राज्याचे सध्याचे काळजीवाहू आणि राज्याचे २०वे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फार मोठे राजकीय पाऊल उचलताना भाजपाच्या, म्हणजेच देवेन्द्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग प्रशस्त केला आहे. फडणवीसांना या पदाची कांक्षा नव्हती असे ते स्वतःही म्हणणार नाहीत. ज्या पद्धतीने २०१९मध्ये शरद पवारांनी, “आता मी फडणवीसांना नागपूरला घरीच पाठवतो..”, अशी जाहीर विधाने करून निकालानंतर भाजपा-सेना युतीला मिळालेले धवल यश चोळामोळा करून फेकून दिले. उद्धव ठाकरेंच्या महत्त्वाकांक्षांना हवा दिली. त्यांच्यातील भाजपाद्वेषाचा अंगार चेतवला आणि फडणवीसांना जरी खरोखरीच घरी बसवले नाही (कारण ते दणक्यात आमदार म्हणून विजयी झाले होते), पण सत्तापदापासून रोखले. हे पाहून फडणवीसांनीही संधी येताच सारे राजकीय डावपेच खेळलेच.
त्यांनी टाकलेले फासे आणि उद्धव ठाकरेंच्या कारकीर्दीला लागलेले ग्रहण यांचा एकत्र योग जुळला, तेव्हा एकनाथ शिंदे ठाकरेंना सोडून बाहेर पडले. त्यांनी चाळीस आमदारही सोबत नेले. शिवसेना पक्ष आणि पक्षाचे लोकप्रिय निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण हेही शिंदेंनी सोबत नेले आणि मातोश्री उघडी पडली. ठाकरेंचा व त्यांच्या उरलेल्या सेनेचा जळफळाट झाला नसता तरच नवल होते. ठाकरेंना त्या फाटाफुटीत सुरुवातीला काही प्रमाणात लोकांची सहानुभूतीही मिळाली. पण शिंदे व त्यांचे पाठीराखे कायदेशीर डाव अत्यंत धूर्तपणाने खेळत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या त्या काळातील निकालांमुळे हे स्पष्ट झाले. कायदेशीर आव्हानांना तोंड देत एकनाथ शिंदे लढत असताना प्रशासनावरची त्यांची पकड अडीच वर्षांत अधिकाधिक घट्ट होत गेली यातही शंका नाही. त्यांच्यासमवेत देवेन्द्र फडणवीस यांच्यासारखे अनुभवी नेते अर्थ, पाटबंधारे व गृहखाते संभाळत होते. त्यांना तसेच भाजपालाही शिंदेंच्या बंडाचा प्रयोग सर्वार्थाने यशस्वी करून दाखवायचाच होता. त्यात दोघेही नेते यशस्वी ठरले असेच म्हणावे लागेल.
शिंदेंच्या बंडाच्या प्रयोगावरून प्रेरणा घेऊन तसेच, पक्षासह पक्षचिन्ह घेऊन जाणारे बंड, प्रफुल्ल पटेल व अजित पवारांनी शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत करून दाखवले. अजितदादांची जोड शिंदेंना मिळातच प्रसासन अधिक गतीने पळू लागले असेही म्हणता येईल. पण लोकसभा निवडणुकीमुळे शिंदेंनी राजकीय उताराचाही अनुभव घेतला. शिवसेनेने जवळपास उबाठाइतक्याच जागा जिंकल्या खऱ्या, पण भाजपाला व वर्षभरापूर्वीच सत्तेत सहभागी झालेले राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना मतदारांच्या रोषाचा फटका बसला. तिन्ही पक्षांनी उभ्या केलेल्या जागा आणि जिंकलेल्या जागा यांचे गुणोत्तर व्यस्त राहिले.
स्ट्राईकरेट कमी पडल्याने ते व महायुतीतील मित्रपक्ष नक्कीच भांबावले होते. पण देवेन्द्र फडणवीस त्या धक्क्यातून लगेच सावरले. अजितदादा व शिंदे दोघेही लढवय्ये आहेतच. पण दादांच्या घरचीच सीट पडल्याने ते हादरले होते. महाविकास आघाडीने लोकसभेतील ३१ जागा जिंकल्याचा विजय दणक्यात साजरा केला आणि महायुतीने सावध पवित्रा घेत पुढच्या रणनीतीवर जोरात काम सुरु केले. त्यातून एकापाठोपाठ एक जादुई योजना एकनाथ शिंदेंनी पोतडीतून बाहेर काढल्या. त्यातील लाडकी बहीण ही १८ ते ६५ वर्षांच्या, म्हणजेच निवडणुकीतील मतदानासाठी सक्षम असणाऱ्या सर्व गरीब महिलांना दरमहा पंधराशे रुपये देण्याची दणकेबाज घोषणा महायुतीने लोकसभेनंतर आलेल्या अंदाजपत्रकात जाहीर केली. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे, मोठी यंत्रणा उभी करण्याचे व त्यासाठी लागणारा निधी कमी पडू न देण्याचेही मोठेच प्रशासकीय कसब शिंदे, फडणवीस व पवार या तिन्ही नेत्यांकडे होते. परिणामी योजनेचा थेट लाभ अडीच कोटी महिलांच्या बँकखात्यात महिन्याभरताच पोहोचू लागला. निवडणुका जाहीर होईपर्यंत तब्बल साडेसात हजारांचे लाभ लाडक्या बहिणींना पोहोचले.
