पश्चिम बंगालमध्ये सरकारे सहजासहजी बदलत नाहीत. जवळपास अर्ध्या शतकापासून, या राज्याच्या राजकारणाची ओळख दीर्घकाळ चाललेल्या एखाद्या पक्षाच्या वर्चस्वामुळेच राहिली आहे. स्वातंत्र्यानंतर म्हणजेच १९४७पासून तेथे काँग्रेसची राजवट होती. १९७७पासून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने प. बंगालमध्ये ३४ वर्षे राज्य केले. त्यानंतर २०११मध्ये तृणमूल काँग्रेसने त्यांची जागा घेतली. आतापर्यंत सलग १५ वर्षे त्यांनी स्वतःची एक मजबूत राजकीय यंत्रणा उभारण्यात घालवली. प. बंगालमध्ये सत्ता हळूहळू मिळवली जाते आणि मग ती तितक्याच मजबुतीने सांभाळलीही जाते. यामुळेच प. बंगालमध्ये या खेपेला भारतीय जनता पक्षाला मिळालेला विजय फार महत्त्वपूर्ण ठरतो.
गेल्या संपूर्ण दशकात या राज्यात भाजपची वाढ अत्यंत संथ गतीने पण सत्तेच्या दिशेने सातत्य राखत झाली आहे. २०१६मध्ये भाजपला प. बंगालमध्ये अवघ्या ३ जागा मिळाल्या. पाच वर्षांत, २०२१मध्ये त्यांनी ७७ जागांपर्यंत मजल मारली. या यशानंतरही हा पक्ष तृणमूलचा एक नैसर्गिक उत्तराधिकारी न वाटता, वेगाने वाढणारा एक आव्हानकर्ता पक्ष वाटत होता. मात्र, २०२६मध्ये, हा फरक नाहीसा झाला आणि भाजप सत्तेत आला. याचे मुख्य कारण म्हणजे संघटनात्मक कौशल्याची गणिताशी सांगड घातली गेली. २०२१मध्ये, बंगालमध्ये विधानसभेच्या ४०हून अधिक जागा भाजपने १० हजारांपेक्षा कमी मतांच्या फरकाने गमावल्या होत्या. याचा अर्थ भाजपने तेथे आपली पोहोच निर्माण केली होती. पण त्याचे रूपांतर मतदानात करण्यात त्यांना यश आले नव्हते.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्त्वाखालील प्रचारयंत्रणेने या उणिवेवर लक्ष केंद्रीत केले. बूथ-स्तरावरील अचूकतेवर त्यांनी लक्ष दिले. जवळपास ४० हजार बूथएजंट तैनात करण्यात आले. ‘पन्नाप्रमुख’ प्रणालीअंतर्गत प्रत्येक कार्यकर्त्याला मतदारांचा एक छोटा, निश्चित गट नेमून देण्यात आला, जे त्यांच्यावर लक्ष ठेवून त्यांना मतदानासाठी प्रवृत्त करतील. त्यामुळे पक्षाच्या स्थानिक कार्यकर्त्याला माहित होते की आपल्या भागातून कोणाला मतदानासाठी बाहेर काढायचे आहे. या सूक्ष्म नियोजनामुळे मतांचा फरक कमी झाला. प्रत्येक बूथमागे ८ ते १० अतिरिक्त मतांची वाढही झाली. त्यामुळे पूर्वी हातातून निसटलेल्या मतदारसंघांत भाजपचा विजय निश्चित झाला. अमित शाह यांच्याकडे बंगालच्या निवडणुकीची सारी सूत्रे होती. त्यांची पक्षातली केंद्रीय यंत्रणा तळागाळातल्या लोकांकडून येणाऱ्या अभिप्रायाची नोंद घ्यायची. त्यानुसार त्या-त्या भागात प्रचाराच्या पद्धतीत आवश्यक ते बदल केले जायचे. त्यांचा भर देखाव्यावर नव्हे तर सुसंगततेवर होता. प्रत्येक बूथवर लक्ष ठेवले जात होते आणि प्रत्येक बारीकसारीक गोष्टीचा मागोवा घेतला जात होता.
बंगालमधील सत्ताविरोधी लाटेकडे अनेकदा दुर्लक्ष केले गेले आहे. असंतोष अस्तित्त्वात असतो पण तो नेहमीच राजकीय परिणामात रूपांतरित होत नाही. या खेपेला भाजपच्या प्रचारयंत्रणेने त्या भावनेला एक रचनात्मक स्वरूप दिले. तृणमूल काँग्रेसवर व्यापक टीका करण्याऐवजी, त्यांनी विशिष्ट तक्रारींना एका निश्चित राजकीय पर्यायाशी जोडले. ग्रामीण भागांत कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि स्थानिक भ्रष्टाचाराबद्दलच्या तक्रारींना व्यवस्थेतील समस्या म्हणून मांडण्यात आले. महिला मतदारांमध्ये, दरमहा ३ हजार रुपयांच्या आश्वासनाला सुरक्षितता आणि सन्मानाच्या भावनेसोबत जोडण्यात आले. बेरोजगार तरुणांसाठी, आर्थिक मदतीची पुनरुज्जीवनाच्या व्यापक कथानकाशी सांगड घालण्यात आली. समुदाय-विशिष्ट संदेशाने आणखी एक स्तर जोडला. मतुआ समुदायाच्या नागरिकत्वाच्या दीर्घकाळच्या चिंतांना थेट प्रतिसाद म्हणून नागरिकत्व सुधारणा कायदा सादर करण्यात आला. उत्तर बंगालमध्ये, गोरखा प्रश्नावर विशिष्ट कालमर्यादेतले आश्वासन देऊन त्यावर स्पष्ट तोडगा काढण्यात आला.
