही प्रमाणात अस्तित्त्व होते; परंतु त्यांना निवडणुकीत फारसा फायदा झाला नाही. महाराष्ट्राबाहेर पक्षाने जिंकलेली एकमेव विधानसभा जागा म्हणजे उत्तर प्रदेशातील अकबरपूर होती. स्थानिक बलाढ्य पवन पांडे यांनी शिवसेनेच्या तिकिटावर ही जागा जिंकली, परंतु नंतर ते मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षात सामील झाले. भूतकाळात, भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्याला विरोध करण्यासाठी फिरोजशाह कोटला स्टेडियमचे मैदान खोदणे आणि राजधानीत सादरीकरण करण्यासाठी आलेल्या पाकिस्तानी आणि काश्मिरी कलाकारांवर हल्ला करणे यासारख्या आक्रमक घटनांद्वारे शिवसेनेने दिल्लीत आपले अस्तित्त्व निर्माण केले. अलीकडच्या दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत, उद्धव ठाकरे यांच्या गटाने ‘आप’ला पाठिंबा दिला होता, तर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील गट भाजपाच्या बाजूने उभा राहिला. तथापि, शिवसेना पक्षाचा महाराष्ट्राबाहेर विस्तार करण्याची शिंदे यांची योजना भाजपाला पसंत पडण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील कटूता आणखी वाढू शकते, असे राजकीय निरीक्षकांना वाटते.
