Homeन्यूज ॲट अ ग्लांससरकारी कर्मचारी महासंघाच्या...

सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या अध्यक्षपदी देशमुख तर महासचिवपदी शिंदे

महाराष्ट्र शासन मान्यताप्राप्त संघटनांचा समूह असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाची २०२५ -२०२७ची म्हणजेच द्वैवार्षिक राज्य कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली आहे. यानुसार या संघाच्या राज्य अध्यक्षपदी नितीन देशमुख तर महासचिवपदी सुदर्शन शिंदे यांची निवड सर्वानुमते जाहीर करण्यात आली आहे. उपाध्यक्षपदी विनोद परमार, प्रमोद मोरे, संदीप तारगे, उमाकांत मुळे आणि कार्याध्यक्षपदी अविनाश भुजबळराव व सागर घाडगे यांची निवड करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ठाणे पूर्व येथील मंगला हॉलमध्ये अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरणात नुकतीच संपन्न झाली. त्यावेळी ही कार्यकारणी तसेच महासंघाची दोन वर्षांसाठीचे पदाधिकारी जाहीर करण्यात आले. महासंघाचे इतर पदाधिकारी पुढीलप्रमाणेः सहसचिव- संजय पतंगे, दत्तात्रय सोनवणे, अतुल बनसोड, नवनाथ आव्हाड, मकरंद बापर्डेकर, सुधीर कात्रे, उपसचिव- चंद्रकांत निमाळे, शंकर वानखेडे, विलास गुरव,  खजिनदार- संचिता परब, उपखजिनदार- नीता वरंगटे, हिशोब तपासणीस- संदीप सावंत, प्रमुख संघटक- प्रमोद महाडिक, उल्हास चोरमले, सतीश जोगी, लता जाधव, संघटक- दीपक कातकर, संतोष पोयेकर, सुरेश बापर्डेकर.

महासंघ

याच सभेत इतरही काही ठराव मंजूर करण्यात आले. ते थोडक्यात असे-

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाच्या नावात बदल तथा विस्तारित करणे-

राज्यातील विविध शासकीय कार्यालयात, रुग्णालयात, सार्वजनिक उपक्रम, शासकीय महामंडळे, शिक्षण संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे कर्मचारी पदाधिकारी/सदस्य बहुतांश अधिकारीपदावर पदोन्नती झाल्यामुळे महासंघाच्या नावात बदल करणे किंवा विस्तारित करणे अत्यंत गरजेचे आहे. यासाठी यापुढे महासंघाचे नाव महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी महासंघ म्हणून करण्यात येत आहे. याबाबतचा ठराव संघाच्या या सर्वसाधारण सभेत मंजूर करण्यात आला आहे.

सेवानिवृत्तीचे देय भत्ते, लाभ त्वरीत देण्याची मागणी

शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतरचे देय भत्ते, लाभ त्वरीत देण्यात यावे. किमान देय भत्ते, लाभाचे एक-दोन धनादेशतरी देण्यात यावे अशी जोरदार मागणी करणारा ठराव संघाच्या या सर्वसाधारण बैठकीत मंजूर करण्यात आला.

कंत्राटी, बाह्यस्त्रोत बायोमेडिकल मेडिकल इंजीनियर्संना सेवेत कायम करा.

शासकीय रुग्णालयात कार्यरत असलेले बाह्यस्त्रोत बायोमेडिकल इंजीनियर याचबरोबर यवतमाळ विदर्भात शासकीय रुग्णालयातील बाह्यस्त्रोत बायोमेडिकल, कंत्राटी इंजीनियर्सना शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग तथा वैद्यकीय शिक्षण विभागात शासन सेवेत, नोकरीत कायमस्वरुपी सामावून घेण्यात यावे अशी मागणीही संघाच्या या सर्वसाधारण बैठकीत करण्यात आली.

जुनी पेन्शन सुरु करा.

शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीनंतर लागू होणारी जुनी पेन्शन योजना राज्यशासनाने सुरु करावी, अशी मागणीही संघाच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. यानुसार याबाबतचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. याचबरोबर जुन्या पेन्शनबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्याचे आणि जुन्या पेन्शनविषयी संघाची भूमिका शासनाकडे स्पष्ट करण्याचे या सर्वसाधारण सभेत सर्वानुमते ठरविण्यात आले.

महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी अधिकारी महासंघाच्या या वार्षिक सर्वसाधारण सभेला संघाचे प्रमुख सल्लागार सेवानिवृत्त नायब तहसीलदार गिरीश अलोणे, उच्च शिक्षण संचालनालाय पुणे येथील अधीक्षक, महासंघाचे उपसचिव दत्तात्रय सोनवणे, प्रादेशिक दुग्धविकास कार्यालय छ. संभाजीनगरचे श्याम बेनके, नाशिक जिल्हा दुग्ध विकास कार्यालयातील गोकुळ जाधव, अनंत जाधव, सुधीर कात्रे, शंकर वानखेडे, पांडुरंग कळपे, विलास गुरव, दीपक कातकर, प्रमोद महाडिक, संतोष पोयेकर, सीता गवरा, दडस, तृशाली जाधव, संचिता परब आदी मान्यवरांसह शासनाचे कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

Continue reading

‘संगीत शांतीब्रह्म’ने जिंकली रसिक प्रेक्षकांची मने!

संगीत रंगभूमीच्या वैभवशाली कालखंडाची आठवण करून देणारा संगीतनाट्य महोत्सव मुंबईतल्या दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्रात नुकताच साजरा झाला. रसिकांच्या गर्दीने हा संगीतनाट्य महोत्सव विशेष रंगत गेला. ही संस्था गेली अनेक वर्षे संगीतनाटकांना पुनश्च वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी हा महोत्सव आयोजित करत...

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...
Skip to content