पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने काल मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीला (FIDF) आणखी 3 वर्षं म्हणजेच 2025-26पर्यंत वाढवण्याला मान्यता दिली आहे. यासाठी 7522.48 कोटी रुपयांचा निधी आधीच मंजूर झाला आहे तसेच 939.48 कोटी रुपयांचे अर्थसंकल्पीय सहाय्यही देण्यात आले आहे.
मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी, केंद्र सरकारने 2018-19मध्ये 7522.48 कोटी रुपयांच्या एकूण निधीसह मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) तयार केला आहे. 2018-19 ते 2022-23 या कालावधीत मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या अंमलबजावणीच्या सुरूवातीच्या टप्प्यात, विविध मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी 5588.63 कोटी रुपये खर्चाच्या एकूण 121 मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या विस्तारामुळे मासेमारी बंदरे, फिश लँडिंग सेंटर, आईस प्लांटस्, शीतगृहे, मत्स्य वाहतूक सुविधा, एकात्मिक शीत साखळी, आधुनिक मच्छी बाजार, ब्रूड बँक्स, हॅचरी, मत्स्यपालन विकास, मत्स्यबीज शेती, आधुनिक मत्स्यपालन प्रशिक्षण केंद्र, फिश प्रोसेसिंग युनिट्स, फिश फीड मिल्स आणि प्लांटस्, जलाशयातील पिंजरा पद्धती, खोल समुद्रातील मासेमारी जहाजांचा वापर, रोग निदान प्रयोगशाळा, मेरीकल्चर आणि जलचर क्वारंटाइन सुविधा यासारख्या विविध मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांचा विकास आणखी जलद गतीने होईल.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी, नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय शेती आणि ग्रामीण विकास बँक, राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि सर्व शेड्युल्ड बँका या नोडल कर्ज संस्थाद्वारे, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह पात्र आस्थापनांना (EEs) सवलतीचा वित्तपुरवठा सुरू ठेवेल. भारत सरकार पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या विद्यमान पत हमी निधीमधून नवउद्योजक, वैयक्तिक शेतकरी आणि सहकारीसंस्थांच्या प्रकल्पांना पत हमी सुविधादेखील प्रदान करते.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश सरकार, राज्य सरकारची महामंडळे, सरकार प्रायोजित उपक्रम, सरकार समर्थित संस्था, मत्स्यपालन सहकारी महासंघ, सहकारी संस्था, मत्स्य शेतकरी आणि मत्स्य उत्पादकांचे सामूहिक गट, पंचायत राज संस्था, बचत गट अशासकीय संस्था, महिला आणि त्यांच्यातील नवउद्योजक, खाजगी कंपन्या आणि नवउद्योजक या पात्र संस्था आहेत.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी च्या आधीच्या टप्प्यात पूर्ण झालेल्या 27 प्रकल्पांनी, 8100हून अधिक मासेमारी जहाजांसाठी सुरक्षित लँडिंग आणि बर्थिंग सुविधा निर्माण केली. त्यामुळे 1.09 लाख टन फिश लँडिंग वाढले तसेच सुमारे 3.3 लाख मच्छीमार आणि इतर भागधारकांना फायदा झाला याशिवाय 2.5 लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण झाल्या. याशिवाय, मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी च्या विस्तारामुळे आर्थिक संसाधनांची सांगड घातली जाईल, सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातून मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालनासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी अधिक गुंतवणूकीस प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे आर्थिक विकास होईल तसेच मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन क्षेत्राच्या विस्ताराला चालना मिळेल.
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधी केवळ मत्स्यपालन आणि मत्स्यव्यवसायासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना देत नाही, तर हा निधी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) आणि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) च्या कामगिरीला पूरक ठरेल तसेच अधिकाधिक भागधारक, गुंतवणूक, रोजगाराच्या संधी, मत्स्य उत्पादनात वाढ आणि मत्स्यपालन आणि मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात परिवर्तन आणण्यासाठी ही एक महत्त्वाची योजना बनवेल.
