Homeडेली पल्सराज्यपालांच्या हस्ते ११५ पोलिसांना...

राज्यपालांच्या हस्ते ११५ पोलिसांना पोलीस पदके प्रदान

राज्यातील ११५ पोलीस अधिकारी व पोलीस अंमलदारांना राज्यपाल रमेश बैस यांच्या हस्ते आज विविध पोलीस पदके प्रदान करण्यात आली. मुंबईत राजभवनात झालेल्या या कार्यक्रमात पोलीस शौर्य पदक, उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक तसेच गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदक समारंभपूर्वक प्रदान करण्यात आली.

दरबार हॉल येथे झालेल्या पदक अलंकरण सोहळ्यामध्ये २०२१च्या स्वातंत्र्यदिनी तसेच २०२२च्या प्रजासत्ताकदिनी जाहीर झालेली पोलीस पदके देण्यात आली. ३० पोलीस अधिकारी व जवानांना पोलीस शौर्य पदके प्रदान करण्यात आले तर ७ पोलीस अधिकारी व जवानांना उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदके प्रदान करण्यात आली. ७८ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना गुणवत्तापूर्ण सेवेसाठी पोलीस पदके प्रदान करण्यात आली.

पोलीस अलंकरण समारोहाला अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) सुजाता सौनिक, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबईचे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर तसेच पोलीस अधिकारी, सेवानिवृत्त पोलीस अधिकारी व गौरविण्यात आलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

विनय कारगांवकर (सेवानिवृत्त पोलीस महासंचालक, वाहतूक मुंबई), आशुतोष डुंबरे (आयुक्त ठाणे शहर), अशोक अहिरे (सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक, नाशिक ग्रामीण), विनोदकुमार तिवारी (सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक, चंद्रपूर जिल्हा), प्रल्हाद खाडे (सेवानिवृत्त समादेशक, रा रा पो बल गट क्र. ६, धुळे), चंद्रकांत गुंडगे (सेवानिवृत्त वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, पोलीस प्रशिक्षण केंद्र नानवीज, दौंड) व मिर्झा अन्वर बेग इब्राहिम बेग (सेवानिवृत्त पोलीस उपनिरीक्षक, नांदेड) यांना उल्लेखनीय सेवेबद्दल राष्ट्रपती पोलीस पदक प्रदान करण्यात आले.

पदकाने सन्मानित पोलीस अधिकारी व अंमलदारांची यादी अशी..

Continue reading

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...

भारतातला पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आज, बुधवारपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही...
Skip to content