आखाती युद्धामुळे महागाईचा भडका उडण्याची भीती!

इस्त्राईलने साउथ पार्स गॅस फील्डवर केलेल्या हल्ल्याने आणि इराणने कतारच्या रास लफान केंद्रावर केलेल्या पलटहल्ल्याने भारतासाठी ऊर्जासंकट एकाचवेळी दोन आघाड्यांवर उभे ठाकले आहे. गॅस, इंधन, महागाई साखळी धोक्यात येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. यातून भारतासह जगभरात महागाईचा भडका उडण्याची भीती व्यक्त होऊ लागली आहे. भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 90% आयात करतो आणि एकूण एलएनजी गरजेपैकी जवळपास निम्मे आयात करतो. यापैकी निम्मे कच्चे तेल आणि 75%हून अधिक एलएनजी होर्मुझ सामुद्रधुनीतून येते, जी आता इराणने बंद केली आहे. त्यातच साउथ पार्स हल्ल्याचा भारतावर थेट परिणाम होणार आहे. पेट्रोनेट एलएनजीने 3 मार्च रोजी कतार एनर्जीकडून मिळणारा एलएनजी पुरवठा शून्यावर आल्याचे जाहीर केले. गेल ने डाउनस्ट्रीम ग्राहकांना पुरवठाकपातीचा इशारा दिला. त्याचवेळी गेल, इंडियन ऑईल आणि भारत पेट्रोलियम या तिन्ही सरकारी कंपन्यांना एकत्रित गॅस तुटवड्याला सामोरे जावे लागत आहे.

स्वयंपाकघरापासून कारखान्यापर्यंत – संकट सर्वव्यापी

भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे. 2024-25मध्ये देशाने 314 लाख मेट्रिक टन एलपीजी वापरले, त्यापैकी केवळ 41% देशांतर्गत तयार होते. उर्वरित आयात केले जाते आणि यापैकी 90% होर्मुझमधून येते. परिणामी भारत सरकारला अत्यंत कठोर निर्णय घ्यावा लागला. पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिफायनऱ्यांना घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे आदेश दिले, आणि हॉटेल, रेस्टॉरंट, कॅन्टीन यांसारख्या व्यावसायिक वापरकर्त्यांचा गॅसपुरवठा कापण्यात आला. मुंबई आणि दिल्लीत रेस्टॉरंटमालक शेवटच्या सिलेंडरवर व्यवसाय चालवत आहेत; अनेक ठिकाणी मेनूतील पदार्थ बंद झाले आहेत. काही शहरांमध्ये नागरिक पहाटे 3 वाजल्यापासून गॅसवितरण केंद्रांसमोर रांगा लावत आहेत. औद्योगिक क्षेत्रालाही फटका बसला आहे. काच उत्पादन, सिरॅमिक्स, खते, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील वाहन उत्पादन केंद्रे, सर्वत्र गॅसवर अवलंबून असलेल्या उत्पादनावर परिणाम होऊ लागला आहे.

तेलाचे भाव शंभरी पार – महागाईचा भडका अटळ

होर्मुझ बंद झाल्याने जागतिक बाजारात कच्च्या तेलावर $ 40 प्रति बॅरल इतका भूराजकीय जोखीम प्रीमियम जोडला गेला आहे. ब्रेंट क्रूडचे भाव $ 103 प्रति बॅरलवर आहेत, एका टप्प्यात ते $ 120पर्यंत गेले होते. भारताच्या एकूण ऊर्जा बास्केटपैकी सुमारे एकतृतीयांश भाग सध्या पुरवठा आणि किंमत या दोन्ही संकटांना तोंड देत आहे. नैसर्गिक गॅसचा भारताच्या एकूण ऊर्जा वापरातील वाटा सध्या 7% आहे आणि सरकारने 2030पर्यंत तो 15% करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. मात्र या युद्धाने ती महत्त्वाकांक्षा आणखी कठीण केली आहे. जर होर्मुझ बंद राहिले तर तेलाचे भाव $ 100च्या पुढे कायम राहतील, ज्यामुळे जागतिक महागाई 0.8%ने अधिक वाढू शकते. भारतासाठी हा आकडा आणखी जास्त असेल, कारण आपल्या आयातीचे प्रमाण जास्त आहे.

