एका प्रमुख वर्तमानपत्राने ‘उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर ठाण्यात पोलिसांचे विशेष पथक’ या मथळ्याने माझे लक्ष वेधून घेतले होते. याच वर्तमानपत्राने लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होताच कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून जिल्हाधिकारी आणि गुन्हे शाखेने अट्टल गुन्हेगारांची यादी तयार केल्याचे वृत्तही दिलेले होते. सुमारे 70/75 गुन्हेगारांची यादी तयार केली असल्याचे सांगितले जात होते. पण, पुढे मात्र याची इतिश्री गुन्हेगारी अध्याय समाप्तम, घंटानादम समर्पयामी||
ही यादी तयार झाल्पायासूनच जिल्हाधिकारी कार्यालयात संबंधितांची वर्दळ सुरू झाली होती. आधीच निवडणुका जाहीर झाल्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालय असलेल्या कोर्ट नाका परिसरात वाहतूककोंडी होऊ लागली आहे. तशातच हौशेनवशे सर्वच जण कार्यालयात गर्दी करत असल्याने नागरिकांना या कार्यालयात मुक्तपणे फिरणेही / वावरणेही मुश्किल होत आहे. त्यातच भंगार गाड्याही याच परिसरात ठाण मांडून बसल्याने एकदा जिल्हाधिकाऱ्यांनीच वेशांतर करून कोर्टनाका परिसरात तसेच कार्यालयाच्या आवारात फेरफटका मारून परिस्थिती ‘याची डोळा’ पाहावी अशी नागरिकांची मागणी आहे.
वाचकहो काहीसे विषयांतर झाले. आपण गुन्हेगारांच्या यादीवर होतो. गुन्हेगारांची ही यादी तयार होत असताना व झाल्यावर अनेक दादा / भाई मंडळींचे पंटर कोर्ट नाका परिसरात धावपळ करत असताना स्वतः पाहिले आहे. कोर्ट नाका परिसरालाच लागून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे मुख्यालय असलेले आनंदाश्रमही येथेच असल्याने जून महिन्यापर्यन्त येथे गर्दी असणारच असे अनेकांनी सांगितले. अट्टल गुन्हेगारांची यादी तयार झाल्यानंतर ती यादी मुख्यमंत्र्यांसमोर कोणी ठेवायची हाच मोठा प्रश्न निर्माण झाला होता. मुख्यमंत्र्यांचा पारा चढत नाही हे जरी खरे असले तरी त्यांची अति ‘गंभीर’ शांतताही अधिकाऱ्यांना सहन होत नाही. ही गंभीर शांतता म्हणजे एका अर्थाने ‘पारा चढलेलाच’ असतो असे जाणकारांचे मत आहे.
तर मग ही यादी दाखवायची कुणाला? खासदारांचे नाव पुढे आले. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता ‘मला यापासून दूर ठेवा’ असे करड्या आवाजात बजावल्याने प्रश्नच संपला होता. मात्र यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पंचाईत होत होती. तितक्यात तेथे मुख्यमंत्री कार्यालयातील एक ज्येष्ठ अधिकारी आले. हो-ना करताकरता त्यांनी यादी ताब्यात तर घेतली व अर्धा तास मागून घेतला. दरम्यान त्यांनी मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधला. सर्वांना केबिनबाहेर काढून अत्यंत हळू आवाजात व शक्य असेल तेथे टोपणनावांचा उल्लेख करून ती यादी मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर घालण्यात त्यांना यश आले. मुख्यमंत्र्यांनी अवघी दहा मिनिटे मागितली व पाचच मिनिटांत उत्तर आले. ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या डोक्यावरचे ओझे कमी झाले होते. त्यांनी तातडीने त्या दोन्ही अधिकाऱ्यांना केबिनमध्ये बोलावले व त्यांनी दिलेली यादी त्यांच्यासमोर धरली आणि टारकावून फाडून टाकली. इतिश्री गुन्हेगारी अध्याय समाप्तम, घंटानादम समर्पयामी||
उत्तर प्रदेशवरून आणखी आठवले. शनिवारचीच गोष्ट. रात्रीचे साडेसात – पावणेआठ वाजण्याच्या सुमारास तीन हात नाक्यावरून चार-पाच सफेद गाड्या भरवेगाने घोडबंदर मार्गाच्या दिशेने सुसाट गेल्या. जाताना काही अडथळा येऊ नये म्हणून पोलिसी गाडीसारखा सायरन अगदी थोडावेळ वाजवला गेला. गमंत तर पुढेच आहे. सिग्नलजवळ उभ्या असलेल्या एका नागरिकांने वाहतूक पोलिसाला सहज विचारले साहेब गाडीला नंबर प्लेट नाही हो, असे कसे? पोलीस काहीसा हादरलाच. पण अगदी क्षणभरात स्वतःला सावरत तो लगेच म्हणाला.. साहेब मला कशाला अडचणीत आणताय? शिवाय आता निवडणुका आहेत, आता असे होणारच! चला तुम्ही तुमच्या कामाला लागा!
हा एकच प्रकार नाही. गेल्या आठ-दहा दिवसांत असे चार-पाच प्रकार पाहायला मिळाले. एक आलिशान काळी एसयुव्ही समोरच्याच काचेवर वर्तुळकार डिझाईनमध्ये ‘आमदार’ अशी अक्षरे असलेली गाडी रुबाबात जात होती. माजिवड्याजवळ नेहमीप्रमाणे वाहतूककोंडी होतीच. हळूच ड्राइव्हरशेजारी बसलेल्या भारी व्यक्तीने एक-दोन मिनिटे सायरन वाजवलाच! आमदाराच्या गाडीलाही मंत्र्याच्या गाडीसारखा सायरन असतो का? मुख्यमंत्र्यांनी तसेच उपमुख्यमंत्र्यांनी याचे स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आहे असे वाटते. निवडणुकीच्या काळात तरी कायदा व सुव्यवस्था काटेकोरपणे अंमलात आणली पाहिजे असे वाटते. “Law and Order are the medicine of the body politic and when body politic gets sick, medicine may be administered” हे घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे विचार विसरता कामा नयेत…
