Homeमुंबई स्पेशलअधिवेशनाला जाताय, कोरोना...

अधिवेशनाला जाताय, कोरोना चाचणी करा!

महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ५ आणि ६ जुलै, २०२१ रोजी विधान भवन, मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले असून विधान भवनाच्या  प्रवेशाकरीता कोरोना म्हणजेच कोविड-१९ संदर्भात आरटी-पीसीआर (RT-PCR) चाचणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.

विधानसभा आणि विधान परिषद कामकाज सल्लागार समितींच्या २२ जून २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत याबाबत झालेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आज विधान भवन येथे उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत RT-PCR चाचणी संदर्भात हा निर्णय घेण्यात आला.

दोन्हीही सभागृहांचे सदस्य, त्यांच्या वाहनांचे चालक आणि वाहनातून मुंबईत येणारे सहप्रवासी अशा सर्वांनी सोयीच्या ठिकाणी मान्यताप्राप्त लॅबमध्ये ३ किंवा ४ जुलै २०२१ या निर्धारित वैध कालावधीसाठीची RT-PCR चाचणी करून त्याचा अहवाल विधान भवन प्रवेशासाठी सोबत ठेवणे आवश्यक असेल. लसीकरणातील पहिला वा दुसरा डोस घेतलेल्यांना तसेच कोविड-१९ संदर्भातील प्रतिपिंड (Antibodies) चाचणीचा सकारात्मक अहवाल असणाऱ्यांनासुध्दा RT-PCR चाचणी करणे अनिवार्य राहिल.

मागील अधिवेशनांप्रमाणे विधान भवन प्रवेशद्वाराजवळील मंडपात ३ आणि ४ जुलै २०२१ रोजी सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत RT-PCR चाचणीची सुविधा सर्व संबंधितांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. कोविड-१९ संदर्भातील लसींचा पहिला अथवा दुसरा डोस घेतलेल्यांना संसर्ग होण्याची शक्यता कमी असली तरी काही जण कोरोना विषाणूचे वाहक असू शकतात. त्यामुळे दोन्हीही डोस घेतलेल्यांनासुध्दा RT-PCR चाचणी इतरांच्या सुरक्षिततेसाठी करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत या उच्चस्तरीय बैठकीत नोंदविण्यात आले.

या बैठकीस महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव राजेन्द्र भागवत, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, जे. जे. रुग्णालय समुहाचे अधिष्ठाता डॉ. माणकेश्वर, मुंबई महापालिकेच्या उप कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रणिता टिपरे, डॉ. संतोष गायकवाड, विधानमंडळाचे विशेष कार्य अधिकारी डॉ. अनिल महाजन, अवर सचिव रविंद्र जगदाळे उपस्थित होते.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content