महाराष्ट्रात व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातल्या (ईडब्ल्यूएस), सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातल्या (एसईबीसी) तसेच इतर मागास प्रवर्गातल्या (ओबीसी) मुलींना मोफत शिक्षण देण्याचा शासननिर्णय काल रात्री जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे या विद्यार्थिनींना शिक्षण तसेच परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्क्यांऐवजी १०० टक्के सवलत मिळणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (एनईपी) व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळाअभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून मुली वंचित राहू नयेत यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून काल यासंदर्भातला शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (कॅप), (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यांपैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नूतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या ५० टक्के लाभाऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी येणाऱ्या ९०६.०५ कोटी इतक्या अतिरिक्त आर्थिक भारासही मान्यता देण्यात आली आहे. हा लाभ येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजेच २०२४-२५पासून लागू असणार आहे.
शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना मिळणार आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि. ६ एप्रिल २०२३मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा लाभ देण्यात येणार आहे.
मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयानुसार ईडब्ल्यूएस प्रवर्गास इतर मागास प्रवर्गाप्रमाणे उत्पन्नमर्यादेचे निकष एकसमान करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने प्रस्तावित केल्यानुसार उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या ७ ऑक्टोबर २०१७च्या शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे:-
अ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत लाभ अनुज्ञेय करताना, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्राऐवजी आई व वडील (दोन्ही पालकांचे) एकत्रित उत्पन्नावर आधारीत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले उत्पन्न प्रमाणपत्र अनुज्ञेय करण्यात येत आहे. तथापि, जे विद्यार्थी नोकरीत असतील, त्यांच्या आई-वडीलांच्या उत्पन्नासोबत विद्यार्थ्याचे उत्पन्न, उत्पन्न प्रमाणपत्रासाठी विचारात घेण्यात यावे.
आ) ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून शैक्षणिक प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यास, राजर्षी शाहू महाराज शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ प्रथम वर्षाकरीता मिळाल्यानंतर ही सवलत त्याचा अभ्यासक्रम पूर्ण होईपर्यंत अनुज्ञेय राहील. अशा विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या वर्षापासून दरवर्षी उत्पन्नाचा दाखला सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
उत्पन्न प्रमाणपत्राबाबतच्या उपरोक्त तरतुदी, “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुद्धा हा लाभ देण्यात येणार असल्याने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी वरीलप्रमाणे त्यांच्या शासननिर्णयामध्ये सुधारणा करावी. याव्यतिरिक्त योजनेच्या अन्य अटी-शर्ती व कार्यपद्धती कायम राहतील.
