राज्य विधिमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात नेहमी रूबाबात येणारे आणि लाखोंची उर्जा व प्रेरणा असलेले अजित पवार नाहीत, हे अजूनही अनेकांना सहन करता आलेले नाही. अजितदादांचे विधानभवनातील आणि मंत्रालयातील कार्यालय लोकांच्या गर्दीने नेहमीच फुललेले दिसायचे. नेहमी वेळेवर येणारे, प्रत्येकाला भेटणारे, टेबलावरील प्रत्येक फाईल बारकाईने तपासणारे, वागण्याबोलण्यात करारीपणा असलातरी मिष्कील कोट्या करणारे, कार्यकर्त्यांची आपुलकीने विचारपूस करणारे अजितदादा यावेळी विधानभवनात नाहीत. त्यांच्यामागे धावणारी गर्दीही नाही. त्यांची उणीव विधान भवनात येणाऱ्या प्रत्येकाला भासत आहे. विधान भवनातील सुरक्षारक्षक, शिपाई, मोटारींच्या चालकांपासून आमदार, मंत्री, अधिकारी, कर्मचारी, अगदी नियमित येणारे पत्रकार, वृत्तवाहिन्यांचे व डिजिटलचे वार्ताहर कॅमेरामनपर्यंत सर्वांना नेहमीच रोखठोक बोलणाऱ्या अजितदादांची पोकळी जाणवत आहे.
अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी अजितदादांना श्रध्दांजली वाहण्यात आली तेव्हा सारे सभागृह गहिवरून गेले होते. आज ते हयात असते तर यंदाच्या अर्थंसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांनी अर्थमंत्री म्हणून बाराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला असता. विमान अपघातातील त्यांच्या आकस्मिक मृत्यूचे गूढ अजून कायम आहे. त्यांचा पुतण्या रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी, हे दोन्ही आमदार त्यांच्या मृत्यूची पारदर्शक चौकशी व्हावी यासाठी वणवण फिरत पुरावे गोळा करून व सादरीकरण करून मागणी करीत आहेत. जगणं नकोसं होईल इतके आरोप करून कुणाची (राजकीय विरोधकांची) सार्वजनिक जीवनात बदनामी करू नका, असे कळकळीचे आवाहन यानिमित्ताने शिवसेना उबाठाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. त्याचबरोबर अजितदादांच्या अपघाती मृत्यूवर कोणी पतंगबाजी करू नये किंवा हवेत गोळीबार करू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. दादांचा मृत्यू हा संवेदनशील मुद्दा आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
नववर्षातील विधिमंडळाचे पहिले अधिवेशन असल्यामुळे गेल्या सोमवारी पहिल्या दिवशी प्रथेप्रमाणे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांचे दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीपुढे अभिभाषण झाले. राज्यपालांचे अभिभाषण हे सरकारनेच लिहून दिलेले असते. येत्या वर्षभरात सरकार काय काम करणार याचा तो आराखडा असतो. त्यामुळे माझे सरकार… अशी सुरूवात करून राज्यपाल लिहून दिलेले भाषण वाचून दाखवतात. राज्यपालांनी केलेल्या अभिभाषणावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होते. दोन्ही सभागृहात विरोधी पक्षनेता नाही, असे प्रथमच घडले आहे. विरोधी पक्षांनी मागणी करूनही सरकारने हात झटकले आहेत. विरोधी पक्षांकडे सदनातील एकूण संखेच्या दहा टक्केसुद्धा आमदार नाहीत मग त्यांना विरोधी नेतेपद कसे मिळेल असे सरकारमधील काही मंत्री वारंवार सांगत असतात. खरे म्हणजे दहा टक्के संख्याबळ हवे असा कोणताही नियम नाही. काँग्रेस सत्तेवर असताना दहा-वीस आमदार असलेल्या विरोधी पक्षांना सन्मानाने नेतेपद दिले होते.
अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यातच रोहित पवार चार आमदारांसह अजित पवारांच्या विमान अपघाती मृत्यूप्रकरणी एपआयआर नोंदविण्यासाठी मरिन ड्राइव्ह पोलीसस्टेशनवर गेले होते. आम्ही एफआयआर नोंदवून घेणार नाही, तुम्हाला काय करायचे ते करा, असे उत्तर त्यांना वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिले. बारामती पोलीसस्टेशनबाहेर हजारो लोक जमले होते. तिथेही रोहित पवार गेले असताना पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेतला नाही. विधिमंडळात विरोधी पक्षनेतेपद देणार नाही व अजितदादांच्या मृत्यूप्रकरणी एफआयआरही नोंदवून घेणार नाही,
अशी जर सरकारची भूमिका असेल तर शिल्लक असलेला विरोधी पक्ष आणि सरकार यांच्यात कटूता आणखी वाढत जाईल. विधिमंडळ कामकाजाच्या पहिल्या आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी एअरक्राफ्ट एक्सिडेंट एन्व्हेस्टिगेशन ब्युरोचा प्राथमिक अहवाल जाहीर झाला. धावपट्टी स्पष्ट दिसत नसतानाही वैमानिकाने विमान उतरविण्याचा प्रयत्न केला असा उल्लेख या अहवालात आहे. कमी दृश्यमानता हेच अपघाताचे कारण अहवालात म्हटले आहे. या अहवालात बारामती विमानतळावर किती त्रुटी होत्या, याची जंत्री आहे. या अहवालाने रोहित पवार, अमोल मिटकरी यांचे समाधान होईल का? सीआयडी तपासात काय साध्य झाले, सीबीआयकडे तपास दिला काय, हे समजलेले नाही.
