‘शिवसेना’ नावापेक्षा इतर खटले नाहीत का महत्त्वाचे?

बाळासाहेब ठाकरेंनी स्थापन केलेल्या शिवसेना पक्षाचे मूळ नाव तसेच बाळासाहेबांनी चितारलेले धनुष्यबाण हे निवडणूकचिन्ह सध्या अधिकृतरीत्या एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे. मातोश्रीच्या पक्षाचे सध्याचे नाव शिवसेना-उद्धव बाळासाहेब ठाकरे (सेना उबाठा) असे आहे. त्यांना मशाल हे निवडणूकचिन्ह मिळाले आहे. याच चिन्हावर व नावावर ठाकरेंनी जून 2022नंतरच्या सर्व निवडणुका लढवल्या आहेत. त्यातील लोकसभेच्या 2024च्या निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसच्या खालोखाल सात जागा मिळाल्या तर शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी श. प. पक्षाने आठ जागी विजय घेतला. मविआत ठाकरे तिसऱ्या क्रमांकावर गेले. नंतरच्या सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीत मविआच्या तीन्ही घटक पक्षांच्या सत्तेच्या आशा धुळीला मिळाल्या. जनतेने भाजपाप्रणित महायुतीला जोरदार कौल दिला. तेव्हाही ठाकरे मशाल याच चिन्हावर लढले होते. दरम्यानच्या काळात निवडणूक आयोगाने, राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षांनी तसेच सर्वोच्च न्यायलायनेही ठाकरेंना दिलासा दिलाच नाही. निवडणूक आयोगाने त्यांना सेना उबाठा या नवासह मशाल हे चिन्ह दिले. शिवेसना नाव व धनुष्यबाण यासह एकनाथ शिंदेचा पक्ष वरचढ ठरवला. विधानसभा अध्यक्षांनी सेना व राकाँ पक्षफुटीसंदर्भातील आमदार अपात्रता खटल्यांत शिंदेची शिवसेना व अजित पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनाच मूळ पक्ष ठरवले. आमदारक्या रद्द करण्याची ठाकरे व शरद पवारांच्या पक्षांची मागणी अध्यक्षांनी फेटाळून लावली. त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने ना स्थगिती दिली ना आयोगाचे वा अध्यक्षांचे निर्णय फिरवले. मात्र दोन्ही निकालांना आव्हान देणाऱ्या ठाकरेंच्या याचिका न्यायालयाने स्वीकारल्या. त्या आजही प्रलंबितच आहेत. दरम्यान 2024च्या निवडणुकीने नवीन विधानसभा अस्तित्त्वात आलेली असून आधीच्या विधानसभेतील आमदार आता अपात्र वा पात्र ठरण्याने सध्याच्या राजकीय चित्रात कोणताही बदल होणार नाही. निर्णय जर ठाकरेंच्या बाजूने आलाच तर त्यांना थोडेफार आत्मिक समाधान मिळेल इतकेच.

अलिकडेच आदित्य ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयाविरोधात जाहीर तक्रार करत होते. आमच्या खटल्यांचा निर्णय लवकर का दिला जात नाही असा सवाल एका टीव्ही चॅनेलच्या कार्यक्रमात त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकारच्या, भाजपाच्या दबावामुळे निर्णय लांबवते की काय, असे ते सुचवत होते. ज्या कार्यक्रमात आदित्य यांची मुलाखत झाली त्याच कार्यक्रमात नंतर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचीही मुलाखत झाली. अँकरने चंद्रचूड यांना प्रश्न केला की तुम्ही सेनेच्या प्रकरणात लवकर निकाल देत नाही अशी टीका आदित्य ठाकरेंनी केली. याला तुम्ही काय उत्तर द्याल… चंद्रचूड म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयापुढे हजारो खटले वर्षानुवर्षे सुरु आहेत. त्यांचा निकाल न देता मी ठाकरेंच्या पक्षाच्या चिन्ह व नावाचा निकाल का द्यावा हा सवाल आहे. एखाद्या जमिनीच्या मालकीचे प्रकरण, एकाद्या मालमत्तेसाठी सरकारकडून न मिळालेल्या मोबदल्याचा प्रश्न, एखाद्या खुनाच्या खटल्यात झालेली शिक्षा रद्द करण्याचे वा वाढवण्याचे प्रकरण, अशी शेकडो प्रकरणेही महत्त्वाचीच असतात म्हणूनच ती सर्वोच्च न्यायलायापुढे दाखल झालेली असतात. त्या सर्वांना डावलून केवळ राजकीय पक्षांचे प्रकरण आहे म्हणून एखादे प्रकरण वेगाने पुढे घेणे हा, त्या हजारो लोकांवर अन्याय ठरतो. तो सर्वोच्च न्यायालय करत नाही.

