Homeमाय व्हॉईससमस्या कांदिवलीची, प्रश्नचिन्ह...

समस्या कांदिवलीची, प्रश्नचिन्ह मुंबईच्या नियोजनावर!

मुंबई शहराचे नियोजन फसलेच आहे. पण आता दोन्ही उपनगरांचेही नियोजन केवळ फसलेच नाही तर नियोजनाचे बारा वाजलेत असेच वाटण्याजोगी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. मुंबईत कांदिवली (पू.)नजीकच्या समता नगरमधील पाणी समस्येने जवळजवळ उग्र स्वरूप धारण केले असल्याने नियोजनाविषयीच चिंता निर्माण झाली आहे.

खरे तर कांदिवली (पू.)पासून समतानगर परिसरापर्यंत अनेक छोट्या इमारती, चाळी तसेच शेकडो झोपड्या होत्या. इमारती जुन्या झाल्याने त्यांचा पुनर्विकास केला गेला. त्यात आजबाजूच्या चाळी व झोपड्यांचा समावेश झाल्याने सहाजिकच क्षेत्रफळ वाढले व पर्यायाने चटईक्षेत्र निर्देशांकही वाढला. याचा सोपा अर्थ टोलेजंग टॉवर्स व पुनर्विकसित इमारतीची संख्या भरमसाठ वाढली. साहजिकच शहराच्या अंतर्गत रचनेवरही बराच मोठा ताण निर्माण झाला. खरंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणात इमारतीचे बांधकाम होणार तर त्याचा नागरी सुविधांवर किती व काय परिणाम होईल याचा विचार नगररचनाकार व महापालिकेतील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी आधीच करायला हवा होता. तो केलेला नाही हे आता विकासाचा भोंगा फुटल्याने जाहीरच झाले आहे. तीच गोष्ट या संपूर्ण मोठया पट्ट्यातील गंभीर पाणी समस्येमुळे सिद्ध झाली आहे.

या संपूर्ण पट्ट्यात सुमारे 25 लाख इतकी मोठी लोकसंख्या असून बहुतेक सर्वजण नोकरदार मंडळी असून नवरा-बायको दोघेही सकाळी कामासाठी बाहेर पडत असतात. घरातील मुलांकडे पाहण्यासाठी ज्येष्ठ मंडळी वा कामवाले अथवा मावशीबाई असतात. म्हणजे पाण्याची व्यवस्था घरातील कर्त्या माणसांना घर सोडण्यापूर्वी करणे भाग असते. पिण्यासाठी पाणी, आंघोळीसाठी पाणी, धुणीभांडी करण्यासाठी पाणी, स्वच्छतेसाठी पाणी आदी अनेक कारणासाठी आपल्याला पाणी लागतेच. आणि हेच पाणी जर सतत आठ-दहा महिने तोंडाला फेस आणत असेल तर त्याचा कधीतरी उद्रेक होणारच!

नेमका असाच उद्रेक काही दिवसांपूर्वी बोरिवलीच्या समता नगरमध्ये झाला. सुमारे 10/15 हजारांचा जमाव पाण्यासाठी रस्त्यावर आला. आयता जमाव रस्त्यावर जमला आहे असे समजल्यावर राजकीय

पोळी भाजून न घेणारा राजकीय नेता अजून आपल्याकडे जन्मलेला नाही. म्हणूनच सर्वच राजकीय नेते जमावाला सामोरे गेले. परंतु संतप्त जमावाने त्यांची हुर्यो करून त्यांना पळवून लावले. आम्हाला राजकीय भाषणे नकोत, इतकेच जमवाचे म्हणणे होते व ते रास्त नव्हते असे कोण म्हणेल?

आम्हालाही येथे राजकीय टीकाटिप्पणी करायची नाही. कारण गेल्या 20/25 वर्षांत राजकारण उदंड झाले. पण जनतेच्या हाती मात्र काहीच लागलेले नाही. पश्चिम उपनगराच्या या पट्ट्यात भूमिगत जलकुंभाची गरज आहे. असा एक मोठा जलकुंभ बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कारकिर्दीत निर्माण करण्यात आलेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या विभागातील लोकसंख्येत प्रचंड वाढ झालेली आहे. त्यामानाने पाणीपुरवठ्यात वाढ मात्र झालेली नाही. शिवाय पुनर्विकास झालेल्या इमारतींना जुन्याच पाईपलाईन्सनी पाणीपुरवठा होत असल्याने साहजिकच पुरवठा कमी पडत आहे. विरोधाभास असा आहे की त्याच जागेत उभासलेल्या टॉवर्समध्ये मात्र पुरेसा पाणीपुरवठा आहे. काही ठिकाणी नियंत्रित आहे. मात्र गरीब व मध्यमवर्गाच्या इमारतींत पाण्याचे हाल आहेत.

