इंडियन एक्स्प्रेसच्या दिल्लीच्या ज्येष्ठ पत्रकार रितिका चोप्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराची पोलखोल करणारा वृत्तांत प्रसिद्ध केला आणि देशभरातून संविधानात्मक दर्जा असलेल्या या संस्थेवर हल्लाबोल सुरू झाला. भारताच्या इतिहासात यापूर्वी निवडणूक आयोगावर एवढी मोठी चिखलफेक कधी झाली नव्हती. सर्व विरोधी पक्ष आणि जेन झी, सारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार हटाओ मोहीमेसाठी रस्त्यावर उतरले आहेत. कॉक्रोच जनता पार्टीने पोलिसांची मनाईआदेश झुगारून मुंबईत शिवाजी पार्कवर शक्तिप्रदर्शन केले व ग्यानू मस्ट गो.. अशी घोषणा दिली. पोलिसांची परवानगी नसताना ठाकरे बंधुंच्या नेतृत्त्वाखाली दक्षिण मुंबईत गर्जना मोर्चाने ज्ञानू गेट आऊट.. असा सज्जड दम दिला. दिल्लीत जंतरमंतरवर युवकांचे मोर्चे सतत धडकत आहेत आणि इंडिया आघाडीनेही ज्ञानेश कुमार हटाओ, नारा दिला आहे. कॉक्रोच पक्षाचे संस्थापक अभिजीत दीपके व ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशनच्या अध्यक्षा नेहा बोरा यांच्या आक्रमक व लढाऊ नेतृत्त्वाने सर्व देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. एसआयआर राबवताना देशातील तेरा कोटी सत्तर लाख मतदार अपात्र ठरविले गेल्याने मोठा असंतोष आहे. निवडणूक आयोगाचे काम नागरिकांना मतदानाचा हक्क मिळवून देण्याचे आहे की मतदानाचा हक्क काढून घेण्याचे आहे, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींनीच विचारला आहे. निवडणूक आयोगाचे निर्णय एकमताने किंवा बहुमताने घेतलेले नसतील तर आम्ही ते रद्द करू शकतो असाही इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. आयोगाच्या कारभाराचे रोज वस्त्रहरण चालू आहे.
ज्ञानेश कुमारांवर चोहोबाजुने हल्लाबोल असताना केवळ भाजपा त्यांच्या बचावासाठी आटोकाट प्रयत्न करताना दिसते आहे. अशावेळी १९९० ते १९९६ या काळात निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त असलेल्या टी. एन. शेषन यांच्या कठोर व पारदर्शक कारभाराची आज सर्वांना आठवण होत आहे. कुठे शेषन व कुठे ज्ञानेश कुमार, असा प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात भुंगा घालतो आहे. भारताच्या इतिहासात एक कठोर प्रशासक, धाडसी व क्रांतीकारी सुधारक अशी त्यांची मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून प्रतिमा होती. त्यांनी राजकीय पक्षांच्या मनमानी कारभाराला जरब बसवली होती. तेव्हाचे शेषन व आजचे महाराष्ट्रातील औषध व प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची तुलना अनेकांच्या मनात होत आहे. शेषन यांनी राजकीय पक्षांच्या बेलगाम उधळपट्टीला लगाम घातला होता. आज ज्ञानेश कुमार यांनी एसआयआरचे कठोर नियम राबवताना मतदारांना बाद करण्याचा सपाटा चालवला आहे. शेषन यांनी निवडणूक आयोगाची प्रतिमाच बदलून टाकली होती. निवडणूक आयोगाची तेव्हा राजकीय पक्ष व त्यांच्या नेत्यांना जरब होती. निवडणूक आयोग काही भारत सरकारचा नाही तर भारतीय जनतेचा आहे अशी अशी भावना त्यांनी रूजवली होती. त्या काळात पुढारी केवळ दोघांनाच घाबरत होते, एक म्हणजे परमेश्वराला व दुसरे म्हणजे टी. एन. शेषन यांना. निवडणूक आयोग हा शक्तिशाली, स्वायत्त व पूर्ण स्वतंत्र आहे हे त्यांनी आपल्या कारभारातून दाखवून दिले होते. निवडणूक काळात ते कडक आचारसंहिता जारी करीत असत. त्या आचारसंहितेचा राजकीय पक्षांना धाक वाटत असे. दिग्गज व शक्तिमान मुख्यमंत्री व मंत्र्यांच्या प्रचारावरही आयोगाचे बारीक लक्ष असायचे. शेषन नावाचा राजकारण्यांना दरारा होता. अनेक उमेदवारांना आचारसंहितेचा भंग केला म्हणून नोटिसा दिल्या गेल्या व दंड ठोठावला गेला. बूथ कॅप्चरिंग, बोगस मतदान, सार्वजनिक ठिकाणी निवडणूक प्रचाराची होर्डिंग्ज, पोस्टर्स, लाऊडस्पिकर्स यावर कडक प्रतिबंध होते. कोणी उल्लंघन केले तर आयोगाने बारीक लक्ष असायचे. निवडणूक काळात सरकारी मोटारी, शासकीय इमारती, शासकीय यंत्रणा याचा किंचितही वापर करण्यास कठोर मनाई असायची. कोणत्याही राजकीय दबावापुढे शेषन कधी झुकले नाहीत. निवडणुकीतील भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यात ते बरेच यशस्वी झाले होते. त्यांच्या नि:पक्ष व पारदर्शक कारभाराने भारतीय जनतेच्या मनात त्यांनी नियमानुसार कटाक्षाने वागणारा प्रामाणिक नोकरशहा म्हणून स्थान मिळवले होते. १९९६मध्ये प्रतिष्ठेचा समजला जाणाऱ्या रेम मेगासिस पुरस्काराने त्यांना सन्मानित करण्यात आले.
