Homeडेली पल्सआठवलेंची 'आरपीआय' उत्तर...

आठवलेंची ‘आरपीआय’ उत्तर प्रदेशात लढवणार विधानसभा निवडणूक!

उत्तर प्रदेशातील आगामी २०२७ विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय हालचालींना वेग आला असून केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या नेतृत्त्वाखालील रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)ने राज्यात आपली ताकद आजमावण्याची तयारी पूर्ण केली आहे. भाजपासोबतच्या महायुतीत (एनडीए) राहून आरपीआयने उत्तर प्रदेशात २५ जागांची मागणी केली आहे. दलित आणि मागासवर्गीय मतांच्या जोरावर राज्यात आपला विस्तार करण्याचा पक्षाचा मानस आहे. पक्षाची ताकद दाखवण्यासाठी आणि निवडणुकीचे रणशिंग फुंकण्यासाठी आरपीआयने २६ नोव्हेंबर २०२६ रोजी, म्हणजेच संविधान दिनी, उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनौमध्ये एका भव्य ‘महारॅली’चे आयोजन केले आहे. या रॅलीच्या माध्यमातून रामदास आठवले राज्याच्या कानाकोपऱ्यातील कार्यकर्त्यांना संबोधित करतील. संविधानाचे संरक्षण आणि दलितांचे हक्क हा या रॅलीचा मुख्य अजेंडा असणार आहे. या रॅलीद्वारे भाजपला आरपीआयच्या जनाधाराची जाणीव करून दिली जाणार आहे, जेणेकरून जागावाटपाच्या चर्चेत पक्षाचे पारडे जड राहील.

एनडीएच्या मित्रपक्षांमध्ये जागांसाठी चढाओढ

उत्तर प्रदेशातील निवडणुकीत केवळ आरपीआयच नव्हे, तर चिराग पासवान यांचा लोक जनशक्ती पक्ष (रामविलास) आणि इतर छोटे मित्रपक्षही मोठ्या प्रमाणात जागांची मागणी करत आहेत.

आठवले

स्वबळावर जास्त जागा लढण्याचीही तयारी

आरपीआयने स्पष्ट केले आहे की, त्यांना सन्मानजनक जागा मिळाल्यास ते भाजपसोबत युती करतील. मात्र, युती न झाल्यास स्वबळावर अधिक जागा लढवण्याचे संकेतही पक्षाकडून देण्यात आले आहेत. मागील निवडणुकांमध्ये आरपीआयने भाजपला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. पण यावेळी पक्ष थेट निवडणूक रिंगणात उतरण्यासाठी उत्सुक आहे.

राजकीय धोरण: बसपाच्या ‘व्होट बँक’वर नजर

मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाची (बसपा) पकड उत्तर प्रदेशात ढिली होत असताना, आरपीआयला त्याठिकाणी मोठी संधी दिसत आहे. ‘जय भीम-जय भारत’चा नारा देत दलित मतदारांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी रामदास आठवले आक्रमक झाले आहेत. लखनौमधील महारॅली हा याच रणनीतीचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे. एकूणच, रामदास आठवले यांनी उत्तर प्रदेशच्या रणांगणात उतरण्याची घोषणा केल्यामुळे भाजपसमोर मित्रपक्षांच्या जागावाटपाचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. नोव्हेंबरमधील महारॅली उत्तर प्रदेशातील आरपीआयचे भवितव्य ठरवण्यात निर्णायक ठरणार आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content