सालाबादप्रमाणे राज्यपालांच्या अभिभाषणात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सोडविण्यासाठी माझे सरकार कटिबद्ध आहे असे म्हटले आहे. केवळ उपचार म्हणून किंवा देखल्या देवा.. असा परिच्छेद अभिभाषणात असतो. पूर्वीच्या काळात महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाचा उल्लेख अभिभाषणात शेवटी असायचा. आता सुरूवातीलाच दिसतो. मध्यंतरी तर बरीच वर्षे हा मुद्दा अभिभाषणातून गायब होता. महाराष्ट्राच्या स्थापनेला यंदा १ मे रोजी ६६ वर्षे पूर्ण होतील. इतक्या वर्षांत दिड-दोन डझन मुख्यमंत्री व विविध पक्षांची सरकारने आली. मग सीमाप्रश्न का सुटला नाही, यावर कधी चर्चा होत नही. सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तम वकील नेमले आहेत हे वाक्य छापील भाषणात वर्षानुवर्षे असते. मग न्यायालयीन पातळीवर प्रगती काय झाली, हे कोणी विचारत नाही आणि सरकारही कधी सांगत नाही. केंद्रात व राज्यात डबल इंजिन सरकार आहे. शिवसेना व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे दोन प्रमुख पक्ष फोडल्यानंतर राज्यात भाजपाचा शतप्रतिशतचा मार्ग सुकर झाला आहे. मग सीमाप्रश्न सुटायला अडचण काय?
राज्याच्या उत्पन्नात मुंबईचा वाटा ६२ टक्के आहे. पण राज्यपालांच्या अभिभाषणात मुंबई हा शब्दही नाही, याकडे विधान परिषदेत अनिल परब यांनी लक्ष वेधले. पण सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्रातून ११५४ कंपन्या राज्याबाहेर गेल्या अशी माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर आहे. पण राज्य सरकार हे का लपवून ठेवत आहे, याचेही उत्तर मिळाले नाही. राज्यात लाखो कोटींची गुंतवणूक झाल्याचे दावे सरकार करीत असते. मग त्यातून किती उद्योग उभे राहिले व किती रोजगार निर्माण झाले हे पोर्टलवर का दिसत नाही? प्रत्येक जिल्ह्यात साहित्य संमेलन भरविण्यासाठी ५ लाख रूपये अनुदान देणार ही सरकारची घोषणा आनंद देणारी आहे. पण गेल्या काही वर्षांत राज्यात एक हजार ग्रंथालये बंद पडली तसेच ३२ हजार गावांत व हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये वाचनालये नाहीत याकडे लक्ष कोण देणार?
एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या काळात सुरू झालेल्या तीर्थदर्शन, आनंदाचा शिधा, माझी शाळा आनंदाची शाळा, स्वच्छता मोहीम, एक राज्य एक गणवेश, अशा अनेक योजना बंद झाल्यात. शिंदे महायुती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत. पण मुख्यमंत्री असताना त्यांनी घोषित केलेल्या व नंतर बंद झालेल्या योजनांविषयी त्यांच्या पक्षाचे आमदारही प्रश्न विचारत नाहीत. विधानसभेत तालिका अध्यक्षांच्या आदेशानुसार एका सनदी अधिकाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई झाली, असे प्रथमच घडले असावे. पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांनी अर्धातास चर्चेला उत्तर देताना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी आपणास माहिती दिली नाही, असे सांगितले. त्यांच्या उत्तरानंतर मनमानी व मुजोर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षांनी केली. त्यावर तालिका अध्यक्ष दिलीप लांडे यांनी सचिव ए. देवेंद्रसिंह यांना निलंबित करण्याचे आदेश दिले. त्या अधिकाऱ्याच्या विरोधात भाजपाचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी हक्कभंगाची नोटीसही दिली आहे. तालिका अध्यक्षांना सनदी अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, असे आदेश देण्याचे अधिकार आहेत का, अशी चर्चा नंतर ऐकायला मिळाली.
