सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालय, वर्ष 2017-18पासून, नियतकालिक कामगार शक्ती सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून (पीएलएफएस) रोजगार आणि बेरोजगारीविषयक आकडेवारी संकलित करते. दरवर्षी जुलै ते जून हा या सर्वेक्षणाचा कालावधी असतो. ताजा वार्षिक पीएलएफएस अहवाल, जुलै 2022 ते जून 2023 या कालावधीसाठी आहे. याच्या ताज्या अहवालानुसार देशातल्या बेरोजगारीचा दर घटल्याचे चित्र दिसत आहे.
केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. पीएलएफएसच्या ताज्या अहवालानुसार, वर्ष 2020 -21 आणि 2022-23 साठी, 15 वर्षांवरील व्यक्तींच्या सामान्य स्थितीच्या आधारे,अंदाजित बेरोजगारी दर खालीलप्रमाणे… (in %)
| Year | Rural | Urban | All India |
| 2020-21 | 3.3 | 6.7 | 4.2 |
| 2021-22 | 3.2 | 6.3 | 4.1 |
| 2022-23 | 2.4 | 5.4 | 3.2 |
| Source: PLFS, MoSPI | |||
या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही वर्षात, देशात बेरोजगारीचा दर, ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात कमी होत आहे.
रोजगार निर्मितीसोबतच, रोजगार देण्याची क्षमताही सुधारण्याला सरकारने प्राधान्य दिले आहे त्या अनुषंगाने, केंद्र सरकारने देशात ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात, रोजगार निर्मितीसाठी अनेक पावले उचलली आहेत. उद्योग व्यवसायांना पाठबळ देण्यासाठी आणि कोविडमुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी, केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली आहे.
एक ऑक्टोबर 2020 पासून आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश, नव्या रोजगारांविषयी संबंधित लोकांना माहिती देणे आणि कोविड महामारीच्या काळात, रोजगार गेलेल्यांना पुन्हा रोजगार मिळवून देणे हा होता.
त्याशिवाय, केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री पथविक्रेता आत्मनिर्भर निधी (स्वनिधी), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना राबवत आहे. त्याशिवाय, रोजगार निर्मितीसाठी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) पं. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाय) आणि दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी उपजीविका अभियान इत्यादी योजनांची अंमलबजावणीही सुरू आहे. उद्यमशीलता विकासासाठी ग्रामीण तरुणांचे कौशल्य वाढवण्याच्या हेतूने ग्रामीण स्वयंरोजगार आणि प्रशिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून सरकार एक विशेष कार्यक्रम राबवत आहे.
या सर्व उपक्रमांव्यतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, हाऊसिंग फॉर ऑल, असे सरकारचे अनेक पथदर्शी उपक्रमही सुरू असून, त्यातूनही रोजगार तयार करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. या सर्व उपक्रमांच्या एकत्रित परिणामातून, देशात मोठ्या प्रमाणात मध्यम ते दीर्घकालीन रोजगार निर्मिती होणे अपेक्षित आहे.
