एक एप्रिल २०२६पासून भारतात लागू झालेल्या नव्या सीसीटीव्ही नियमांमुळे नागरिकांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला. “घरातील कॅमेरा बंद पडणार का?” असा प्रश्न अनेकांकडून विचारला. मात्र, केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणानुसार, आधीपासून वापरात असलेल्या कॅमेर्‍यांवर कोणताही परिणाम होणार नसून, हा निर्णय मुख्यतः नवीन विक्री आणि आयातीवर लागू आहे. सरकारने लागू केलेल्या नव्या नियमांनुसार, इंटरनेटशी जोडलेल्या (आयपी-बेस्ड) सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांना आता अनिवार्य मानकीकरण चाचणी आणि गुणवत्ता प्रमाणन अर्थात “स्टँडर्डायझेशन टेस्टिंग अँड क्वालिटी सर्टिफिकेशन” (एसटीक्यूसी) प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. या प्रमाणपत्राशिवाय कोणतेही सीसीटीव्ही कॅमेरे भारतात विक्री, उत्पादन किंवा आयात करता येणार नाहीत.
नेमके काय बदलले?
यापूर्वीच एक एप्रिल २०२६ ही अंतिम मुदत मानून सरकारने स्पष्ट केले होते की:
- गैर-प्रमाणित (नान-कम्प्लायंट) सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची विक्री पूर्णतः थांबवली जाईल
- नवीन कॅमेरे बाजारात आणण्यासाठी कडक सायबर सुरक्षा चाचण्या अनिवार्य
- हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि डेटा सुरक्षेची तपासणी आवश्यक
चिनी कंपन्यांवर मोठा परिणाम
या नियमांचा सर्वाधिक फटका चिनी सीसीटीव्ही उत्पादक कंपन्यांना बसणार आहे. सरकारकडून चिनी चिपसेट किंवा फर्मवेअर असलेल्या उपकरणांना प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला जात असल्याने अनेक मोठ्या ब्रँड्सना भारतात विक्री करता येणार नाही. यामध्ये जागतिक स्तरावरील मोठ्या कंपन्यांचा समावेश असून, भारतीय बाजारपेठेत त्यांचा मोठा हिस्सा होता. आता या निर्णयामुळे स्थानिक (मेड इन इंडिया) उत्पादकांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
तुमचा सध्याचा कॅमेरा सुरक्षित!
महत्त्वाचे म्हणजे-
- आधीपासून बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद होणार नाहीत
- घरगुती किंवा ऑफिसमधील विद्यमान प्रणालीवर तत्काळ परिणाम नाही
हे नियम केवळ नवीन विक्री, उत्पादन आणि आयातीसाठी लागू आहेत.
सरकारचा उद्देश काय?
सरकारच्या मते, इंटरनेट कनेक्टेड सीसीटीव्ही कॅमेरे हॅकिंग, डेटा चोरी आणि गुप्तहेरगिरीसाठी वापरले जाऊ शकतात. त्यामुळे:
- सायबर सुरक्षा वाढवणे
- संवेदनशील माहितीचे संरक्षण
- परकीय (विशेषतः चीनवरील) अवलंबित्व कमी करणे
या उद्दिष्टांसाठी हे कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत.
उद्योगावर परिणाम
या निर्णयामुळे सीसीटीव्ही उद्योगात मोठा बदल अपेक्षित आहे:
- बाजारपेठेत ‘कम्प्लायन्स-बेस्ड’ स्पर्धा वाढणार
- किमती वाढण्याची शक्यता
- भारतीय कंपन्यांचा वाटा वाढणार
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय दीर्घकालीन दृष्टीने देशाच्या डिजिटल सुरक्षेसाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो.
एकंदरीत, एक एप्रिलपासून ‘सीसीटीव्ही बॅन’ नव्हे, तर ‘नवीन नियम’ लागू झाले आहेत. तुमचा जुना कॅमेरा बंद होणार नाही, पण आता बाजारात फक्त सुरक्षित, प्रमाणित आणि सरकारमान्य कॅमेरेच उपलब्ध असतील, हेच या निर्णयाचे खरे सार आहे.
