सरकारी काम म्हणजे सहा महिने थांब… असं कायम म्हटलं जातं आणि नेमका त्याचाच अनुभव राज्याचे माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना आल्याचे गुरुवारी राज्याच्या विधानसभेत स्पष्ट झाले. सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी आपल्या वृद्ध पालकांची तसेच कुटुंबातील दिव्यांग व्यक्तींची जबाबदारी घ्यावी, याची कायदेशीर तरतूद करणारे विधेयक मुनगंटीवार यांनी विधानसभेपुढे मांडले होते. त्यांनी डिसेंबरमध्ये सादर केलेले हे विधेयक सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अशासकीय विधेयकांसाठी राखीव असलेल्या उद्याच्या शुक्रवारच्या कामकाजात येणे अपेक्षित होते. मात्र, शुक्रवारच्या कामकाजात या विधेयकाचा समावेश नसल्याने त्याबद्दलचा प्रश्न मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर विधानसभेत उपस्थित केला.
विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, संविधानाच्या अनुच्छेद ३४८ – ३ तरतूद अशी आहे की, विधेयक विचारार्थ घ्यायचे तर त्या विधेयकाची इंग्रजी प्रत द्यावी लागते आणि विधेयक सरकारी असेल तर इंग्रजी अनुवाद करून देण्याची जबाबदारी विधि आणि न्याय विभागाची असते. अशासकीय विधेयक म्हणजे एखाद्या आमदाराने विधेयक आणले असेल तर त्याची इंग्रजी प्रत देण्याची जबाबदारीही त्या आमदाराची किंवा सदस्याचीच असते.
त्यानंतर किमान वेतन कायद्याच्या संदर्भातील विधेयक दिले आहे, पण त्यात इंग्रजी प्रत मागवलेली नाही, याकडे मुनगंटीवार यांनी लक्ष वेधले. त्यावर एखादे वित्तविषयक विधेयक असेल तर राज्यपालांची अनुमती लागते आणि त्यामुळे तुमच्या विधेयकासंदर्भात ते राज्यपालांकडे पाठवावे लागते. म्हणूनच ते इंग्रजीमध्ये तुम्ही दिलेत तर ते विचारार्थ घेण्यामध्ये काहीही अडचण नाही. मुनगंटीवार यांनी विधि व न्याय विभागाकडून अनुवादित करून घेता येईल का, अशी विचारणा केल्यावर अध्यक्ष नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले की, मुळात अशासकीय विधेयके हा विषयच मुळात वैयक्तिक आमदारांना एखादा कायदा व्हावा, असे वाटत असेल तर त्यासाठी आहे. त्यामुळे विधि व न्याय विभागाने तुमच्या विधेयकाचा इंग्रजी मसुदा करताना एखादी तांत्रिकता राहिल्यास सदस्याला अभिप्रेत असा कायदा करता येणार नाही. म्हणूनच सदस्याने स्वतःच त्याला अभिप्रेत असलेला मसुदा सादर करावा, असे निर्देश दिले.
त्यानंतर आपण इंग्रजीमध्ये आपल्या विधेयकाचा मसुदा आता सादर करणार असून त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनामध्ये हे विधेयक आणणार आहे, असे मुनगंटीवार यांनी सभागृहाबाहेर पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. राज्यातील एका मोठ्या अधिकाऱ्याच्या पालकांनी आपली भेट घेऊन मुलगा आपली काळजी घेत नाही, अशी तक्रार केली. राज्य सरकारच्या श्रावण बाळ योजनेतही हे पालक अर्ज करू शकत नाहीत कारण मुलगा सरकारी नोकर असेल अशा वृद्ध व्यक्तीला या योजनेत अर्ज करता येत नाही. त्यामुळे सरकारी नोकर पालकांची काळजी घेत नसेल तर त्याच्या पगारातील वीस टक्के रक्कम या पालकांच्या खात्यात थेट जमा व्हावी, अशी तरतूद करणारे हे विधेयक आहे, असेही मुनगंटीवार म्हणाले.
विधानसभेत विरोधी पक्षनेता नसला तरी तुम्ही विरोधी पक्षनेत्याचीच भूमिका करताय, असे पत्रकारांनी मुनगंटीवार यांना विचारले असता मुनगंटीवार म्हणाले, मी विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका बिलकूल बजावत नाही. मी आमदार म्हणून १९९५पासून काम करत आहे आणि आमदारकीच्या पहिल्याच टर्ममध्ये मला उत्तम कामगिरीमुळे पुरस्कारही देण्यात आले होते. त्यामुळे मी आजही जनतेचे प्रश्न मांडतो आणि विरोधी पक्षांवर मी कोणतीही टिप्पणी करणार नाही.
