वैद्यकीय प्रवेश अर्थात ‘नीट’ परीक्षेचा पेपर छापखान्यातून फुटला नव्हता. उलट नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी म्हणजेच ‘एनटीए’च्याच मंडळींनी नीट पेपर फोडण्याचा उद्योग केला आहे. गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय)ने विशेष न्यायालयात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खळबळजनक खुलासा करण्यात आला आहे. ‘एनटीए’च्या विषय तज्ञांनी भाषांतर आणि प्रूफरीडिंग करताना आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पेपर लीक केला.
दिल्लीतील फास्ट ट्रॅक कोर्टात आरोपपत्र दाखल
देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट-यूजीच्या पेपरफुटी प्रकरणात सीबीआयने एका विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. सीबीआयच्या तपासानुसार, प्रश्नपत्रिका कोणत्याही छापखान्यातून फुटली नव्हती, तर देशातील सर्वात मोठी वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा असलेल्या नीट-यूजीच्या पेपरफुटी प्रकरणात दिल्लीतील फास्ट ट्रॅक कोर्टात तपासयंत्रणेने आरोपपत्र दाखल केले. त्यानुसार, गोपनीय भाषांतर, पुनर्भाषांतर आणि प्रूफरीडिंगची प्रक्रिया एनटीएच्या केंद्रीय कार्यालयात पार पाडण्यात आली. या प्रक्रियेसाठी वनस्पतीशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि भौतिकशास्त्र या विषयांतील तज्ज्ञांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कडक सुरक्षाव्यवस्था असूनही, या विषय तज्ज्ञांचा गैरफायदा घेण्यात आला. कारण बाहेर जाताना त्यांची झडती घेण्यात आली नाही आणि कागदी चिठ्ठ्या व स्मरणशक्तीच्या आधारे प्रश्न विचारण्यात आले.
पुणे हेच पेपरफुटीचे मुख्य केंद्र
सीबीआयने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात एनटीएच्या ३ विषय तज्ञांसह १३ आरोपींविरुद्ध गुन्हा नोंदवला आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, या तज्ञांनी महाराष्ट्रातील शिक्षणाचे माहेरघर म्हणून ओळखल्या पुण्यातल्या त्यांच्या निवासस्थानी संभाव्य उमेदवारांसाठी विशेष कोचिंग क्लासेस आयोजित केले होते. या क्लासेसदरम्यान, ते विद्यार्थ्यांना प्रश्नांची उत्तरे देत आणि पाठ्यपुस्तकांमध्ये प्रश्न चिन्हांकित करण्यास सांगत. फास्टट्रॅक तपासात हे सिद्ध झाले आहे की, बहुतेक प्रश्न परीक्षेच्या दिवशी एकाच सत्रात विचारले गेले होते.
व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुप्समधून नेटवर्किंग
सीबीआयने जप्त केलेल्या मोबाईल फोन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या न्यायवैद्यक तपासणीत, व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्राम ग्रुप्समधून पीडीएफ फाईल्स आणि फोटो शेअर केले जात असल्याचे पुरावे समोर आले आहेत. या प्रश्नपत्रिका केवळ तज्ञांपुरत्या मर्यादित नव्हत्या, तर देशातील विविध राज्यांमधील खाजगी कोचिंग सेंटरचे मालक आणि दलालांमार्फतही वितरित केल्या जात होत्या. या प्रकरणात, सीबीआयने ३६०हून अधिक साक्षीदार आणि डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे आपली कायदेशीर कारवाई अधिक मजबूत केली आहे.
