अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या इमिग्रेशन धोरणाला अमेरिकन न्यायालयाने एक मोठा दणका दिला आहे. एच१-बी व्हिसावर नव्याने लावण्यात आलेली तब्बल १ लाख डॉलरची (सुमारे ९५ लाख रुपये) भक्कम फी 'बेकायदेशीर कर' असल्याचे सांगत बोस्टन येथील फेडरल कोर्टाने नुकतीच ती रद्द केली आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे अमेरिकेत नोकरीचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि सध्या काम करणाऱ्या हजारो भारतीय कर्मचाऱ्यांना आणि विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सप्टेंबर २०२५मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने एच१-बी व्हिसाच्या नव्या अर्जांवर १ लाख डॉलरची अतिरिक्त फी आकारण्याची घोषणा केली होती. यापूर्वी ही फी केवळ २,००० ते ५,००० डॉलरच्या घरात असायची. स्थानिक...
रेल्वे बोर्डाच्या (रेल्वे मंत्रालय) नव्या अध्यक्षा आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) म्हणून जया वर्मा सिन्हा यांनी रेल्वे भवन येथे नुकताच पदभार स्वीकारला. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती...
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्तेवरील (एआय), पहिल्या ग्लोबल इंडिया एआय 2023 परिषदेचे आयोजन करणार आहे. कृत्रिम बुद्धीमत्ता क्षेत्रातील धुरीण,...
खेळणी (अनिवार्य नोंदणीची आवश्यकता) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश 2020चे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्राप्त झालेल्या माहितीच्या आधारे त्वरीत कार्यवाही करत, भारतीय मानक ब्युरो (बीआयएस)च्या मुंबई शाखा कार्यालय-I...
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी दिल्ली येथे जगातील पहिल्या बीएस 6 स्टेज II ‘इलेक्ट्रिफाईड फ्लेक्स फ्युएल वाहनाच्या’ प्रोटोटाईपचे म्हणजेच...
गुप्त माहितीच्या आधारे, महसूल गुप्तचर विभाग (डीआरआय), पुणे प्रादेशिक युनिट, पुणे यांच्या अधिकाऱ्यांनी पुणे येथे तेलंगणा इथे नोंदणी असलेली एक मारुती सुझुकी स्विफ्ट डिझायर...
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने मंत्रालयाच्या नॅशनल सायन्स फाउंडेशनसोबतच्या संशोधन सहकार्यासंदर्भात प्रस्तावासाठी पहिल्यांदाच संयुक्त आवाहन केले आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि...
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी काल नवी दिल्ली येथे भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी), या कार्यक्रमाची सुरुवात केली. हा...
भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू नवी दिल्ली येथे आर्मी वाइव्हज असोसिएशन (AWWA), या भारतीय लष्करी अधिकाऱ्यांच्या पत्नींच्या संघटनेने आयोजित केलेल्या, 'अस्मिता-इन्स्पिरेशनल स्टोरीज बाय आर्मी वाइव्हज'...
सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर शहरातील बस परिवहन सेवेच्या विस्तारासाठी "पीएम-ई-बस सेवा" या योजनेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे...