चंद्रचूड साहेबांच्या विधानाने ठाकरेंचे समाधान झालेच नसणार. परवाच्या सेना चिन्हावरील सर्वोच्च न्यायालयापुढच्या सुनावणी वेळीही सेनेच्यावतीने बोलके वकील टीव्ही चॅनेलवरून बडबडत होते. त्यातही न्यायालयावर हेत्वारोप होत होते, हे त्यांच्या गावीही नव्हते. सुनावणीच्या आधीच ठाकरेंचे एक वकील सरोदे यांनी म्हटले की, प्रकरण लांबवावे यासाठी शिंदे कारस्थान करत आहेत.  8 ऑक्टोबरला ही सुनावणी ठरली होती. पण प्रकरण सोळाव्या क्रमांकावर होते. ते सुनावणीच्या टप्प्यावर पोहोचलेच नाही. कारण, सुरक्षायंत्रणांशी संबंधित महत्त्वाचे प्रकरण न्यायालयापुढे आल्याने बाकी सर्व प्रकरणात पुढच्या तारखा दिल्या गेल्या. ठाकरेंच्या वकिलांची टीम जशी व जितकी तगडी आहे तितकेच ज्येष्ठ वकील शिंदेंनीही उभे केले आहेत. ठाकरेंकडून कपिल सिब्बल बाजू मांडत होते तर शिंदेंच्या टीमचे नेतृत्त्व मुकुल रोहतगींकडे आहे. न्यायालयाने सांगितले की, 12 नोव्हेंबरला पुढची सुनावणी होईल. त्याचवेळी आमदार अपात्रता प्रकरणावरही सुनावणी घेतली जाईल. पण ठाकरेंच्यावतीने न्यायालयांवर करण्यात आलेले हेत्वारोप गंभीर ठरतात हे विसरून चालणार नाही. शिंदेंच्यावतीने माजी खासदार राहुल शेवाळे यांनी दि. 8 रोजी सायंकाळी पत्रकार परिषद घेऊन यावर भाष्य केले. सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश श्रीकांत यांच्या खंडपीठाने 12 नोव्हेंबरची तारीख निकालासाठी दिलेली आहे. परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा यापूर्वीचा या प्रकरणांतील निकाल आणि सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुढची तारीख देणे यावर प्रसारमाध्यमांसमोर उबाठाचे काही लोकप्रतिनिधी व त्यांचे वकील खोटी माहिती देतात असा शेवाळेंचा आरोप आहे.

ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. हरीश साळवे, ॲड. नीरज किशन कौल, ॲड. मनिंदर सिंग आणि ॲड. मेहता शिवसेना पक्षातर्फे ही केस लढवत आहेत आणि ते सर्व वकील त्याठिकाणी उपस्थित होते. उबाठाच्या विरोधी पक्षाच्या माध्यमातून कपिल सिब्बल त्याठिकाणी प्रतिनिधित्व करतात. या दोन्ही बाजूच्या वकिलांच्या संमतीने 12 नोव्हेंबर ही तारीख ठरवण्यात आली. परंतु कुठेतरी न्यायमूर्तींनी तारीख दिली, सनावणी पढे गेली, याकरीता न्यायलायवर टीका होते. संशय व्यक्त व्हावा असे वक्तव्य उबाठाच्या काही लोकप्रतिनिधींकडून झाले ही बाब चिंतेची आहे. एकीकडे संविधानाचा सन्मान करावा अशी भूमिका ते मांडतात आणि दुसरीकडे ज्या संविधानाने निवडणूक आयोगाला नेमले आहे आणि निवडणूक आयोग नियमानुसारच काम करताना त्यांनी शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील पक्षाला दिले हे विसरतात, हे योग्य नाही. शिंदेंच्या बाजूने आजवर जे जे न्यायनिर्णय आले त्यामागे महत्त्वाचे कारण म्हणजे या पक्षाला झालेले मतदान आहे. कुठल्याही पक्षाला चिन्ह किंवा पक्षाचे नाव हे त्याला झालेल्या मतदानावर आधारित ठरते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायलयाने आणि निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदेंच्या बाजूने निकाल दिले कारण 2022मधील पक्षफुटी वेळी असणारी खासदारांची संख्या त्यांना पडलेल्या मतांची संख्या, तसेच त्यावेळी शिंदेच्या आमदारांना पडलेली मते पाहिली गेली. गेली तीन वर्षं धनुष्यबाण आणि शिवसेना या नावाने एकनाथ शिंदेंनी महाराष्ट्रात राज्य केले. मुंबईत तसेच अन्यत्र, नगरविकास व रस्ते विकासच्या माध्यमांतून प्रचंड कामे केली. पण विधानसभेत मार खाल्ल्यानंतर मातोश्रीला आता स्थानिक स्वराज्य निवडणुका लढायच्या आहेत. त्यासाठी एकीकडे राज ठाकरेंना सोबत घ्यायचे व दुसरीकडे धनुष्यबाणासह मूळ नाव परत मिळवण्यासाठी न्यायालयात लढायचे अशी ठाकरेंची योजना दिसते. त्यात न्यायलयाने प्रकरण पुढच्या महिन्यावर ढकलल्याने ठाकरेंच्या काही सहकाऱ्यांचा संताप होत असेल तर तेही सहाजिकच म्हणावे लागेल. एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात लोकसभेत सेनेचे सात खासदार निवडून आले तर विधानसभेत सध्या त्यांच्याकडे साठ आमदार आहेत. त्यांना तसेच पडलेल्या खासदार, आमदार उमेदवारांना झालेल्या मतदानाची संख्या बघता, निवडणूक आयोगाच्या नियमानुसार आता चिन्ह आणि पक्षाचे नाव शिंदेंच्या नेतृत्त्वाखालील गटाकडेच राहील अशी दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.