महिला आरक्षणाशी संलग्न असेलेले मतदारसंघ फेररचना विधेयक (१३१ वे सुधारणा विधेयक २०२६) लोकसभेत नामंजूर झाले आणि भाजपाविरूद्ध काँग्रेस अशा नव्या राजकीय संघर्षाला सुरूवात झाली. महिला आरक्षणाच्या पदराआडून सरकारने आणलेले मतदारसंघ फेररचना विधेयक फेटाळले गेले, असे काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, सपा आदी इंडिया ब्लॉकमधील पक्ष सांगत आहेत तर काँग्रेससह विरोधकांनी महिला आरक्षणाची भृणहत्त्या केली असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केला आहे. मोदी-शाहांची री ओढतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंचे नाव घेऊन त्यांचे वाभाडे काढले. त्यांनी आपल्या महिलाविरोधी मानसिकतेचे दर्शन घडवले. ७० कोटी महिलांचा विश्वासघात करीत विरोधकांनी...
ज्ञानपीठ पुरस्काराने गौरवण्यात आलेले कवी विंदा करंदीकर यांच्या कवितांना चांगले दिवस आले आहेत किंवा महाराष्ट्राचे राजकारण वेगळ्याच दिशेने चालले आहे, असे म्हणावे लागेल. विधानसभेत...
महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आता कुणी चांगल्या कामाचा पेनड्राइव्ह देतो, असे म्हटले तरी वातावरण गंभीर होऊन जाते. प्रत्येक अधिवेशनात सरकारला डिफेन्सिव्ह व्हायला लावणारे विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र...
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब, असं सामान्यपणे सरकारी कामाबद्दल सांगितलं जातं. थोडक्यात, सरकारी कामासाठी जायचं तर थांबायची तयारी हवी, असा सर्वसामान्यांचा अनुभव असतो....
विवेक अग्निहोत्री यांचा बहुचर्चित ‘काश्मीर फाइल्स’ हा चित्रपट ११ मार्चला प्रदर्शित झाला. १९९०मध्ये काश्मीरच्या खोर्यात धर्मांधतेने कळस घातलेला असताना काश्मिरी पंडितांच्या नरकयातनांचे सत्यान्वेषण करणार्या...
"thousands have lived without love, not one without water" हे सुभाषित आपल्यापैकी अनेकांना शालेय जीवनापासून माहीत असते. अपेक्षा करूया ठाणे महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही हे...
कोटीच्या कोटी उड्डाणे, झेपावे उत्तरेकडे... या भीमरूपी स्तोत्राची आठवण यावी, असा महाराष्ट्राचा २०२२-२३चा अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत सादर केला.
अर्थसंकल्प सादर...
विधानसभेमध्ये तुलनेने इव्हेन्टफूल नसलेला मंगळवारचा दिवस संध्याकाळी माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी केलेल्या व्हिडियो फितींच्या बॉम्बस्फोटांमुळे सरकार पक्षाला हादरवून...
एकीकडे राज्य सरकारने राज्यातल्या सर्व प्रकारच्या निवडणुकांच्या संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगानं राज्य सरकारच्या संमतीनेच निवडणूक कार्यक्रम निश्चित करावा आणि मगच जाहीर करावा, अशा आशयाचं...