भाजपने वेगवेगळ्या मतदारांच्या गटांपर्यंत पोहोचण्यासाठी एकच व्यापक कथानक वापरले नाही. त्यांना लक्ष्यित प्रस्तावांद्वारे संबोधित करण्यात आले. यामुळे संदिग्धता कमी झाली आणि मतदारांपुढील पर्याय अधिक स्पष्ट झाले. भाजपच्या प्रचारातील एक न दिसणारा अंतर्गत बदल होता. राज्य युनिटमधील गटबाजी अधिक मजबुतीने नियंत्रित करण्यात आली. भूमिका स्पष्टपणे परिभाषित केल्या गेल्या आणि उत्तरदायित्वाची अंमलबजावणी करण्यात आली. उमेदवारांची निवड प्रामुख्याने प्रत्यक्ष पाहणी आणि विजयक्षमता सर्वेक्षणांवर अवलंबून होती. प्रादेशिक सूचनांना अधिक स्वायत्तता देण्यात आली. त्यामुळे ज्यावेळी अंमलबजावणीसाठी अचूकतेची आवश्यकता होती, त्यावेळी अंतर्गत संघर्ष कमी झाला. सूक्ष्म व्यवस्थापनावर उभारलेल्या प्रचार संघटनात्मकदृष्ट्या भरकटणार नाही, हे पाहिले गेले.
संघटनात्मक बदलांसोबतच, भाजपने निवडणुकीचे कथानक नव्याने मांडण्याचे कामही केले. यावेळची स्पर्धा सुशासन आणि भ्रष्टाचार, विकास आणि स्थिरता यांमधील निवड म्हणून मांडण्यात आली. त्याचवेळी, पक्षाने आपली लोकप्रियता मर्यादित करणाऱ्या ‘बाहेरचा पक्ष’ या प्रतिमेला पुसून काढण्याचाही प्रयत्न केला. बंगालमधले नेतृत्त्व राज्यातूनच उदयास येईल, यावर वारंवार जोर दिला. घुसखोरी, लोकसंख्याशास्त्रीय बदल आणि कायदा व सुव्यवस्था यांसारख्या मुख्य विषयांना सातत्याने अग्रस्थानी ठेवण्यात आले. हे बंगालच्या राजकीय चर्चेतील नवीन मुद्दे नव्हते. परंतु तळागाळातल्या त्यांच्या पुनरावृत्तीमुळे ते दैनंदिन संभाषणात रुजण्यास मदत झाली. अमित शाह यांच्या प्रचारतंत्राचा हा एक महत्त्वपूर्ण भाग समजला जातो. ज्या बूथस्तरीय नेटवर्कने भाजपने लोकांना संघटित केले, त्याच नेटवर्कद्वारे स्थानिक पातळीवर हा प्रचार केला गेला.
भाजपच्या विजयाचे श्रेय केवळ रणनीतीला देणे अर्धवट ठरेल. रणनीतीमुळे तयारी स्पष्ट होते. पण त्यामुळे वेळेचे नियोजन पूर्णपणे स्पष्ट होत नाही. २०२६मधल्या निवडणुकीत भाजपने आधीच विस्तारलेल्या जनाधारासह प्रवेश केला होता. दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या राज्य सरकारविरोधातली लाट राजकीयदृष्ट्या फळण्याइतकी परिपक्व झाली होती. पक्षाची संघटनात्मक यंत्रणा पूर्वीपेक्षा अधिक एकसंघ झाली होती. जेव्हा हे सारे घटक एकत्र येतात, तेव्हा चांगल्याप्रकारे राबवलेल्या प्रचारमोहिमेचा प्रभाव वाढतो. पश्चिम बंगालमधील भाजपचा विजय असा विविध बाजूंचा संगम आहे. संघटनात्मक शिस्त, बूथस्तरावरील अचूकता आणि परिस्थितीनुसार बदलली गेलेली रणनीती, जनतेत साचलेला असंतोष, पक्ष तसेच जनतेच्या सहभागाबद्दलच्या बदलत्या धारणा आणि पुरेशी रुंदावलेली राजकीय संधी याचा हा परिपाक आहे.
(लेखक किरण हेगडे अधिस्वीकृतीधारक ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक तसेच किरण हेगडे लाईव्हचे संपादक आहेत.)
