नवीकरणीय ऊर्जा आणि हरित हायड्रोजनच्या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या हरित हायड्रोजन धोरणास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. असे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य आहे. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ८ हजार ५६२ कोटी रुपये खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
पंतप्रधानांनी राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन जाहीर केले असून, २०२३पर्यंत देशात ५ मिलीयन टन हरित हायड्रोजन दरवर्षी निर्मित करण्याचे उद्दीष्ट आहे. राज्यामध्येदेखील हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादनांची क्षमता ओळखून, हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. राज्याची सध्याची हायड्रोजनची मागणी दरवर्षी ०.५२ मिलीयन टन इतकी आहे. ही मागणी २०३०पर्यंत १.५ मिलीयन टनांपर्यंत पोहोचू शकते.
आज जाहीर करण्यात आलेल्या हायड्रोजन धोरणामध्ये ओपन एक्सेसद्वारे, स्वयंवापरासाठी राज्यातून किंवा राज्याबाहेरून, राज्यातील वीज वितरण कंपन्यांकडून, पॉवर एक्स्चेंजकडून नवीकरणीय ऊर्जा प्राप्त करणाऱ्या प्रकल्पांना लाभ सवलती दिल्या जातील. महाऊर्जा कार्यालयाकडे हरित हायड्रोजन आणि संबंधित उत्पादन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात येईल. या प्रकल्पांना २५ हजार प्रति मेगावॅट इलेक्ट्रोलायझर क्षमतेनुसार प्रकल्प सुविधा महाऊर्जाकडे जमा करावी लागेल. प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यापासून पुढील दहा वर्षांसाठी पारेषण शुल्क, व्हिलिंग चार्जेसमधून अनुक्रमे ५० टक्के व ६० टक्के सवलत देण्यात येईल. स्टॅंडअलोन व हायब्रीड ऊर्जा प्रकल्पांना अनुक्रमे पुढील १० वर्षांसाठी आणि १५ वर्षांसाठी विद्युत शुल्कातून १०० टक्के सवलत देण्यात येईल तसेच क्रॉस सबसिडी व अधिभारातूनदेखील माफी देण्यात येईल.
याशिवाय पॅकेज स्कीम ऑफ इन्सेंटीव्ह्ज् २०१९नुसार लाभ मिळतील. ५ वर्षांकरिता हरित हायड्रोजनच्या गॅसमध्ये मिश्रणासाठी प्रत्येक किलोकरिता ५० रुपये अनुदान देण्यात येईल. तसेच पहिल्या २० हरित हायड्रोजन रिफ्युएलिंग स्टेशनला कमाल ४.५० कोटी रुपये या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. पहिल्या ५०० हरित हायड्रोजन आधारित फ्युएल सेल प्रवासी वाहनांना कमाल ६० लाख रुपये प्रति वाहन, एवढ्या मर्यादेत ३० टक्के भांडवली खर्च अनुदान देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन प्रकल्पांसाठी असलेल्या जमिनीला स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर, अकृषिक कर व मुद्रांक शुल्कातून पूर्ण सवलत देण्यात येईल. हरित हायड्रोजन कक्षासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ घेणे, त्यांचे प्रशिक्षण, कौशल्य विकास, एक खिडकी सुविधा इत्यादी बाबींकरिता वार्षिक ४ कोटी याप्रमाणे १० वर्षांसाठी ४० कोटी रुपये खर्चासदेखील मान्यता देण्यात आली.
