‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ भारतीय शेतकऱ्यांसाठी संधी की आव्हान?

युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयन यांनी भारत-युरोपियन युनियन (EU) मुक्त व्यापार कराराला (FTA) ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ असे संबोधले आहे. हे वर्णन या कराराचे धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करते. जगातील दोन मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील ही भागीदारी तब्बल 2 अब्ज लोकांची एक मोठी व्यापारपेठ निर्माण करते. जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर अंतिम झालेला हा ऐतिहासिक करार भारतीय कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण संधी निर्माण करतो, परंतु त्याचवेळी काही नवीन आव्हानेदेखील उभी करतो.

कराराचे स्वरूप: भारतीय शेतीसाठी काय पणाला लागले आहे?

या व्यापार करारातील प्रमुख तरतुदी समजून घेणे धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कारण त्यातूनच भारतीय कृषी क्षेत्रावर होणाऱ्या थेट परिणामांचे स्वरूप स्पष्ट होते. विशेषतः करसवलती आणि बाजारपेठ प्रवेशाच्या तरतुदी भारतीय शेतीचे भविष्य निश्चित करणार आहेत.

भारतीय निर्यातीसाठी खुली झालेली युरोपियन बाजारपेठ

या मुक्त व्यापार करारामुळे भारतीय कृषी निर्यातदारांसाठी अनेक फायदे निर्माण झाले आहेत. यातील प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे:

प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश (Preferential Market Access): चहा, कॉफी, मसाले, द्राक्षे, घेवड्याच्या शेंगा, काकडी आणि सुका कांदा यासारख्या भारतीय कृषी उत्पादनांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत प्राधान्याने प्रवेश मिळेल.

शुल्कमुक्त निर्यात (Zero-Duty Exports): सागरी उत्पादने (मत्स्यव्यवसाय) यासारख्या महत्त्वाच्या श्रमकेंद्रित क्षेत्रांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत शून्यशुल्क (zero-duty) प्रवेशाचा लाभ मिळेल.

एकूण कृषी वाढीचा अंदाज (Projected Agricultural Growth): एका शैक्षणिक अभ्यासातील ‘स्मार्ट’ (SMART) मॉडेल simulation नुसार, जर दोन्ही बाजूंनी आयातशुल्क पूर्णपणे काढून टाकले, तर कृषी व्यापारात तब्बल 238 टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

भारताने संरक्षित केलेली संवेदनशील क्षेत्रे

भारताने आपल्या सर्वात संवेदनशील कृषी क्षेत्रांसाठी मजबूत संरक्षणात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. या क्षेत्रांमध्ये कोणतीही आयातशुल्क सवलत न देता भारताने आपले हित पूर्णपणे जपले आहे.

भारताने संरक्षित केलेली प्रमुख कृषी उत्पादने: डेअरी (दुग्धजन्य पदार्थ), तांदूळ, गहू, कडधान्ये, गोमांस, पोल्ट्री, मासे व सागरी उत्पादने आणि खाद्यतेल. विशेष म्हणजे, चहा आणि कॉफीसारख्या क्षेत्रांना आयातीपासून संरक्षण दिले असले तरी, युरोपियन युनियनकडून होणाऱ्या संभाव्य आयातवाढीमुळे या क्षेत्रांसमोर एक वेगळे आव्हान उभे राहिले आहे. विशेषतः डेअरी क्षेत्राबाबत भारताने ठाम भूमिका घेतली असून, “भारत आपल्या डेअरी क्षेत्राचे नेहमीच संरक्षण करेल”, असे स्पष्ट केले आहे.

संभाव्य आव्हाने आणि चिंता

या करारामुळे भारतीय शेतकऱ्यांसमोर काही संभाव्य आव्हाने आणि चिंता निर्माण झाल्या आहेत. युरोपियन युनियनच्या कृषी उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक प्रवेश मिळाल्याने स्पर्धा वाढणार आहे. एका अभ्यासानुसार, आयातशुल्क काढून टाकल्यास युरोपियन युनियनकडून भारतात होणाऱ्या आयातीत पुढीलप्रमाणे वाढ अपेक्षित आहे.

चहा, कॉफी आणि मसाले (Tea, Coffee, and Spices): या वर्गातील आयातीत 389.72% वाढ होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे भारतातील या श्रमकेंद्रित उद्योगांसाठी मोठी चिंता निर्माण झाली आहे.

