सांगली जिल्ह्याच्या विटा परिसरात असलेल्या केन साखर कारखान्याने गेली तब्बल तीन वर्षे शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे पैसे दिले नसल्याने हजारो शेतकऱ्यांच्या घरावर मरण अवकळा आल्याचे समजते. घरात जीवनावश्यक वस्तूही भरता येत नसल्याबाबत शेतकऱ्यांनी एकमुखाने तक्रारी केल्या आहेत. हा केन साखर कारखाना सांगली जिल्हा भाजप अध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्या मालकीचा असून या कारखान्यात अनेकप्रकारचे घपले आहेत असे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सहकारी बँकेच्या कोट्यवधी रुपयांच्या गैरप्रकाराबाबत जो डंका पिटला जात आहे त्यात या देशमुखांचा थेट हात आहे असा स्पष्ट ठपकाही उच्च न्यायालयाने ठेवला आहे.
शेतकरी अतिशय मेटाकुटीला आले असल्याने त्यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाच आता साकडे घातले आहे. साकडे घालण्याचे कारणही मजेशीर आहे. या आठवड्याच्या प्रारंभीच खासदार रामदास तडस यांच्या घरातील एका वैयक्तिक प्रकरणाला सामाजिक तसेच राजकीय स्वरूप प्राप्त होईल हे लक्षात घेऊन फडणवीस यांनी त्वरित सूत्रे हलवून ते प्रकरण हुशारीने मिटवले होते. ते लक्षात घेऊनच विटा येथील शेतकरी म्हणतात, जसे तडस भाजपचे आहेत तसेच पृथ्वीराज देशमुख हेही भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत. शिवाय देशमुख यांच्याबरोबर संजय काकाही आहेत. हे दोघेही भाजपचे तालेवार नेते आहेत. ते बाकी कोणालाही धूप घालणार नाहीत, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांचे नक्की ऐकतील, असा ठाम विश्वास आहे.
येणाऱ्या सणासुदीच्या दिवसात ऊस शेतकऱ्यांच्या घरात आनंद आणण्याचे श्रेय फडणवीस यांनी घेतले तर पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी फडणवीस यांना नक्की दुवा देतील, असे येथील शेतकऱ्यांनी मला सांगितले. दरम्यान, देशमुख आणि संजयकाका यांच्याविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी केली आहे. तसा मोर्चाही काढण्यात आला होता. सांगली येथील पत्रकार मित्र गणेश जोशी यांनी दिलेली माहिती पुढे जोडतच आहे. या साखर कारखान्याच्या कारभारात जे काही चालले आहे ते बारा संचालकांना मुळीच मान्य नाही. कारखाना चालवणाऱ्यांनी अनेक आर्थिक घोटाळे केल्याचा गंभीर आरोप या संचालकांनी केला आहे.
बारा संचालकांचा आक्षेप
भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख यांच्या संबंधित रायगाव तालुका कडेगाव येथील केन ऍग्रो एनर्जी इंडिया या साखर कारखान्याला दिलेल्या १६० कोटी रुपये कर्जाला व त्याच्या वसुलीसाठी परस्पर एनसीएलटी कोर्टात धाव घेण्याच्या जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या धोरणाविरोधात १२ संचालकांनी आवाज उठवला असून त्यांनी बँकेबरोबरच नाबार्ड व राज्य बँकेकडे याची तक्रार केली आहे. केन ऍग्रो साखर कारखान्याचे १६० कोटींचे कर्ज सध्या व्याजासह २०२ कोटींचे झाल्याचे वृत्त आहे. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील काही जणांनी पृथ्वीराज देशमुख यांच्यावर मेहरनजर दाखवल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप या १२ संचालकांनी केला आहे. ज्या संचालकांनी केन ऍग्रो एनर्जी इंडिया या कारखान्याच्या कर्ज प्रकरणाबाबत तक्रार केली आहे त्यामध्ये खासदार संजयकाका पाटील, आमदार मोहनराव कदम, आ. विक्रमसिंह सावंत, आ. मानसिंगराव नाईक, संचालक बी.के. पाटील, महेंद्रआप्पा लाड, सुरेश पाटील, डॉ. प्रताप पाटील, सिकंदर जमादार, कमल दिनकर पाटील, सी.बी. पाटील, गणपती सगरे यांचा समावेश आहे.
रायगाव येथील पृथ्वीराज देशमुख यांचा साखर कारखाना पूर्वी डोंगराई साखर कारखाना म्हणून परिचित होता. त्यानंतर त्याचे रूपांतर केन ऍग्रो एनर्जी इंडिया या कंपनीत झाले. सध्या हा कारखाना आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्यामुळे तसेच सभासद शेतकरी, कर्मचार्यांची देणी थकल्यामुळे बंद आहे. या कारखान्याच्या कर्जाविषयी राज्य सहकारी बँकेकडे आक्षेप नोंदवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने राज्य बँकेची चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये या कारखान्याच्या कर्जाचा उल्लेख होता.
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या १२ संचालकांनी नाबार्ड, राज्य बँक व जिल्हा बँकेला लिहिलेल्या पत्रात सात आक्षेप घेण्यात आले आहेत. यामध्ये केन ऍग्रो कंपनीस दिलेल्या कर्जाचा विषय आयत्या वेळचा विषय म्हणून घुसडण्यात आल्याचा आरोप करून हे कर्ज आम्हाला मान्य नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. कागदपत्रांची बनवाबनवी करून परस्पर हजेरीपत्रकावर सह्या घेऊन खोटे मिनिटस् तयार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही यामध्ये करण्यात आला असून या कर्जाची योग्य ती चौकशी करून दोषी आढळणार्यांवर दिवाणी व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. एनसीएलटीकडे केस दाखल करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर ताबेगहाण म्हणून ६५ कोटींचे कर्ज दिले आहे. त्याचीही वसुली करण्याचा प्रयत्न झाला नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
केन ऍग्रो एनर्जी कंपनीविरोधात सरफेसी कायद्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बँकेमार्फत कारवाई सुरू होती. ती थांबवून एका रोटेशन सभेत एनसीएलटी कोर्टात दावा दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्याबाबत आम्हा संचालकांना काहीच माहिती नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. वास्तविक सर्व संचालकांसमोर हा विषय येणे अपेक्षित असताना केवळ रोटेशन सभेत याला मान्यता कशी मिळाली तसेच केन ऍग्रो कंपनी दिवाळखोरीत काढण्याच्या निर्णयाला आव्हान देऊन ताबडतोब कारवाई करायला हवी होती. ती का केली गेली नाही, रितेश महाजन यांचा पूर्वीचा अनुभव चांगला नसताना त्यांची या खटल्यात नेमणूक कशी झाली असे आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
केन ऍग्रोविरोधात एनसीएलटीकडे यापूर्वीच डोंबिवली सहकारी बँक व सांगली अर्बन बँकेचे दावे दाखल आहेत. त्यांनीही क्लेम केला आहे. त्यामुळे केवळ एनसीएलटीवर अवलंबून न राहता सरफेसी व इतर फोरममध्ये कर्जाबाबत दाद मागणे आवश्यक होते. तसे न झाल्याने बँकेचे नुकसान होईल त्याला आम्ही जबाबदार राहणार नाही असा इशारा या १२ संचालकांनी दिला आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील या प्रकरणामुळे भाजपचे जिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज देशमुख चांगलेच अडचणीत सापडणार असून याबाबत देशमुख यांचे विरोधक व सहकार राज्यमंत्री विश्वजीत कदम काय भूमिका घेतात याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
