जागतिक ब्रोकरेज फर्म एचएसबीसीने भारतीय इक्विटी मार्केटला ‘न्यूट्रल’वरून ‘अंडरवेट’ श्रेणीत ढकलले आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जागतिक गुंतवणूकदारांनी आता भारतीय शेअर बाजारात आपली गुंतवणूक कमी करावी, असा सल्ला या संस्थेने दिला आहे. कच्च्या तेलाच्या किमतीतील अनपेक्षित वाढ हे यामागचे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. ‘ऑईल प्राईस शॉक’ आणि महागड्या व्हॅल्युएशनचा मोठा फटका भारतीय शेअर बाजाराला बसू शकतो. एचएसबीसीचा सल्ला पाहिला तर जागतिक गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजाराकडे पाठ फिरवू शकतात.
रेटिंग बदलण्यामागची प्रमुख तथ्ये आणि कारणे पाहता कच्च्या तेलाचे संकट हाच सर्वात चिंतेचा विषय दिसतोय. भारत आपल्या एकूण गरजेच्या ८०% ते ८५% कच्चे तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात जेव्हा जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढतात, तेव्हा भारताचे चलन (रुपया) कमकुवत होतो आणि व्यापार तूट वाढते. एचएसबीसीच्या मते, तेलाच्या किमतीत होणारी वाढ ही भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर ताण आणणारी आहे. अत्याधिक व्हॅल्युएशन हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. भारतीय शेअर बाजार सध्या त्याच्या ऐतिहासिक सरासरीपेक्षा जास्त किमतीवर व्यवहार करत आहे. चीन, ब्राझील किंवा इतर उदयोन्मुख देशांच्या तुलनेत भारतीय शेअर्स खूप महाग झाले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आता भारतात नफ्याचे प्रमाण कमी आणि जोखमीचे प्रमाण जास्त वाटू लागले आहे.
महागाईचा धोका
तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे मालवाहतूक महाग होते, ज्याचा थेट परिणाम जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवर होतो. यामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला व्याजदर कपात करणे कठीण जाईल, ज्यामुळे औद्योगिक विकासाचा वेग मंदावू शकतो.
‘अंडरवेट’ रेटिंगचे थेट परिणाम
जेव्हा एखादी मोठी जागतिक संस्था ‘अंडरवेट’ रेटिंग देते, तेव्हा खालील गोष्टी घडण्याची शक्यता असते-
- एफआयआयची विक्री: परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय बाजारातून आपला पैसा काढून घेऊन तो इतर स्वस्त बाजारपेठांमध्ये (उदा. चीन किंवा दक्षिण कोरिया) गुंतवू शकतात.
- रुपयावर दबाव: परदेशी गुंतवणूक बाहेर गेल्यामुळे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत घसरू शकते.
- बाजारात अस्थिरता: मोठ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी विक्री दिसून येऊ शकते, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टीमध्ये घसरण होऊ शकते.
कोणत्या क्षेत्रांवर सर्वाधिक परिणाम होणार?
या रेटिंग बदलण्यामुळे आणि तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे खालील क्षेत्रांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे:
क्षेत्र | परिणाम होण्याचे कारण
- पेंट्स आणि रसायने | कच्च्या तेलाचे उपपदार्थ कच्चे माल म्हणून वापरले जातात.
- विमान वाहतूक | इंधनाचा खर्च (एटीएफ) वाढल्यामुळे नफ्यात घट होते.
- लॉजिस्टिक्स आणि वाहतूक | डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे खर्चात वाढ होते.
- ऑटोमोबाईल | इंधन महागल्यामुळे ग्राहकांकडून वाहनांची मागणी कमी होऊ शकते.
तज्ज्ञांचे मत आणि वस्तुस्थिती
जरी एचएसबीसीने सावधगिरीचा इशारा दिला असला, तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचे काही पैलू अजूनही मजबूत आहेत-
- जीएसटी संकलन: भारताचे कर संकलन सातत्याने उच्च स्तरावर आहे.
- पायाभूत सुविधा: सरकारचा ‘कॅपिटल एक्सपेंडिचर’ वरील भर अर्थव्यवस्थेला आधार देऊ शकतो.
- स्थानिक गुंतवणूकदार: परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत असले, तरी भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार (एसआयपीच्या माध्यमातून) बाजाराला सावरण्याचे काम करत आहेत.
एकूणच, एचएसबीसीचा हा अहवाल भारतीय धोरणकर्त्यांसाठी आणि गुंतवणूकदारांसाठी एक ‘वेक-अप कॉल’ आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती आणि जागतिक भू-राजकीय तणाव जोपर्यंत कमी होत नाहीत, तोपर्यंत भारतीय शेअर बाजारात मोठी तेजी येण्याची शक्यता कमी असल्याचे या तथ्यांवरून स्पष्ट होते. गुंतवणूकदारांनी सध्या ‘वेट अँड वॉच’ हे धोरण अवलंबणे हिताचे ठरेल.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आणि अर्थविषयक अभ्यासक आहेत.)
