चला मी तुम्हाला एक कोटी रुपये देतो, तुम्ही त्या दालमियांच्या पाठीवर एसिड टाका, अशी ऑफर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्राचे कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांना देत राज्य सरकारला घरचा अहेर दिला.
मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोरपना तालुक्यातील नारंडा येथे दालमिया सिमेंट कंपनीमध्ये झालेल्या दुर्घटनेत दोन कंत्राटी कामगार भाजून गंभीर जखमी झालेल्या घटनेबद्दलची लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती. त्यावेळी कामगारमंत्री आकाश फुंडकर यांना उद्देशून मुनगंटीवार म्हणाले की, मंत्रीमहोदय तुमचे नाव आकाश आहे, मन आभाळासारखे करा आणि त्या दोन कामगारांना तातडीने प्रत्येकी पंचवीस लाख रुपये भरपाई द्यायचे आदेश दालमियाला द्या.
वारंवार मागणी करूनही पंचवीस लाख रुपये भरपाईची सक्ती करू शकत नाही, असे मंत्री फुंडकर यांनी सांगितले. त्यावर १९७६च्या सिनेमातील ना बिबी, ना भैय्या.. ना बाप बडा ना मैय्या.., द व्होल थिंग इज दॅट के भैय्या सबसे बडा रुपय्या…, असे आहे का, असे मुनगंटीवार यांनी विचारले. तसेच, मी तुम्हाला ताडोबातला वाघ बरोबर देतो पण न घाबरता तुम्ही या कंपनीच्या मालकाला पंचवीस लाख रुपये भरपाई द्यायला लावा, अशी मागणी केली. सरकार दालमियाचे पाय चेपते आहे का, असा सवालही मुनगंटीवार यांनी केला.
उत्तर देताना फुंडकर यांनी सुधीरभाऊ ज्येष्ठ आहेत, असे म्हटल्यानंतर मुनगंटीवार यांनी त्यांना प्रत्युत्तर दिले. मुनगंटीवार म्हणाले, मंत्रीमहोदय म्हणताहेत की मी सिनियर आहे. त्यामुळे मी त्यांना ट्रेन करण्याचा प्रयत्न करतोय. कारण मंत्रीपद कायम राहत नाही. मीही पूर्वी मंत्री होतो. आज नाही आणि ते आज मंत्री आहेत, पण उद्या त्यांनाही पदावरून जायचे आहे. पण कायद्याची भीती राहवी, यासाठी संबंधित कंपनीच्या मालकाला घाबरण्याचे कारण नाही आणि त्याला दोन्ही कामगारांना पंचवीस लाख रुपये भरपाई द्यायला भाग पाडायला हवे.
कॉँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी मुनगंटीवार यांना पाठिंबा देत अशा कारखानामालकांना जरब बसेल, अशी शिक्षा करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच, धोकादायक पदार्थांची हाताळणी केल्या जाणाऱ्या कारखान्यांच्या तपासणीसाठी स्वतंत्र पथक करण्याची गरजही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. नागपूरच्या दुर्घटनेत वेगळी भरपाई आणि चंद्रपूरच्या दुर्घटनेत वेगळी भरपाई, हे योग्य नाही, अशी टीका मुनगंटीवार यांनी केली होती. आदिवासी बांधव कामगार असल्याने त्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे का, अशी विचारणाही त्यांनी केली केली होती. वडेट्टीवार यांनी मुनगंटीवार यांच्या या भूमिकेचे समर्थन केले.
कामगारमंत्री फुंडकर यांनी उत्तर देताना सांगितले की, देशात चार नवे कायदे आलेले आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यातही नवे कायदे आणले जात आहेत. आमदारांचा अभ्यासगट बनवून कायद्यात काय दुरुस्त्या करता येतील, याचा विचार करू. भरपाई जास्तीतजास्त देण्याचा प्रयत्न करू. नागपूरच्या घटनेत विविध विभागांचे सहपालकमंत्री आणि संबंधित कंपनीच्या मालकांनी चर्चा करून भरपाई रक्कम मान्य केली, त्या पद्धतीने चंद्रपूरच्या घटनेतही पंचवीस लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त भरपाई द्यायला लावण्याचा प्रयत्न करू.
विधानसभेत लक्ष-वेधीसाठी आमदारांचा टाहो…
जनतेच्या आयत्या वेळच्या प्रश्नांवर किंवा अधिवेशनाच्या काळात किंवा ऐनवेळी घडलेल्या घटनांबद्दल लक्षवेधी सूचना राज्यातील आमदार विधानसभेत मांडतात. पण आज लक्षवेधी मांडण्याची संधी मिळावी, यासाठी विधानसभेचे लक्ष वेधण्याची वेळ सर्वपक्षीय आमदारांवर आली. शंभर-दीडशे लक्षवेधी सूचना एकेका अधिवेशनात मांडल्या जाऊनही राज्यभरामध्ये सरकारचे लक्ष गेलेले नाही, अशा अनेक घटना रोजच्या रोज घडताहेत, हे विधानसभेत गुरुवारी झालेल्या चर्चेतून निदर्शनाला आले. पर्यायाने सरकारचे लक्ष वेधावे अशा घटना शेकड्यांनी घडत असतील तर मग सरकार, कारभार म्हणजे नेमके काय करत आहे, असा प्रश्नही उपस्थित झाला.
विधानसभेमध्ये राज्यभरातील आमदार आपापल्या भागातील प्रश्न मांडून सरकारला लोकांच्या हिताचे निर्णय घ्यायला भाग पाडतात. विधानसभेच्या अधिवेशनाच्या आधी त्यासंदर्भातील प्रश्न लेखी स्वरूपात द्यावे लागतात आणि ऐनवेळी झालेल्या दुर्घटना, गंभीर गुन्हे, अपघात किंवा अशा स्वरूपाच्या घटनांबद्दल लक्षवेधी सूचना मांडून आमदारांकडून विधिमंडळाचे पर्यायाने सरकारचे लक्ष अशा गंभीर विषयांकडे वेधले जाते. त्याद्वारे अशा बाबींवर सुयोग्य उपाययोजना केली जाते. सर्वपक्षीय आमदारांनी गुरुवारी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी केली. आमदार विक्रम पाचपुते यांनी विधानसभेच्या अधिवेशनाचा आठवडा पूर्ण होत असताना आपली लक्षवेधी अद्याप कामकाजात लागलेली नाही, याकडे लक्ष वेधले. त्यानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर, भास्कर जाधव आदींनीही या विषयाकडे लक्ष वेधले. सर्व आमदारांनी लक्षवेधींची संख्या वाढवण्याची मागणी केली. जाधव यांनी लक्षवेधी मांडण्यासंदर्भातील नियमांवर बोट ठेवत लक्षवेधी वाढवण्याबद्दलचे अधिकार कामकाज सल्लागार समितीकडे असल्याचे लक्षात आणून दिले.
विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या संदर्भातील निर्णय दिला. त्यांनी स्पष्ट केले की सर्व गटनेत्यांशी चर्चा करून ते निर्णय घेतील आणि त्यांच्या अधिकारात त्या-त्या वेळची परिस्थिती लक्षात घेऊन लक्षवेधी सूचनांची संख्या वाढवण्याबद्दलचा निर्णय घेतला जाईल.
(लेखक शैलेंद्र परांजपे ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.)