सध्या ज्ञानेशकुमार यांची चोहोबाजूने कोंडी झालेली दिसते. ज्यांनी त्यांची या शक्तिशाली पदावर नेमणूक केली ते मौन धारण करून असले तरी त्यांचा पक्ष ज्ञानेश कुमार यांची वकिली करताना दिसत आहे. आरोप मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर होत आहे व त्यांचे खंडन भारतीय जनता पक्ष करीत आहे, असे चित्र रोज बघायला मिळते आहे. निवडणूक आयोग सरकारचे बाहुले म्हणून काम करीत आहे. प्रत्येक निवडणुकीत भाजपा निवडून यावा व विरोधकांचा पराभव व्हावा यासाठी निवडणूक आयोग राबत आहे, निवडणूक आयोग भाजपाची कठपुतली आहे. अशा आरोपांचा रोज भडिमार होत आहे. मतचोरीबद्दल आयोगाला जबाबदार धरले जात आहे. एसआरआरच्या नावाखाली देशात तेरा कोटी मतदारांना अपात्र ठरवले गेल्यावर मोठा प्रक्षोभ निर्माण झाला. नेमके हेच निवडणूक आयोगावर बूमरँग झाले. २००२मध्ये तुमच्या आई-वडिल किंवा दादा-दादी यांनी कुठे मतदान केले, हा प्रश्न कोणाच्या सल्ल्यावरून विचारला जात होता हे अजून गूढ आहे. देशभर त्याविरोधात आक्रोश प्रकटल्यावर हा मुद्दा एआयआरच्या फॉर्ममधून हटविण्यात आला. मतदार म्हणून कोणाला ठेवायचे व कोणाला अपात्र करायचे या अधिकाराचे केंद्रीकरण आयोगाने केले. सर्व राज्यांतील निवडणूक अधिकाऱ्यांचे अधिकाराच काढून घेतले. महाराष्ट्रात २ कोटी ७ लाख मतदार अपात्र ठरवले गेले. शिवाय कित्येक लाख मतदारांना नोटीसा बजावल्या गेल्या. मुंबईत ३५ लाख मतदार बाद केले. त्यात मयत किती व बांगलादेशी किती होते? महाराष्ट्रात पाच वर्षांत ३५ लाख मतदार वाढतात आणि लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीदरम्यान पाच महिन्यांत चाळीस लाख मतदान वाढते हे गूढ कायम राहिले. याविषयी कोणालाच कसलो गांभीर्य वाटत नाही, याचे मोठे आश्चर्य वाटते.
व्होटचोरीचे गंभीर आरोप यापुर्वी निवडणूक आयोगावर कधीही झाले नव्हते. राहुल गांधी यांनी संसदेत व्होटचोरीचे अनेकदा आरोप केले. पत्रकार परिषदा घेऊन, पॉवर पॉईंट प्रझेंटेनशन केले. पण सरकार किंवा आयोग या आरोपांची चौकशी करू असे कधी म्हणत नाही. महाराष्ट्र. पश्चिम बंगाल व हरयाणा या राज्यांत व्होटचोरी करून भाजपाने सत्ता काबीज केली असे वारंवार आरोप होत आहेत. माजी केंद्रीय गृहमंत्री आर. के. सिंह, माजी निवडणूक आयुक्त एस वाय कुरेशी, अशोक लवासा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या काही निवृत्त न्यायमूर्तींनीही निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर दोषपूर्ण किंवा बेकायदेशीर अशी टीका केली आहे. देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांची प्रतिकात्मक गाढवावरून धिंड निघणे, त्यांचे पुतळे जाळणे किंवा त्यांची ज्ञानू म्हणून टवाळी करणे हे यापूर्वी कधी घडले नव्हते. २०२४मध्ये लोकसभा निवडणुकीत एनडीए व इंडिया आघाडीला मिळालेल्या मतांमध्ये केवळ तीन टक्क्यांचा फरक होता. २०२६मध्ये झालेल्या एसआयआरमध्ये तेरा टक्के मतदारांना अपात्र ठरवले आहे. टक्केवारीतला हा फरक नेमके काय सुचवतो.
(लेखक डॉ. सुकृत खांडेकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