फळे, भाज्या आणि सुकामेवा (Fruits, Vegetables, and Nuts): युरोपियन युनियनकडून होणाऱ्या आयातीत 133.81% वाढ अपेक्षित आहे.

कोको (Cocoa): या आयातीत 105.82% वाढ होण्याचा अंदाज आहे.

याशिवाय, भारतीय निर्यातदारांना युरोपियन युनियनच्या कठोर आरोग्यविषयक मानकांचे आणि कीटकनाशकांच्या अवशेषांच्या मर्यादेचे पालन करावे लागेल. हे नियम ‘नॉन-टेरिफ बॅरियर्स’ (अ-शुल्क अडथळे) म्हणून काम करू शकतात, ज्यामुळे अनुपालनाचा खर्च वाढू शकतो.

युरोपियन युनियन ट्रेड डीलचा भारतीय मत्स्यव्यवसाय आणि कृषी-प्रक्रिया उद्योगांवर काय परिणाम होणार?

मुक्त व्यापार कराराचा परिणाम केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून, ग्रामीण भागातील रोजगार आणि मूल्यवर्धनासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या संलग्न क्षेत्रांवरही होतो.

मत्स्यव्यवसाय (Fisheries)

भारतीय मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर या कराराचा दुहेरी सकारात्मक परिणाम झाला आहे. एकीकडे, भारतीय सागरी उत्पादनांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत शून्यशुल्क प्रवेश मिळाल्याने निर्यातदारांना मोठा फायदा झाला आहे. त्याचवेळी, भारताने आपल्या देशांतर्गत मासे आणि सागरी उत्पादन क्षेत्राला युरोपियन आयातीपासून पूर्णपणे संरक्षित केले आहे. यामुळे या उद्योगासाठी हा एक निव्वळ सकारात्मक परिणाम आहे.

कृषीप्रक्रिया उद्योग (Agri-Processing)

कृषीप्रक्रिया क्षेत्रासाठी या करारात संधी आणि आव्हाने दोन्ही आहेत.

• भारतीय निर्यातदारांना प्रक्रिया केलेल्या अन्न उत्पादनांसाठी प्राधान्य बाजारपेठ प्रवेश मिळाल्याने त्यांची स्पर्धात्मकता वाढण्यास मदत होईल.
• दुसरीकडे, युरोपियन ब्रेड, मिठाई, पास्ता आणि चॉकलेट यासारख्या उत्पादनांवरील 50%पर्यंतचे भारतीय आयातशुल्क काढून टाकल्यामुळे देशांतर्गत उद्योगांना युरोपियन युनियनकडून वाढत्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल.

युरोपियन शेतकऱ्यांची बाजू आणि प्रतिक्रिया

हा व्यापारकरार खऱ्या अर्थाने संतुलित आहे की नाही, हे समजून घेण्यासाठी युरोपातील शेतकऱ्यांना मिळालेले फायदे, त्यांच्या संरक्षित क्षेत्रांची माहिती आणि त्यांच्या प्रतिनिधी संघटनांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेणे आवश्यक आहे.

युरोपातील शेतकऱ्यांना वाईन (Wines), ऑलिव्ह ऑईल (Olive oil), मेंढीचे मांस (Sheep meat) आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ (Processed foods) यासारख्या प्रमुख उत्पादनांसाठी भारतीय बाजारपेठेत लक्षणीय प्रवेश मिळाला आहे. या उत्पादनांवरील आयातशुल्क मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आले आहे. कोपा कोजेका (Copa Cogeca) या शेतकरी संघटनेने या कराराला “काळजीपूर्वक संतुलित” करार म्हटले आहे. तर, युकोलेट (Eucolait) या युरोपियन डेअरी असोसिएशनने डेअरी क्षेत्राला करारातून वगळल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे आणि याला “गमावलेली संधी” म्हटले आहे.

कृषीपलीकडील परिणाम: भारताच्या इतर उद्योगांवर प्रभाव

या मुक्त व्यापार कराराचा प्रभाव केवळ कृषी क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही, तर तो भारताच्या संपूर्ण औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रावर पडणार आहे. या आर्थिक चित्राला पूर्णत्व देण्यासाठी, हा विभाग भारताच्या इतर प्रमुख उद्योगांमधील विजेते आणि आव्हानांना सामोरे जाणाऱ्या क्षेत्रांचे विश्लेषण करेल.