सरकारी उपाय – तात्पुरते दिलासे, दीर्घकालीन प्रश्न कायम

भारताकडे सध्या सुमारे दोन महिन्यांचा तेल साठा आहे. व्हिएतनाम, पाकिस्तान यांच्यापेक्षा हे चांगले आहे, मात्र दीर्घकालीन युद्धात ते पुरेसे नाही. आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा संस्था (IEA)ने 40 कोटी बॅरल राखीव साठा बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु हे प्रमाण जागतिक गरजेच्या केवळ चार दिवसांचे आहे. भारत सरकार आफ्रिका, अमेरिका आणि रशियाकडून पर्यायी कच्चे तेल विकत घेण्याचे प्रयत्न करत आहे. मात्र वाहतुकीचा वेळ, जास्त खर्च आणि मर्यादित क्षमता यामुळे हे पर्याय तात्पुरते दिलासे देऊ शकतात, कायमचे उत्तर नाही. थोडक्यात, होर्मुझ जितका काळ बंद राहील, तितका प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या किचनमधील गॅस सिलेंडर, पेट्रोल पंपावरील रांगा आणि बाजारातील भाव, सर्वच अधिकाधिक महाग आणि अनिश्चित होत जातील.

इस्त्राईलचा साउथ पार्स वर घाव; जगाच्या गॅसपुरवठ्यावर संकट

युद्धाच्या एकोणिसाव्या दिवशी इस्त्राईलने एक अनपेक्षित अन् अभूतपूर्व पाऊल उचलले. इस्त्राईली हवाईदलाने नैऋत्य इराणमधील साऊथ पार्स गॅस फील्ड या नैसर्गिक गॅसप्रक्रिया केंद्रावर हल्ला केला. हे इस्त्राईलने पहिल्यांदाच इराणच्या गॅस सुविधांवर केलेले आक्रमण आहे. इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या साउथ पार्स गॅस फील्डमधील अनेक सुविधा या हल्ल्यात लक्ष्य करण्यात आल्या. अमेरिकेच्या ट्रम्प प्रशासनाने हा हल्ला मंजूर केल्याचे अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने पुष्टी केली. या हल्ल्यानंतर WTI कच्चे तेल $ 98.60 प्रति बॅरलपर्यंत तर ब्रेंट $ 107.38पर्यंत उसळले आणि युरोपचा गॅस बेंचमार्क एकाच दिवसात 6% वाढला. साउथ पार्स हे जगातील सर्वांत मोठे गॅस क्षेत्र असून कतार याला ‘नॉर्थ फील्ड’ म्हणतो; यात सुमारे 1,800 ट्रिलियन घनफूट वापरयोग्य गॅस आहे. कतार एनर्जी या क्षेत्रातून दररोज सुमारे 18.5 अब्ज घनफूट गॅस उत्पादित करतो, ज्यामुळे जगातील सुमारे एकपंचमांश एलएनजी पुरवठा होतो. या हल्ल्यानंतर जगाच्या गॅसपुरवठ्यावर संकट घोंघावू लागले आहे.

इराणचा कतारवर पलटवार; जगभर ऊर्जासंकट

इस्त्राईलच्या हल्ल्याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने थेट कतारवर हल्ला केला. इराणच्या हल्ल्यामुळे कतारच्या रास लफान इंडस्ट्रियल सिटीला, जगातील सर्वांत मोठ्या एलएनजी निर्यात केंद्राला, मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आणि मोठी आग लागली. इराणच्या इशाऱ्यात सौदी अरेबियाचे सम्रेफ (SAMREF) रिफायनरी व जुबेल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, संयुक्त अरब अमिरात (UAE)चे अल होस्न गॅस फील्ड आणि कतारचे मेसाईद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यांचाही समावेश होता. कतारच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने त्वरित इराणच्या लष्करी आणि सुरक्षा संलग्नकांना ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित करून 24 तासांत कतार सोडण्याचे आदेश दिले. पर्सोना नॉन ग्राटा म्हणजे एखाद्या विशिष्ट देशात राजनयिक किंवा परदेशी व्यक्तीला प्रवेश किंवा राहण्यावर बंदी घालणे.

