17 नोव्हेंबरला बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतिदिनी राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला. बाळासाहेब ठाकरे सार्वजनिक न्यासाच्या अध्यक्षपदी शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची नियुक्ती राज्य सरकारने पुन्हा एकदा केली आहे. त्याचबरोबर या न्यासाच्या सचिवपदी शिवसेना (उबाठा) नेते सुभाष देसाई यांचीही पुन्हा नियुक्ती केली आहे. न्यासाच्या सदस्यपदी आदित्य ठाकरे यांची नियुक्ती केली आहे. या तिन्ही नियुक्त्या पाच वर्षांसाठी असणार आहेत. सरकारच्या अर्थात मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीचा असलेला शिवाजीपार्क समुद्रकिनाऱ्यावरील महापौर बंगला शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी घेण्यात आला आहे. राज्यात भाजप आणि शिवसेना एकसंघ असताना हा महापौर बंगला या स्मारकासाठी घेण्यात आला होता. परंतु उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हा महापौर बंगला आपली खाजगी मालमत्ता असल्यासारखे ते वागत होते. राज ठाकरे यांनी तर जाहीरपणे असा आरोप केला होता की, महापौर बंगला उद्धव ठाकरे यांना हडप करायचा आहे. परंतु कालचा राज्य सरकारचा निर्णय पाहता हा बंगला सहजासहजी ठाकरे कुटुंबीयांना मिळणार नाही, अशी व्यवस्था मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.
या सार्वजनिक न्यासावर उद्धव ठाकरे, सुभाष देसाई आणि आदित्य ठाकरे यांची पाच वर्षांसाठी पुनर्नियुक्ती करताना त्यांनी भाजप आणि शिवसेनेचे दोन सदस्यही तीन वर्षांसाठी घेतले आहेत. शिवसेना-मनसे, पुन्हा मूळची शिवसेना, नंतरची शिवसेना (उबाठा) आणि आता शिंदेंकडे असलेल्या शिवसेनेत, असा प्रवास केलेले शिशिर शिंदे आणि विलेपार्ल्याचे आमदार पराग अळवणी यांची नियुक्ती तीन वर्षांसाठी न्यासावर केली आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, राज्याचे नगरविकास सचिव, राज्याचे विधि व न्याय सचिव आणि मुंबई महानगरपालिका आयुक्त हे या न्यासाचे पदसिद्ध सदस्य असतील. या न्यासाच्या दोन जागा रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर मेहरबानी करतानाच या न्यासावर राज्य सरकारचा कसा कंट्रोल राहील याकडेही पाहिले आहे. त्यामुळे सहजासहजी या न्यासाचा कारभार उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीप्रमाणे चालणार नाही. पूर्वी या जागेचा वापर उद्धव ठाकरे यांच्या खाजगी बैठकांसाठी सर्रास होत असे. आता त्यांना तसा वापर करता येणार नाही. उद्धव सेनेचे तिघेजण या न्यासावर असले तरी महत्त्वाचे निर्णय राज्य सरकारच्या अर्थात मुख्यमंत्र्यांच्याच मर्जीने होणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी पूर्णपणे हे स्मारक उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात दिलेले नाही. त्याचबरोबर अजून सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. या जागासुद्धा राज्य सरकारच्या मर्जीनुसार भरल्या जाणार आहेत.
एका बाजूला उद्धव ठाकरे यांना खूश करताना या स्मारकाच्या सर्व चाव्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. ते आवश्यकसुद्धा होते. कारण, यापूर्वी या स्मारकाचा कारभार उद्धव ठाकरे यांच्या मर्जीने चालत होता. मुंबई महानगरपालिकेचा बंगला आणि स्मारकासाठी राज्य सरकार सर्व पैसे खर्च करणार. मात्र त्याचा ताबा उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहणार, हे योग्य नव्हते. त्यामुळे या सर्व गोष्टी राज्य सरकारच्या ताब्यात राहव्यात यादृष्टीने मुख्यमंत्र्यांनी ही पावले उचलली आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना आणि या पक्षाची निशाणी एकनाथ शिंदे यांना दिली आहे. मात्र, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक मुख्यमंत्र्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यात दिले आहे, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला आहे. नव्या नियुक्त्यांमुळे बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक आता ठाकरे कुटुंबीयांच्या मालकीचे न राहता राज्य सरकारच्या मालकीचे झाले आहे, असा एक संदेशही या नियुक्त्यांतून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांसाठी राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत आले असले तरी स्मारकावरील या नवीन नेमणुका अर्थातच त्यांना आनंद देणाऱ्या असतील. त्यांचाही आग्रह असा होता की, बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवाजीपार्क महापौर बंगल्यावरील स्मारक उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खाजगी मालकीचे होऊ नये. यातच सारे काही आले…
संपर्क- 9820355612
