काँग्रेसचे नेते पी.चिदंबरम, हे वर्तमानपत्रात साप्ताहिक सदर चालवत असतात. श्रीमंत राजकारणी आहेत आणि काँग्रेस पक्षात अनेक वर्षे महत्त्वाची जबाबदारीदेखील सांभाळली आहे. आजच्या देशातील राजकीय परिस्थितीच्या संदर्भात त्यांनी लिहिलेला लेख आवर्जून वाचला. ते भाजपचे टीकाकार आहेत आणि आमच्या काळात सगळे कसे छान चालले होते आणि आता मोदी यांच्या राज्यात कायकाय बघायला मिळते आहे असा आविर्भाव त्यांच्या लेखनात असतो. निवडणुकीत काय होईल याचे भाकितदेखील अनेकदा ते करतात. ते बहुतेकवेळा चुकते हा भाग वेगळा. देशातील सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकत्र यावे आणि भाजपला पर्याय उभा करावा असे ते आपल्या लेखात म्हणत आहेत. पण त्यासाठी काय करायचे याचा कोणताही उपाय चिदंबरम यांच्याकडे नाही. पक्षात एकेकाळी त्यांना महत्त्वाचे स्थान होते. पण आज जवळपास कोणतेही स्थान त्यांना नाही. चिदंबरम यांच्या मते भाजपला फक्त निवडणूक जिंकायची आहे असे नव्हे तर कायमस्वरूपी सत्ताधारी राहायचे आहे. भारतातील बहुपक्षीय लोकशाहीचे उदाहरण ते देतात. भारताने समाजवादी लोकशाही व्यवस्था स्वीकारली आहे. सेक्युलर हा शब्द त्याबाबतीत महत्त्वाचा आहे. पण या शब्दाचा अर्थ आपल्याला हवा तसा घेण्यामुळे वाद निर्माण झाले. हा शब्द अनेकांना नकोसा वाटतो.
नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर भाजपची वाटचाल वेगाने सुरु झाली. चिदंबरम यांना मोदी हे सलग तिसऱ्या वेळी कौल प्राप्त करुन पंतप्रधान होतील असे अपेक्षित नव्हते. तिसऱ्या निवडणुकीत भाजपने ४०० जागांचे लक्ष्य ठेवले. पण प्रत्यक्षात २४० एवढ्याच जागा मिळाल्या, हा चिदंबरम यांना मोदींचा पराभव वाटतो. पण २००९मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली निवडणूक लढवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला मिळालेल्या २०६ जागा चिदंबरम यांना लक्षणीय वाटतात. वन नेशन, वन इलेक्शन.. या संकल्पनेचा धसका चिदंबरम यांनी घेतला आहे आणि या संकल्पनेला हिरीरीने विरोध करायला हवा, असे चिदंबरम म्हणतात. चिदंबरम यांचा रोख मोदी यांच्यावर कमी आहे आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर अधिक आहे. चीनमध्ये कम्युनिस्ट पक्षाने ज्या पद्धतीत एकपक्षीय राज्यव्यवस्था स्वीकारली तशी भारतात संघाला अपेक्षित आहे, असा चिदंबरम यांचा निष्कर्ष आहे. चिदंबरम यांच्या लेखात यासंदर्भातील तपशील आहे. पण मुख्यतः ती त्यांची वैयक्तिक भूमिका असून काँग्रेस पक्ष अशी भूमिका जाहीरपणे घेणार नाही. पण संघाचे भय काँग्रेस पक्षाच्या मनात कायमस्वरूपी विसावलेले आहे हे वास्तव.
चिदंबरम यांनी पुढे जे काही लिहिले आहे त्यावर मतप्रदर्शन करणे आणि राष्ट्रीय पातळीवर आज जे वास्तव आहे त्यावर भाष्य करणे योग्य ठरेल. २०२४च्या निवडणुकीत भाजपने अब की बार ४०० पारचा नारा दिला होता, तो अंगलट आला. २००४च्या “फील गुड”चा नव्याने अनुभव भाजपने घेतला असे म्हणता येईल. फील गुडच्या काळात भाजपची घसरण १३६वर झाली. ती पुढच्या २००९च्या निवडणुकीत ११८वर आली. पण पाच वर्षांनी भाजपने स्वबळावर २८२ जागांवर मजल मारली. त्यावेळी ईव्हीएमला दोष द्यावा अशी परिस्थिती नव्हती. कदाचित काँग्रेसच्या मनात २००९च्या जागा २०१४मध्ये वाढतील असेच होते. काँग्रेसचे विद्वान असे गणित मांडतात की, २०१४मध्ये काँग्रेसच्या जागा २४६ व्हायला हव्या होत्या. त्यांचे हे गणित बघून समोरचा माणूस चाट पडतो. आपले उल्हास बापट सर्वोच्च न्यायालयाने काय करायला पाहिजे होते ते सांगत असतात तेव्हा समोरचा गालातल्या गालात हसत असतो.
