बीएमसीच्या म्हणजेच मुंबई महापालिकेच्या १३८ वर्षांच्या प्रदीर्घ इतिहासात आजपर्यंत आयुक्तपदावर कधीही महिला बसली नव्हती. मात्र, ३१ मार्च २०२६ हा दिवस त्या इतिहासाला कलाटणी देणारा ठरला. महाराष्ट्र सरकारने वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अश्विनी भिडे यांची बीएमसी आयुक्तपदी नियुक्ती जाहीर केली. या एका निर्णयाने त्या मुंबई महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासातील त्या पहिल्या महिला आयुक्त ठरल्या.
इतिहासाचे एक नवे पान
१८८८मध्ये मुंबई महानगरपालिका कायद्यांतर्गत बीएमसीची स्थापना झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत अनेक धुरंधर अधिकारी या पदावर आले आणि गेले. परंतु या यादीत एकाही महिलेचे नाव नव्हते. अश्विनी भिडे यांनी आज तो अपूर्ण इतिहास पूर्ण केला. हे केवळ एका अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीचे नाही, तर महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वाटचालीत रुजत चाललेल्या लिंगसमभावाच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे.
कोण आहेत अश्विनी भिडे?
१९९५ बॅचच्या महाराष्ट्र केडरच्या भिडे यांची प्रशासकीय कारकीर्द गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळात अनेक महत्त्वाच्या पदांवर विस्तारली आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयात अतिरिक्त मुख्य सचिव, नागपूर महापालिकेच्या आयुक्त आणि बीएमसीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त अशा विविध जबाबदाऱ्या त्यांनी यशस्वीपणे पेलल्या आहेत. नागरी प्रशासनाचा व्यापक अनुभव आणि पायाभूत विकास प्रकल्पांमधील कुशल हाताळणी यामुळे त्यांनी महाराष्ट्राच्या प्रशासकीय वर्तुळात स्वतःचे एक विशेष स्थान निर्माण केले आहे.
‘मेट्रो वुमन’ ते महापालिका आयुक्त
अश्विनी भिडे यांची ओळख सांगायची तर एकच शब्द पुरेसा आहे- ‘मेट्रो वुमन’ मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल)च्या व्यवस्थापकीय संचालकपदी कार्यरत असताना त्यांनी मुंबईच्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या भूमिगत मेट्रो प्रकल्पाची कुलाबा-बांद्रा-सीप्झ मार्गाची प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरवण्याची किमया साधली. खडकाळ भूस्तर, अरुंद रस्ते, घनदाट वस्ती, पर्यावरणीय वाद, अशा असंख्य अडचणींना तोंड देत हा प्रकल्प पुढे नेणे सोपे नव्हते. आरे कारशेडच्या वादावरून तीव्र विरोध होत असतानाही भिडे यांनी प्रशासकीय धैर्य दाखवत प्रकल्पाची गती कायम ठेवली. तांत्रिक आव्हानांवर मात करण्याची त्यांची हातोटी आणि निर्णय घेण्याची क्षमता पाहून ‘मेट्रो वुमन’ ही उपाधी स्वतःच त्यांच्याशी जुळली.
उल्लेखनीय म्हणजे, आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतरही त्या एमएमआरसीएलचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत राहणार आहेत. म्हणजेच मुंबईच्या मेट्रो विस्तारावर त्यांची नजर आणि पकड कायम राहणार आहे. पायाभूत सुविधा विकास, स्वच्छता व्यवस्था, वाहतूक नियोजन आणि व्यापक नागरी प्रशासन, या सर्व आघाड्यांवर भिडे यांना काम करावे लागणार आहे. त्या २०३०पर्यंत पूर्ण कार्यकाळ पार पाडतील असे अपेक्षित आहे. बीएमसीचा अतिरिक्त आयुक्त म्हणून मिळालेला थेट अनुभव, मेट्रोसारख्या जटिल प्रकल्पांचे यशस्वी व्यवस्थापन आणि प्रशासनाची सखोल जाण, या त्रिसूत्रीच्या बळावर भिडे या आव्हानांना समर्थपणे तोंड देतील, असा विश्वास प्रशासकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
