गेल्या दीड-दोन महिन्यांपासून पवईच्या रेनीसांस, या पंचतारांकित हॉटेलच्या बाजूने प्रथम कच्चा रस्ता व नंतर पक्का सायकल ट्रॅक करण्याची लगबग चोरीछुपे चालू आहे. इतर कुठल्या ठिकाणी या सायकल ट्रॅकचे काम सुरू झाले असते तर त्याकडे लक्षच गेले नसते. परंतु, हा परिसर पवई तलावाच्या लगतच असल्याने आणि पवई तलाव क्षेत्र पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असल्याने त्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिवाय कोरोनाच्या काळात इतर अनेक कामे रेंगाळून पडलेली असताना या ट्रॅकबाबत मुंबई महापालिकेला इतकी लगबग का?? की हा ट्रॅक झाला नाही तर मुंबईकरांवर आकाश कोसळणार आहे? पण, आदित्यजींच्या डोळ्यादेखतच होतोय पर्यावरणाचा ऱ्हास!
त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे सुमारे 15/20 किलोमीटर्सच्या ट्रॅकवर हसतखेळत 20/25 कोटी रुपयांचा खर्च करणे आवश्यक आहे का? (आता मी 20/25 कोटी म्हटले आहे म्हणजे पालिका इतका नाही तो केवळ 15 कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा खुलासाही करेल. परंतु कामकाज पूर्ण होईपर्यंत वाढीव खर्चास मंजुरी देण्यात येईल त्याचे काय?) हा सायकल ट्रॅक प्रकल्प ‘वरून’ थोपवला गेला असल्याने महापालिकेला कुठला प्रश्नच पडला नसेल! परंतु जनतेच्या मनात मात्र अनेक प्रश्न घोंगावत आहेत.
खरेतर या सायकल ट्रॅकची गरजच काय? जोगेश्वरी-विक्रोळी जोड रस्त्यावर सकाळी आठ वाजल्यापासून जी वाहतूक कोंडी सुरू होते ती थेट रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास आटोक्यात येते. आता मला पालिकेकडून सांगण्यात येईल की साहेब हा ट्रॅक पवई तलावाच्या आतील बाजूने जाणार आहे. मग तर ही बाब अतिगंभीर आहे!!
पवई तलाव परिसर हा पर्यावर्णीय संवेदनशील जाहीर केला असल्याने तलावाच्या आतल्या बाजूस कोठल्याही प्रकारचे बांधकाम करणे बेकायदा आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, प्रथम हा ट्रॅक आयआयटीतून (आतल्या बाजूने) जाणार होता. परंतु आयआयटीतील अनेकांचे पर्यावरण प्रेम जागे झाले आणि त्यांनी त्याला विरोध केला. महापालिका अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात नेहमीच अनेक कल्पना रुंड माळा घालून नाचतच असतात. त्याप्रमाणे एकजण बोलता झाला. आतमध्ये जागा देत नाहीत ना? आपण तलावातूनच एक रस्ता बांधू!!
झाले.. सोल्युशन हाती आले. परंतु यात ही अडचण होती, की तलावात रस्ता कसा बांधणार? पण, हरतील तर ते पालिका अधिकारी कसले? भन्नाट कल्पना लगेच हजर.. तलावात मोठाले दगड टाकायचे. ते दगड एकाच जागी राहतील असे मजबूत लोखंडी कुंपण आतील बाजूनेच घालून हा रस्ता डोलणार नाही अशी व्यवस्था केल्यानंतर वरील बाजूस पक्का ट्रॅक तयार करणे सोपे जाईल. (या पालिका अधिकाऱ्याने आपली कल्पना सांगितल्यानंतर वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या कानात सांगितले की, साहेबांना सांगा मी हे सुचवले म्हणून..).
खरे पाहता हे दगड एकत्र कसे राहतील हा प्रश्नच आहे (दगडच ते..). शिवाय मोठा प्रश्न आहे तो असा की, असा दगडी रस्ता तलावाच्या आत बांधता येतो का? त्यावरही पर्यटन खात्यातील अधिकाऱ्यांचे उत्तर लगेच तयार आहे. हा रस्ता आपण सायकल ट्रॅकसाठी तयार करत असलो तरी हा मगर सफारीसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. जसं काही ट्रॅकवर सायकली आल्या की मगरी त्यांचे स्वागत करायला निरांजने घेऊन आरतीच करणार आहेत.
खरे तर मगरी माणसाची वा इतर कोणाचीही चाहूल लागली की पाण्यात गुडूप होतात आणि समजा एखादी मगर सायकल स्वाराला पाहायला आली आणि वर उडी मारून त्या स्वारासह सायकल स्वाहा केली तर..? मगर सफारीची भय सफारी नक्की होईल. सत्ता आली की सल्लागाररुपी मुंगळेही मंत्री वा अधिकाऱ्यांना चिकटून बसतात. सतत तेच अवतीभवती असल्याने जगातले सर्व ज्ञान हेच कोळून प्यायलेत असे कुणाही मंत्र्याला वाटते.
असेच एका तज्ज्ञ सल्लागाराने पवई तलावात असलेले अनावश्यक गवताचे तण तसेच इतर पाणवनस्पती काढून टाकण्यासाठी सौम्य प्रकृतीचे ऍसिड वापरण्याची सूचना केली आहे. परंतु हे तज्ज्ञ वस्तुस्थिती विसरले की, त्या ऍसिडने वनस्पतींबरोबर तलावातील छोटे जलचरही नष्ट होतील. पाणथळ जागेत किंवा तलावात जलचर आणि मासे आवश्यकच असतात. या सौम्य ऍसिडला राज्यात बंदी असूनही या सल्लागारांनी ते वापरण्याची सूचना कशी दिली हे एक कोडेच आहे. हां.. आणि आयआयटीतील सल्लागारांच्या काही सुरस कथा हाती लागत आहेत. आपल्या ज्ञानाच्या जोरावर सरकार आणि महापालिकांना ते कसे लुटत असतात याविषयी माहिती हाती येताच भांडाफोड करणार!
कुणालाही बदनाम करण्याचा हेतू नाही. परंतु सत्य हे समोर आणलेच पाहिजे. संतापजनक गोष्ट म्हणजे ज्या इमारतींविषयी आपण अभियांत्रिकी सल्ला ज्या संस्थांकडून घेतो त्या संस्थांनीच आपल्या आवारात अनधिकृतरित्या इमारतींचा विस्तार केला आहे. इतकेच नव्हे तर पर्यावरणविषयक सर्व नियमांची पायमल्ली करून राबीट तलावात टाकण्याच्या घटनाही कानावर आल्या आहेत. शिवसेनेचे मुंबईतले वजनदार मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडेच पर्यावरण खाते आहे. त्यांच्यादेखतच पर्यावणाची खुल्लम खुल्ला.. वाट लावणे काय असते हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न तर त्यांचा नसेल ना!!
