Homeएनसर्कलअॅक्सिस बँक फाउंडेशनच्या...

अॅक्सिस बँक फाउंडेशनच्या सस्टेनेबल लाईव्हलीहूड प्रोग्रामला सुवर्णपदक

अॅक्सिस बँक फाउंडेशनच्या सस्टेनेबल लाईव्हलीहूड प्रोग्रामला ग्रामीण झारखंड, तेलंगणा आणि महाराष्ट्रातील उपजीविका पुनर्संचयन, उत्पन्नवाढ व स्वावलंबनाला चालना देण्यासाठी केलेल्या परिवर्तनशील प्रयत्नांबद्दल सन्मान मिळाला आहे. हा कार्यक्रम वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्टसोबतच्या भागीदारीत राबविण्यात आला. अॅक्सिस बँक फाउंडेशनला (ABF) फिक्कीच्या (FICCI) चौथ्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट आणि अवार्ड्स 2024 सोहळ्यामध्ये मानाचे सुवर्णपदक प्रदान करण्यात आले.

हा पुरस्कार नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापन आणि हवामान-तपशीलक्षम शेती या श्रेणीमध्ये, हवामान-तपशीलक्षम स्मार्ट शेती व नैसर्गिक संसाधनांच्या शाश्वत व्यवस्थापनासाठी उत्कृष्ट पद्धती आणि नवकल्पनांसाठी प्रदान करण्यात आला. या कार्यक्रमांतर्गत ABFने वॉटरशेड ऑर्गनायझेशन ट्रस्ट (WOTR)ला पाठिंबा दिला, ज्याने झारखंडमधील खुटी जिल्हा, तेलंगणातील  नारायपेठ जिल्हा, तसेच महाराष्ट्रातील अहमदनगर आणि बीड या जिल्ह्यांतील ग्रामीण भागाला जलसंधारण कामात सहभागी होण्यासाठी सक्षम केले. या प्रयत्नांमुळे पाण्याची उपलब्धता वाढली, कमी धोकादायक शाश्वत शेतीपद्धती स्वीकारून पिकांचे उत्पादन वाढले आणि स्थानिक समुदाय संस्थांना विकासाच्या पुढील दिशेने नेण्यासाठी सक्षम केले.

या प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांमुळे झाला हा परिणाम:

●        सिंचन सुविधेत वाढ: तेलंगणा आणि झारखंडमधील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सुविधांमध्ये सुधारणा.

●        उत्पन्नात वाढ: सुधारित सिंचन आणि शेतीपद्धतींमुळे वार्षिक उत्पन्नात वाढ.

●        शेतीची विविधता: फळझाडे, कृषी-वनीकरण झाडे लागवड, किचन गार्डनिंग आणि मल्टिलेयर शेती यांसारख्या पद्धतींचा अवलंब.

●        संस्थात्मक बळकटीकरण: स्थानिक संस्था जसे की, ग्रामविकास समित्या (VDCs), शेतकरी गट (FIGs), शेतकरी उत्पादक संघ (FPOs) आणि महिला बचत गट (SHGs) यांची स्थापना करून, मनरेगा (MGNREGS) अंतर्गत संसाधनांचा उपयोग करून पायाभूत सुविधा उभारण्यात आल्या.

●        हवामान-तपशीलक्षम पद्धतींचा अवलंब: 8,920 हून अधिक शेतकऱ्यांनी हवामान-तपशीलक्षम पद्धती स्वीकारल्या, ज्यामुळे उत्पादकता आणि मातीची गुणवत्ता सुधारली तसेच खर्च व अजैविक खतांचा वापर कमी झाला.

●        शेती-बाह्य उपजीविका विकास: घरांसाठी पशुपालन शेडचे बांधकाम व दुरुस्ती, पशुधन खरेदी आणि डुकरांचे संगोपन, यासाठी शासनाच्या विविध योजनांशी संलग्नता ठेवून विपणन साहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले.

भारताचे विस्तृत भौगोलिक स्वरूप, विविध कृषी-हवामान क्षेत्रे आणि नैसर्गिक संसाधनांची समृद्धी ग्रामीण समुदायांच्या टिकावासाठी, नैसर्गिक संसाधन व्यवस्थापनासाठी (NRM) व ग्रामीण उपजीविकांसाठी मोठी आव्हाने निर्माण करतात. तेलंगणा, झारखंड आणि महाराष्ट्रातील ग्रामीण समुदायांना जलसंपत्तीची तीव्र कमतरता व नैसर्गिक संसाधनांचा ऱ्हास या गंभीर समस्यांचा  सामना करावा लागतो. या समस्या शेती व संलग्न उपजीविकांवर थेट परिणाम करतात. विशेषतः आदिवासी गट आणि भूमिहीन कुटुंबे, जी या भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल लोकसंख्येचा  मोठा भाग आहेत, हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांसाठी सर्वाधिक संवेदनशील आहेत. हवामान बदलामुळे उत्पादनाचे मोठे नुकसान, शेतीसाठी लागणाऱ्या सामुग्रीचे वाढलेले खर्च आणि  घटलेले उत्पन्न, यामुळे या समुदायांची परिस्थिती अधिकच बिकट होत आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी, कार्यक्रमाद्वारे उद्दिष्ट भागांमध्ये लक्ष्यित हस्तक्षेप केले जात असून, जलसंपत्ती  व्यवस्थापन, शाश्वत शेतीपद्धतींचा अवलंब आणि ग्रामीण समुदायांच्या उपजीविकांसाठी शाश्वत उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. हे प्रयत्न ग्रामीण भागात आर्थिक आणि पर्यावरणीय स्थैर्य  निर्माण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.

अॅक्सिस बँक फाउंडेशनच्या एक्जीक्यूटिव ट्रस्टी आणि चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर ध्रुवी शाह या पुरस्कारावर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करत म्हणाल्या की, आमचा सस्टेनेबल लाईव्हलीहूड प्रोग्राम स्थानिक संदर्भानुसार उपजीविकेच्या आव्हानांना सखोलपणे समजून हाताळतो. FICCIच्या चौथ्या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर समिट आणि अवार्ड्स 2024मध्ये मिळालेला सन्मान हा आमच्या प्रयत्नांचे यश आणि प्रोत्साहन आहे. हा पुरस्कार ग्रामीण समुदायांमध्ये स्वावलंबनाच्या महत्त्वावर आमच्या बांधिलकीला दृढ करतो. हा सन्मान आमच्या दृष्टिकोनाला पुढे नेण्याचा  निर्धार पक्का करतो आणि आम्हाला सकारात्मक बदलाची एक स्थिर व शाश्वत वारसा निर्माण करण्याची प्रेरणा देतो, जो आगामी वर्षांमध्येही टिकून राहील.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content