शेतकऱ्यांना थेट लाभ, घरात तीन जादाचे गॅस सिलींडर, वृद्धांना तीर्थाटन योजना, वारकऱ्यांना प्रत्येक दिंडीसाठी सरकारी मदत अशा भन्नाट योजना आल्या व त्या तातडीने जमिनीवर राबवूनही दाखवल्या गेल्या. हे महायुती सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल. शिवाय हिंदु मतांचे एकत्रिकरण युतीला करता आले. लोकसभा मतदानात मुस्लीम मतांचा थेट लाभ महाविकास आघाडीने उठवला होता. त्यामुळे महायुतीने हिंदु मतांकडे लक्ष पुरवल्याबरोबर जातीयवादाची व धार्मिक धृवीकरणाची कावकाव करण्याला खरेतर काही अर्थच उरलेला नव्हता. निकालानंतर दोन-चार दिवस उठलेले वादळ आता शांत होते आहे, हेही चांगलेच झाले आहे. महाराष्ट्रातील सरकार स्थापन होण्याच्या दृष्टीने आणखी एक पाऊल पुढे टाकले गेले असून शिवेसनेचे प्रमुख नेते व मावळते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी असे जाहीर करून टाकले आहे की, भारतीय जनता पक्षाचे शीर्षस्थ नेते महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदाबाबत जो निर्णय घेतील, त्याला शिवेसनचे पूर्ण समर्थन राहणार आहे. त्यामुळे आता दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या नव्या सरकारच्या स्वरुपाविषयी, कोणत्या पक्षाला किती मंत्रीपदे मिळतील, कोणती खाती मिळतील, तसेच जिल्ह्यांच्या पालकमंत्रीपदांचे वाटप तिन्ही पक्षांत कसे असेल… या साऱ्या चर्चा होतील आणि त्यासाठी भाजपाचे देवेन्द्र फडणवीस, शिवेसनेचे एकनाथ शिंदे तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार हे तिघे दिल्लीला अमित शाहांच्या भेटीसाठी रवाना होत आहेत.
शिंदेंनी मुख्यमंत्रीपदावरचा दावा मागे घेतल्यामुळे, आता ते लवकरच माजी मुख्यमंत्री होतील हे स्पष्ट झाले असून त्यामुळे शिवसेनेच्या आजवरच्या कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना पूर्ण पाच वर्षांचा कार्यकाळ लाभत नाही याला पुष्टी मिळालेली आहे. शिवसेनेचे पहिले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी भाजपाच्या पाठिंब्यानेच मुख्यमंत्री बनले होते. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांना उमपुख्यमंत्रीपद लाभले होते. मनोहर जोशींनी १४ मार्च १९९५ रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ ऐतिहासिक शिवाजी पार्क मैदानात घेतली होती. त्यांचा कार्यकाळ खरेतर मार्च २०००पर्यंत सुरु राहिला असता. पण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला व ३० जानेवारी १९९९ रोजीच त्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. जवळपास पावणेचार वर्षांची सत्ता त्यांना लाभली. नंतर आलेले नारायण राणे सेनेचे दुसरे मुख्यमंत्री होते. त्यांना मार्च २०००पर्यंतचा सव्वा वर्षांचा अवधी मिळला असता. पण ऑक्टोबर १९९९मध्ये भाजपाच्या केंद्रीय नेतृत्त्वाच्या आग्रहामुळे महाराष्ट्राची विधानसभा भंग करण्यात आली आणि लोकसभेच्या निवडणुकांबरोबर महाराष्ट्र विधानसभेच्या मुदतपूर्व निवडणुका झाल्या. त्यामुळे राज्याचे तेरावे मुख्यमंत्री नारायण राणे यांची कारकीर्द तशी अलपजीवीच ठरली.
शिवसेनेचे तिसरे व राज्याचे १९वे मुख्यमंत्री ठरले शिवसेनाप्रमुखांचे पुत्र व सेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे. त्यांना २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २९ जून २०२२ असा सुमारे अडीच वर्षांचा कालावधी मिळाला. त्यांना भाजपाने नव्हे तर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या कार्यकाळात पूर्वीचा मित्रपक्ष भाजपा विरोधी पक्ष होता. ठाकरेंची मुख्यमंत्रीपदाची कारकीर्द मोठ्या राजकीय उलथापालथींनी सुरु झाली व तशीच चक्रीवादळात समाप्त झाली. शिवसेनेचे चौथे व राज्याचे २०वे मुख्यमंत्री बनलेले एकनाथ शिंदे हेच त्या वादळाचे केंद्रस्थान होते व त्यांनी सत्तेबरोबरच शिवसेना पक्षही आपल्यासोबत नेला. ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सत्तेचा काटेरी मुकूट एकनाथ शिंदेंनी धारण केला आणि २६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी विधानसभेच्या कार्यकाळाबरोबरच त्यांची कारकीर्द समाप्त झाली. आता पुढच्या काळात, आपण रक्ताच्या शेवटच्या थेंबापर्यंत महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी कष्ट करत राहू, असे वचन त्यांनी दिले आहे. त्यायोगे शिंदेंनी आपला पुढच्या राजकीय करकीर्दीचा मार्गही प्रशस्त केला आहे. नव्या सरकारमध्ये ते सन्मानाने, त्यांना हवे असणारे महत्त्वाचे व मोठे खाते तसेच उपमुख्यमंत्रीपद घेऊन सहभागी होऊ शकतील. त्यांच्या या नव्या कारकीर्दीला शुभेच्छा!
