राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्तेपदी पक्षाचे सोलापूर जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांची तर मुंबई अध्यक्षपदी आमदार झिशान सिद्दीकी यांची आज नियुक्ती जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षा आणि महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज मुंबईत देवगिरी या शासकीय निवासस्थानी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि खासदार पार्थ अजितदादा पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत त्यांना हे नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले.यावेळी पक्षाचे अन्य नेते व पदाधिकारी उपस्थित होते. अजित पवार यांचे विचार, आदर्श आणि जनसेवेचा वारसा पुढे नेत पक्षसंघटना अधिक बळकट करण्यासाठी उमेश पाटील आणि झिशान सिद्दीकी यांनी निष्ठेने व समर्पणाने कार्य करावे, अशी अपेक्षा...
राज्य सरकारने नुकत्याच झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडलेला अर्थसंकल्प निव्वळ बोगस असल्याचा दावा राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीचे ज्येष्ठ नेते नारायण राणे यांनी...
राज्यात ३३ कोटी वृक्ष लागवडीच्या विशेष मोहिमेची चौकशी करण्यासाठी १६ आमदारांच्या विधिमंडळ समितीची घोषणा वन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. भारतीय जनता...
मुंबईतल्या वांद्रे पूर्व परिसरातील गोळीबार एसआरए योजनेतील प्रकल्पग्रस्त गरीबांना त्यांचे थकलेले कोट्यवधी रूपयांचे भाडे कधी मिळणार, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे सदस्य नितेश राणे...
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला निकालात काढणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकारचा निष्काळजीपणाच कारणीभूत आहे. नागपूर व इतर महापालिकांच्या निवडणुकांच्या वेळीच हे आरक्षण कसे...
धनगर समाज हा समाजातील दुर्लक्षित घटक असून काही लोकांनी प्रलोभने दाखवून समाजाची फसवणूक केली. यातून समाजातील मुठभर लोकांचा फायदा झाला पण समाज मात्र वंचितच...
या राज्यात कायद्या आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले आहेत. आपल्या आया-बहिणींना, माय-भगिनींना नग्न करून नाचवले जात आहे. हा नंगानाच थांबवला जात नसेल तर आम्हाला नाईलाजास्तव...
मुंबई महापालिकेचा एक भाग असलेल्या बेस्टचे महापालिकेत विलिनीकरण करण्याच्या आपल्या घोषणेला राज्यातल्या ठाकरे सरकारने अखेर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याचे स्पष्ट झाले. भारतीय जनता पार्टीचे आमदार...
राजीनामा दिलेले वनमंत्री संजय राठोड यांच्या प्रकरणावर बोलताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा पाहण्यासारखा झाला होता. त्यांची इतकी केविलवाणी स्थिती आपण पूर्वी कधीही पाहिली...
राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण, तशी सरकारची इच्छाशक्ती हवी. या विषयावर सरकारने ११ न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जावे तसेच या विषयावर...