राजकीय पक्षांची वास्तविक ताकद आणि त्यांच्या कामाची पद्धत याबाबतीत अभ्यास न करता मते मांडली जातात. राजकीय पक्षांकडेदेखील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट विभाग असायला हवा. दीर्घकालीन योजना तयार करायला हव्यात. योग्यवेळी नेतृत्त्व बदलणे किंवा आहे त्या नेत्यांना प्रशिक्षण देणे या गोष्टी यायला हव्यात. पण फक्त सत्ताधारी पक्षावर आक्रमक टीका करीत राहणे आणि नसलेल्या गोष्टी पुढे आणून बदनामी करण्याचा प्रयत्न करणे यामुळे पक्ष वाढत नाही. सत्ताधारी पक्ष एकदा मजबूत पाय रोवून उभा राहिला की त्याला सत्तेवरून हटवणे अवघड असते. पक्षानेच घोडचुका केल्या तर परिणाम आपोआपच दिसतात. काँग्रेसने २०१४च्या निवडणुकीच्या आधी काही वर्षे अशा चुका करायला सुरुवात केली. गांधी घराण्यातील नेता आहे म्हणजे काळजी नाही या भावनेत पक्ष राहिला. पण गांधी घराण्याचे आधीच्या निवडणुकांमध्ये जे काही यश होते ते मुख्यतः प्रासंगिक स्वरुपाचे होते. एखाद्यावेळी पहिल्या चेंडूवर विकेट मिळाली म्हणजे दरवेळी मिळत नाही. सत्ता सांभाळणारे आम्हीच आहोत, बाकीचे उपरे आहेत अशी भावना चिदंबरम आणि काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांची आहे. आजही त्यातून पक्ष बाहेर पडलेला नाही.
भाजपला किंवा संघाला हिंदुराष्ट्र आणायचे आहे हे त्यांनी लपवून ठेवलेले नाही. संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे होऊन गेली, अनेक संकटे संघाने पचवली,पण संघाचा वैचारिक मुकाबला करण्याऐवजी नुसती शड्डू ठोकण्याची भाषा करुन उपयोग नाही. समान नागरी कायदा ही लोकशाही देशाची मूळ बैठक आहे, इथे कोणालाही विशेष दर्जा किंवा सवलती ही भावना लोकांना आता मान्य होणारी नाही. पण याचा मुकाबला करण्याची क्षमता देशातील विरोधी पक्षांमध्ये उरली नाही.
चिदंबरम सगळ्या पक्षांनी एकत्र यावे असे म्हणतात. तसे यशवंत सिन्हादेखील म्हणत असतात. पण जनसंघाने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत लढा देऊन जशी उभारणी केली तशी काँग्रेस पक्षाला करता येणार नाही असे नाही, पण आपल्या अंगात ताकद नाही, आपण आजारी आहोत, वेळेवर औषधे घ्यायला हवीत, खाण्यावर नियंत्रण हवे हेच समजले नाही तर काँग्रेस स्वतः पुन्हा कधी उभी राहणार आणि अन्य पक्षांना काय नेतृत्त्व देणार? बहुतेक राजकीय पक्षांच्या मनात २०२९च्या लोकसभा निवडणुकीचे भय आहे. त्यापेक्षा हिंदुराष्ट्र आणण्यासाठी भाजप कोणत्याही स्तराला जाईल आणि संघ त्याला मदत करील या भीतीने विरोधी पक्ष ग्रासले आहेत. चिदंबरम त्यातील एक. त्यांना आता वय आणि पक्षाची अवस्था बघता काही राजकीय भवितव्य दिसत नसावे. पुत्र कार्तीची कीर्ती सर्वदूर आहेच. तिथेही सगळा आनंद आहे. एकत्र येऊ म्हणण्यात पाच वर्षे फुकट गेली. आता पुढची तीन वर्षे अशीच जातील. तोपर्यंत भाजपची जबरदस्त तयारी झालेली असेल.
(लेखक मनोहर सप्रे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
