देशाच्या संसदेत तसेच अनेक राज्यांच्या विधिमंडळात आजकाल चर्चा न होताच गोंधळ घातला जातो, हे आता जनतेच्या, राजकीय नेत्यांच्या तसेच नोकरशहांच्या पुरते अंगवळणी पडले आहे. यात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये फारसा फरक करता येणार नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. कारण आजचा सत्ताधारी पक्ष जेव्हा विरोधी बाकांवर होता तेव्हा त्यांनीही काँग्रेसप्रणित सत्तारूढ आघाडीला असेच जेरीस आणले होते, हे कुणीच विसरले नाही.
कोणाची बाजू घेण्याचा प्रश्न नाही. पण, गेली 20/25 वर्षे संसदेत तसेच राज्याच्या विधिमंडळात हाच ‘खेला’ खेळला जात होता व तो अजूनही सुरूच आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन व्ही रामन्ना यांनी संसद आणि विधिमंडळात चर्चा न होताच विधेयके समंत होऊन त्याचे कायद्यात रूपांतर होते, या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत उघडपणे नापसंती व्यक्त केल्याबद्दल त्यांचे आभारच मानले पाहिजेत.
स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृत महोत्सवप्रसंगी सर्वोच्च न्यायालयात आयोजित करण्यात आलेल्या समारंभात सारन्यायाधीशानी आपली खंत बोलून दाखवली. गेल्याच आठवड्यात गोंधळात समाप्त झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनाचा संदर्भ होता, हे ओघाने आलेच. संसदेत वा विधिमंडळात विधेयकावर मुद्देसूद चर्चा होऊन बारीकसारीक तपशिलाचा कस लावूनच नंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते. अशी सांगोपांग चर्चा होऊन तयार झालेल्या कायद्याला सहसा कोणी आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत नाही. तसेच सरकारवर कायदा मागे घेण्याची नामुष्कीही ओढवत नाही.
हा खरेतर सारन्यायाधीशांच्या भाषणाचा निचोड आहे. आपल्या अस्स्खलित भाषणात सरन्यायाधीशांनी स्वातंत्र्यलढ्यातील महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, बाबासाहेब आंबेडकर आदी वकिलांचा आवर्जून उल्लेख केला. हे सर्व उल्लेख योग्यच होते. याला आक्षेप असण्याचे कारणच नाही. यानंतरही नाथ पै, मधू दंडवते, सिद्धार्थ शंकर रे, जॉर्ज फर्नांडिस, मधू लिमये, विठ्ठलराव गाडगीळ आदी अनेकांचा उल्लेख करता येईल. परंतु या थोर संसदपटूंनंतर मात्र इंदिरा गांधी, वाजपेयी, अडवाणी, प्रणव मुखर्जी आदींची नावे वगळता आपल्या वाक्चातुर्याने देशाला आणि संसदेला कोणी चकित केले आहे हे आठवावे लागेल.
सरन्यायाधीश असेही म्हणाले की, स्वातंत्र्यलढयातील वकील मंडळी जेव्हा संसदेत आली तेव्हा तोलूनमापून शब्द वापरून कायदे केले गेले. आजही संसदेत व राज्य विधिमंडळांमध्ये अनेक वकील आहेत. त्यातील काही नामवंत सोडले तर सगळे ‘आडवे कोट’च आहेत, असे नाईलाजाने म्हणावे लागत आहे (यात कोणाचाही अपमान करण्याचा हेतू नाही). शब्द तोलूनमापून वापरायचे सोडून अनेक वकील कायद्यातील पळवाटाच शोधण्याचे काम करत असतात अशी शंका घ्यायला जागा आहे. “discussion is an exchange of knowledge and argument an exchange of ignorance” असा सर्व प्रकार असतो. संसदेत आणि राज्य विधिमंडळात “don’t raise your voice, improve your arguments” असे सांगण्याची वेळ आलेली आहे.
सरन्यायाधीशांनी भाषणाच्या ओघात कामगार कलह कायद्याबाबतच्या चर्चेचाही पुसट उल्लेख केलेला आहे. कधी नव्हे इतके महत्त्व आता कामगार कायद्याला आलेले आहे. असे असताना आपली कामगार न्यायालये, उच्च न्यायालये तसेच काही प्रमाणात सर्वोच्च न्यायालयही कामगारविषयक खटल्यांबाबत अतिशय संवेदनाहीन असल्याचे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे. कामगारविषयक खटले 15/15 वर्षे चालतात. याला न्याय म्हणायचे की कामगारवर्गाची क्रूर थट्टा, हे आता सरन्यायाधीश महोदय तुम्हीच ठरवा.
विविध न्यायालयांची झाडाझडती घेतलीत तर महोदय, कामगारविषयक काही खटले तर 20 वर्षांहूनही अधिक काळ चालत असलेले दिसतील. गरीब कामगार इतकी वर्षे बेकारीत जिवंत तरी राहू शकेल का, याचा विचार न्यायव्यवस्था कधीतरी करणार आहे की नाही? अनेक कामगारविषयक खटले क्षुल्लक कारणामुळे लढवले जात असल्याचे दिसून येईल. हे लिहीत असतानाच एक खळबळजनक माहिती हाती आली. सुमारे 10/12 वर्षांपूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायमूर्तींनी संसदेतील कामकाजावर टिपणी केली होती. प्रकरण संसदेच्या हक्कभंग समितीपर्यंत गेले होते. अखेर त्या न्यायमूर्तींना खडसावले गेले व प्रकरणावर पडदा पाडण्यात आला.
यावरून आठवले की, थोर संसदपटू नाथ पै यांनीही संसदच श्रेष्ठ असे म्हटले होते. संसद श्रेष्ठच आहे. परंतु आता संसदेनेच आपले मोठेपण टिकवणे गरजेचे आहे. कारण, गेल्या 20/25 वर्षांत गडबडगोंधळ म्हणजेच संसद असे समीकरण झाले आहे. आणि हा सर्व गोंधळ देशातील जनता उघड्या डोळ्यांनी पाहत आहे. असे असताना जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडायला कितीसा वेळ लागणार आहे?