प्रमुख लाभार्थी उद्योग

या करारामुळे भारताच्या अनेक गैर-कृषी क्षेत्रांना मोठा फायदा होणार आहे. या प्रमुख उद्योगांना युरोपियन युनियनच्या बाजारपेठेत शून्यशुल्क प्रवेशाचा लाभ मिळेल:

वस्त्रोद्योग आणि तयार कपडे (Textiles and Apparel): या श्रमकेंद्रित क्षेत्रासाठी हा एक मोठा विजय असून, लाखो लोकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
चामडे आणि पादत्राणे (Leather and Footwear)
रत्ने आणि दागिने (Gems and Jewellery)
रसायने आणि औषधनिर्माण (Chemicals and Pharmaceuticals)

आव्हानांना सामोरे जाणारे उद्योग (Industries Facing Challenges)

ऑटोमोबाईल उद्योग (Automobile Industry): या क्षेत्रावरील परिणाम संमिश्र आहे. भारताने आपल्या सामान्य बाजारपेठेतील (₹ 25 लाखांखालील) गाड्यांच्या क्षेत्राचे संरक्षण केले आहे. मात्र, लक्झरी गाड्यांसाठी सवलत देण्यात आली आहे, जिथे आयातशुल्क हळूहळू 110%वरून 10%पर्यंत कमी केले जाईल. ही सवलत वार्षिक कोट्याच्या अधीन असेल.

कार्बन-केंद्रित उद्योग (Carbon-Intensive Industries): युरोपियन युनियनच्या ‘कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम’ (CBAM) मुळे या क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान आहे. हा करार या ‘कार्बन करा’पासून कोणतेही संरक्षण देत नाही. पोलाद (Steel) आणि ॲल्युमिनियम (Aluminum)सारख्या क्षेत्रांसाठी अनुपालनाचा खर्च इतका वाढू शकतो की, शुल्क कपातीतून मिळणारे फायदेही त्यामुळे कमी होऊ शकतात.

अंतिम निष्कर्ष: कोण जिंकले, कोण हरले?

भारत-युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराचे विश्लेषण केल्यानंतर, याला एक सरळ विजय किंवा पराभव म्हणून पाहता येणार नाही. हा एक “धोरणात्मक तडजोड (strategic compromise)” आहे, जिथे भारताने उच्च मानके आणि वाढीव स्पर्धा स्वीकारण्याच्या बदल्यात मोठी बाजारपेठ मिळवली आहे.

या करारातील स्पष्ट विजेते आणि आव्हानांना सामोरे जाणारे गट खालीलप्रमाणे आहेत:

स्पष्ट विजेते (Clear Winners): भारताचे श्रमकेंद्रित निर्यात क्षेत्र (वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे) आणि युरोपियन युनियनचे लक्झरी वस्तूंचे उत्पादक (उच्च श्रेणीतील मोटारी, वाईन, ऑलिव्ह ऑईल) हे या कराराचे प्रमुख लाभार्थी आहेत.
समोरील आव्हाने (Facing Challenges): ज्या भारतीय शेतकऱ्यांच्या क्षेत्रांमध्ये आता युरोपियन स्पर्धकांना प्रवेश मिळाला आहे, ते नवीन दबावाखाली आहेत. भारताचे कार्बन-केंद्रित उद्योग (पोलाद, ॲल्युमिनियम) CBAM च्या आव्हानाला सामोरे जात आहेत. तसेच, युरोपियन डेअरी उद्योगाला अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करता आलेली नाहीत.

सरतेशेवटी, राजनैतिक दृष्टिकोनातून हा करार “विन-विन” (दोघांसाठीही फायदेशीर) मानला जाऊ शकतो. भारत आणि युरोपियन युनियन या दोघांनीही आपापल्या राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सर्वात संवेदनशील असलेल्या देशांतर्गत क्षेत्रांचे काळजीपूर्वक संरक्षण करताना, आपले व्यापारी संबंध यशस्वीरित्या विस्तारले आहेत. यातून एक नाजूक पण महत्त्वपूर्ण संतुलन साधले गेले आहे.

(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार तसेच आर्थिकविषयक अभ्यासक आहेत.)