गेले वर्षभर जनतेचे असे हाल होत असताना महापालिका प्रशासन हाताची घडी घालून बसल्याचे दिसते. पाणीटंचाई लक्षात घेऊन प्रशासनाने कांदिवली ते दहिसर (पू ) भागातील सर्व विहिरींवर ताबा मिळवला पाहिजे होता. पाणीटंचाईच्या काळात सरकार असा आदेश काढून सर्व विहिरी ताब्यात घेऊ शकते. समाधानाची बाब म्हणजे या भागात हजारो विहिरी आहेत. त्यातील पाण्याची सफाई करून ते पाणी वापरता येऊ शकते. मात्र सध्या अनेक बिल्डर्सनी अशा विहिरींवर ताबा मिळवला आहे. हा ताबा काढून घेणे सरकारला कठीण नाही. तसेच या परिसरासतील ज्या नद्या उरल्या आहेत त्यांची सफाई करून तसेच त्यातील गाळ काढून त्या अजून प्रवाहीत करण्याची गरज आहे.

शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरण परिसरासतील पाण्याचे प्रवाह जिवन्त करण्याची गरज आहे. त्यावर पालापाचोळा व दगड जमले असून ते साफ केले पाहिजेत. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे धरण क्षेत्रातील गाळही उपसाला गेला पाहिजे. सध्या गाळ जमल्याने धरणाची उंची कमी झाली असून त्यात पाणी कमी जमा होते अशी माहिती आहे. कालपरवाच मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी कुणालाही पाणी कमी पडू देणार नाही असे आश्वासन विधिमंडळात दिले आहे. असे असेल तर या या भागातील नागरिकांना पाण्याचे टँकर्स निःशुल्क करायला हवेत, हे नजरेस आणू इच्छितो. कारण सध्या प्रती टँकर पाच हजार रुपये असा भाव चाललेला आहे. बोरिंगच्या पाण्याचा भाव प्रती टँकर साडेतीन हजार रुपये असा असल्याचे समजते. याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे या संपूर्ण परिसरात अजून दोन/तीन भूमिगत जलकुंभाची गरज असून प्रशासनाला त्याचे नियोजन करण्याविषयी आदेश देण्यात यावेत. या जलकुंभांसाठी केंद्र सरकार तसेच केंद्रीय नगरविकास खाते व जागतिक बँकेकडून अनुदान मिळवण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे शब्द टाकावा, असे सुचवतो व रजा घेतो.

Continue reading

न्यायमूर्तींचे निरीक्षण मोदी सरकारच्या अंगाशी!

अखेर अडीच-तीन महिन्यांच्या घोळानंतर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलाच! त्यासाठी विद्यार्थ्यांना जंतरमंतरवर चार दिवस आंदोलन करावे लागले, लाठीमर खावा लागला. अनेक विद्यार्थ्यांना तर दिल्ली पोलिसांनी बदडून काढलेले जनतेने पाहिले. (विद्यार्थ्यांनीही पोलिसांना मारले...

‘य. दि.’ स्मरणाच्या निमित्ताने दिसली मुणगेकरांची वैचारिक दिवाळखोरी!

यशवंत दिनकर फडके उर्फ य. दि. यांचा पहिला एन्काऊंटर सुमारे 50 वर्षांपूर्वी चर्चगेटजवळील केसी महाविद्यालयात 'बॉम्बे कॉलेज ऑफ जर्नालीझम'च्या वर्गात झाला. त्यांचा विषय अर्थातच राजकारण, खास करून महाराष्ट्रातील राजकारण असा होता. काही काळानेच पत्रकारितेत रीतसर प्रवेश झाल्यावर मात्र विविध...

घाटकोपर पूर्व चकचकित तर, पश्चिम ओंगळवाणे!

मुंबई महापालिका असो, मध्य रेल्वे असो, मेट्रो असो वा अगदी मुंबई प्राधिकरण असो. या सर्व सरकारी यंत्रणानी घाटकोपर स्थानकाच्या पश्चिम परिसरावर धडधडीत अन्याय केल्याचे दोन दिवसांच्या पाहणीत आढळून आले. पूर्वी पूर्व भाग अगदी चिंचोळा होता. तेव्हापासून त्या भागात जाणे...
Skip to content