ट्रम्प यांची दुहेरी खेळी – आधी परवानगी, मग धमकी

या हल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी एक वेगळीच भूमिका घेतली. इराणच्या पहिल्या पलटहल्ल्यानंतर ट्रम्प यांनी, इस्त्राईलने “रागाच्या भरात” हा हल्ला केला आणि “अमेरिकेला या विशिष्ट हल्ल्याबद्दल काहीही माहीत नव्हते”, अशी भूमिका मांडली. मात्र, इस्त्राईली अधिकाऱ्यांनी हे खोटे असल्याचे स्पष्ट केले. ट्रम्प आणि पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्यात हल्ल्यापूर्वीच समन्वय झाला होता. दुसरीकडे, ट्रम्प यांनी इशारा दिला की, जर इराणने कतारवर पुन्हा हल्ला केला, तर अमेरिका “संपूर्ण साउथ पार्स गॅस फील्ड इराणने कधीही न पाहिलेल्या ताकदीने उद्ध्वस्त करेल.”

होर्मुझसाठी मित्रांची गरज नाही – पण जपान बैठक गुंतागुंतीची

ट्रम्प यांनी जपान, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरियासह अनेक देशांना होर्मुझ सामुद्रधुनी सुरक्षित ठेवण्यासाठी युद्धनौका पाठवण्याची विनंती केली होती; मात्र कोणाकडूनही सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने ट्रम्प म्हणाले की, त्यांना आता या देशांची गरज नाही. गुरुवारी व्हाइट हाऊसमध्ये होणारी ट्रम्प आणि जपानचे पंतप्रधान तकाईची यांची बैठक अत्यंत नाजूक ठरणार आहे. जपानच्या पंतप्रधानांनी संसदेत सांगितले की, सध्या युद्धनौका पाठवण्याचा कोणताही विचार नाही, कारण जपानच्या घटनात्मक व कायदेशीर मर्यादा आहेत. मात्र, युद्ध संपल्यानंतर सर्व्हे व गुप्तचर मोहिमा शक्य होऊ शकतात. ट्रम्प यांनी चीनलाही होर्मुझसाठी मदत करण्याचा आग्रह धरला होता. मात्र, बीजिंगने त्याकडे दुर्लक्ष केले; परिणामी ट्रम्प यांनी 31 मार्च ते 2 एप्रिलदरम्यान नियोजित चीन दौरा पुढे ढकलला आहे.

इराण युद्धातच – शांतता चर्चेला नकार

इराणचे परराष्ट्रमंत्री अब्बास अराघची यांनी युद्धविराम चर्चेला स्पष्ट नकार देत म्हटले, “हे युद्ध आमचे नाही. अमेरिकेने सुरू केले आणि या युद्धाच्या सर्व परिणामांची जबाबदारी अमेरिकेची आहे.” ट्रम्प यांच्या इराण शांतता चर्चेस तयार असल्याच्या दाव्यालाही अराघची यांनी फेटाळून लावले. संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक अन्न कार्यक्रमाने आणि आर्थिक विश्लेषकांनी इशारा दिला आहे की, या युद्धामुळे जागतिक अन्नधान्य किमती दीर्घकाळासाठी वाढणार आहेत. होर्मुझमधून जगातील 50% युरिया आणि सल्फर निर्यात, तसेच 20% एलएनजी जातो, जो नायट्रोजन खतांचा मुख्य कच्चा माल आहे. भारतासाठी हे विशेष चिंताजनक आहे, कारण रब्बी हंगामातील खतपुरवठा, तेलाचे भाव आणि JNPT बंदरावरील निर्यात, सर्वच आघाड्यांवर हे युद्ध भारतीय अर्थव्यवस्थेला चटके देत आहे. युद्धाचा वीसावा दिवस उलटला, तरी शांततेचे कोणतेही चिन्ह दिसत नाही.