सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला नसता तर जम्मू काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणूक घेण्यात आली असती का, असा प्रश्न आहे. पण, निवडणूक झाली आणि उमर अब्दुल्ला यांना सत्ता मिळाली. गांधी घराण्याच्या समांतर चालणाऱ्या अब्दुल्ला घराण्याने जम्मू काश्मीरमध्ये अनेक वर्षे सत्ता उपभोगली आहे. वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात उमर अब्दुल्ला हे मंत्री होते. डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांचे नाव उपराष्ट्रपतीपदासाठी चर्चेत आले होते. नंतर ते राष्ट्रपती झाले असते. अर्थात तिथे जाऊनदेखील या कुटुंबाचा छुपा हेतू साध्य झाला नसता. थोडे इतिहासात गेलो तर उमर अब्दुल्ला यांचे आजोबा शेख अब्दुल्ला यांना जरा अधिक मोकळीक मिळाली होती आणि त्यांना जम्मू काश्मीर एकतर स्वतंत्र देश किंवा अतिस्वायत्त राज्य अपेक्षित होते. पाकिस्तानात विलीन व्हावे, अशी त्यांची भूमिका होती का नाही याची चर्चा करायला हरकत नाही. पण संपूर्ण राज्यात त्यांना पुरेसा पाठिंबा मिळत नव्हता. महाराजा हरिसिंग यांच्यासंदर्भात त्यांची भावना तिरस्काराची होती. हरिसिंग यांनी जवान नेहरु यांना अटक करुन तुरुंगात डांबले होते. त्याचा राग नेहरु यांना होताच. पुढे पाकिस्तानने जम्मू काश्मीरचा तिसरा हिस्सा बळकावला आणि अब्दुल्ला यांना राज्य आंदण मिळाले. पण देशाशी हे कुटूंब कधी निष्ठा ठेवून होते किंवा आहे असे ठामपणे म्हणता येत नाही. सध्याचे मोठे अब्दुल्ला थकले आहेत. पण पीळ कायम आहे. कलम ३७० आणि ३५A हटवण्यात आल्यानंतर आदळआपट झाली, अगदी चीनची मदत घेण्याची भाषा बाबाने केली, आक्रस्ताळेपणा कायम आहे. पण पाय आपटत बसणे एवढाच कार्यक्रम आहे.
शेखचा नातू उमर दिसतो तसा नाही हे वेगळे सांगायला नको. अधूनमधून उचकी लागते. राज्याला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीचा उच्चार होत असतो. राज्यात तुलनेने खूप चांगली शांतता आहे. विकास होत आहे. पर्यटनव्यवसाय मार्गी लागत आहे. नव्या कंपन्या येत आहेत. मुख्य म्हणजे डॉ. फारुख अब्दुल्ला यांच्या राजवटीत हिंसाचार वाढला आणि मुफ्ती महमद सईद केंद्रात गृहमंत्री असताना काश्मीरमधील हिंदू मोठ्या संख्येने बाहेर पडले किंवा त्यांना बाहेर काढण्यात आले. त्या भयंकर आठवणी इतिहासात जाऊन आहेत. आता उमर अब्दुल्ला यांनी पुढील आठवड्यात नवी दिल्लीत जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी करण्यासाठी आंदोलन घोषित केले आहे. वास्तविक केंद्र सरकारकडे ही मागणी वेगळ्या पद्धतीने करता आली असती. पण अधिवेशनाच्या काळात ही मागणी करणे आणि त्यासाठी आंदोलन उभे करणे हा खतरनाक खेळ आहे एव्हढे नक्की. पाकिस्तानवादी आणि फुटीर नेते या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत.
सध्या सोनम वांगचूक यांचे उपोषण सुरु आहे. ते लडाखच्या संदर्भात मागणी न करता कॉक्रोच पार्टीच्या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. मायलेज मिळवणे हा मुख्य उद्देश. त्यांनी विश्वासार्हता कधीच गमावली आहे. त्यांच्या आंदोलनाची वाट लागली आहे. या आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या काही लोकांनी जम्मू काश्मीर भारताचा भाग नाही असे उदगार काढले आहेत. याची दखल केंद्र सरकारने घेतली असेलच. पण आग आणखी भडकवणे हा उमर अब्दुल्ला यांचा थेट उद्देश नाही, असे मानले तरी वेळ मात्र अशी साधली आहे की, काश्मीर हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणे सोपे आहे. बाकी अनेक घटक कार्यरत झाले आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यावर काय पावले उचलतात आणि कोणता अजेंडा राबवतात हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. शिवसेना (उबाठा)चे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनाला तसेच वांगचूक यांच्या उपोषणाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.
जागतिक स्तरावर सध्या भारताचा बोलबाला आहे. युद्ध सुरु आहे तरीही सरकार सावधपणे काम करीत आहे. आर्थिक पातळीवर परिस्थिती फारशी वाईट नाही. विरोधी पक्ष कोणता मुद्दा मिळतो का याचा अंदाज घेत आहेत. अशावेळी उमर अब्दुल्ला यांनी हे आंदोलन करावे यामागे खतरनाक असा खेळ आहे. पाकिस्तानचे पाणी तोडले म्हणून अब्दुल्ला कंपनीचा गळा सुकणार हे अपेक्षित आहेच. त्यासाठीच भारताने पाकिस्तान सरकारशी चर्चा करावी अशी मागणी उभय देशांतील तथाकथित नामवंत व्यक्तींना करण्याची खुमखुमी आली आहे. तो याच डावपेचांचा एक भाग आहे. सरकारने अगोदरच ही पिलावळ पकडून डांबून ठेवणे आवश्यक आहे. लोकनियुक्त सरकार जम्मू काश्मीरमध्ये सध्या आहे. कलम ३७० रद्द झाले आहे, हा इतिहास आहे. त्यात आता बदल होणार नाही. काँग्रेस पक्षदेखील याबाबतीत काही आगाऊपणा करील ही शक्यता नाही. देशात त्याची प्रतिक्रिया उमटेल. पण आग लागली तर तेल ओतायला काँग्रेस मागेपुढे पाहील असे वाटत नाही. दुसरीकडे पाण्याचा प्रश्न गंभीर झाला की, पाकिस्तान काही आगळीक करुन रडारड करणार हे नक्की. तो विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेणे हा हेतूदेखील आहे. पण अब्दुल्ला कंपनीने असले उद्योग सुरू केले आणि पुन्हा जम्मू काश्मीरमध्ये अशांतता निर्माण झाली तर केंद्र सरकार कठोर पावले उचलणार एवढे अपेक्षित आहे.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
