दिवाळीनंतर मुंबई महानगर क्षेत्रातील निवडणुका होतील असे स्पष्ट होत आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने तयारी करण्यास संबंधित यंत्रणाना सांगितले आहे. सोन्याची कोंबडी असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेकडे सध्या सर्वच पक्षांचे लक्ष आहे. ज्या भाजपाने शिवसेनेचे बोट पकडून मुंबई महानगरपालिकेत प्रवेश केला त्या भाजपाला आता त्यांच्यासोबत आलेल्या शिंदे यांच्या शिवसेनेला बाजूला करून महानगरपालिका ताब्यात घ्यायची घाई झाली आहे. 2022च्या फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका अपेक्षित होत्या. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या फेऱ्यामुळे या निवडणुका तीन वर्षांचा कालावधी उलटला तरी होत नाहीयेत. याबरोबर ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, पनवेल, मीरा-भाईंदर आदी महानगरपालिकांच्या निवडणुकाही पुढे गेल्या आहेत.
लोकशाहीचे गोडवे गायचे आणि प्रशासकांचे राज्य चालवायचे हे धोरण गेले तीन वर्षे महायुतीचे सरकार राबवत आहे. महानगरपालिकेत सत्ता असो अथवा नसो प्रशासकाची अर्थात आयुक्तांची नेमणूक सत्ताधारीच करत असतात. त्यामुळे आयुक्त त्यांच्या कोणत्याही गोष्टीला नकार देत नाही. त्यामुळे हे प्रशासकीय राज महायुतीला सोयीचेच आहे. परंतु महानगरपालिकांच्या जागावाटपावरून आताच सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेमध्ये धुसपूस सुरू झाली आहे. शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेना हीच ओरिजिनल शिवसेना असल्याचे सर्टिफिकेट नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जाहीर कार्यक्रमात देऊन गेले. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या शिवसेनेला भाजपा तेवढ्या जागा देणार का, हा मूळ प्रश्न आहे.
आतापासूनच भाजपाने 227पैकी 150 जागा हव्यात, अशी मागणी सुरू केली आहे. 150 जागा भाजपाने लढवल्या तर उर्वरित 77 जागांमध्ये शिवसेना आणि अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस असे वाटप हे दोन्ही पक्ष मान्य करतील का? भाजपाच्या मर्जीनुसार शिवसेनेत फूट पडून मूळ शिवसेनेचे चिन्ह शिंदे यांच्या शिवसेनेला मिळाले आहे. त्यामुळे कोर्टाचा निर्णय लवकर लागल्यास चिन्ह जाईल अशी भीती या पक्षाला आहे. भाजपाच्या मर्जीनुसारच कोर्टाच्या तारखा पडतात हे आता काही लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे शिवसेनेला मुंबईत तरी भाजपापेक्षा जास्त जागा मिळण्याची शक्यता अजिबात नाही. विधानसभा निवडणुकीत आपण पाहिले आहेच की शिंदे यांनी भाजपाने दिलेल्या जागांवर निवडणुका लढवल्या. त्यामुळे मुंबईत ते फारसा हट्ट धरणार नाहीत ही काळया दगडावरची रेघ आहे.
ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका या अर्थातच एकनाथ शिंदे यांच्या ताब्यात आहेत. या महानगरपालिकांतील नगरसेवक आणि पदाधिकारी मोठ्या प्रमाणात एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आले आहेत. त्याचबरोबर या भागातही शिंदे यांच्या शब्दाला किंमत आहे. 2009नंतर या भागातील शिवसेना वाढण्यास एकनाथ शिंदे कारणीभूत आहेत. त्यामुळेच उद्धव ठाकरे यांनी सर्वांंना डावलून त्यांच्याकडे राज्य स्तरावरचे नेतृत्त्व दिले. ठाणे आणि डोंबिवली भागात भाजपाचे संघटन असले तरी तेथे भाजपाचा मतदार मर्यादित आहे. परंतु ठाण्यातील भारतीय जनता पक्ष एकनाथ शिंदे यांना फारसा भाव देत नाही. ठाण्याचे भाजपा आमदार संजय केळकर तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असतानासुद्धा त्यांचा फोटो आपल्या पक्षाच्या होर्डिंगवर लावत नसत. भाजपाने आता कॅडबरीच्या बाजूला मोठे कार्यालय उभारले आहे. त्यामुळे ठाणे महानगरपालिकेत भाजपाला योग्य वाटा मिळाला नाही तर भाजपाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवावी असा ठाण्यातील पदाधिकाऱ्यांचा आग्रह आहे.
कल्याण-डोंबिवलीमध्येही वेगळी परिस्थिती नाही. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवली परिसरात आता अनधिकृत इमारतींचा प्रश्न पुढे आला आहे. हायकोर्टाने ह्या इमारती तोडण्याचे आदेश दिल्याने सर्वच लोकप्रतिनिधींची पंचाईत झाली आहे. या इमारती बांधण्यास प्रोत्साहन देणारे लोकप्रतिनिधी आता कोर्टाकडे बोट दाखवत आहेत. मात्र कनिष्ठ मध्यमवर्गीय यामुळे आयुष्यातून उठला आहे. हा मतदार नक्कीच आगामी निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकवेल अशी परिस्थिती आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेत गणेश नाईक एकहाती सत्ता आणतील तर पनवेल महानगरपालिकेत माजी खासदार रामशेठ ठाकूर आणि त्यांचे पुत्र आमदार प्रशांत ठाकूर यांची एकहाती सत्ता आहे. त्यांचे विरोधक जे. एम. म्हात्रेसुद्धा भाजपामध्ये आल्याने आता ठाकूर पिता-पुत्रांना पनवेल महानगरपालिकेत औषधाला विरोधक शिल्लक राहिलेला नाही. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेत मराठी माणूस अल्पसंख्य आहे. तेथे गुजराती आणि मारवाडी समाजाचे प्राबल्य आहे. त्यामुळे तेथेसुद्धा भाजपाला विरोधकच उरलेला नाही. अशा स्थितीत साऱ्या जनतेच्या नजरा खिळल्या आहेत त्या मुंबई महापालिकेच्या निकालाकडे!
संपर्कः 9820355612
