लेजिस्लेटिव्ह कॉम्पिटन्स नसता तर आमच्या सरकारने पारित केलेला कायदा उच्च न्यायालयात कसा काय टिकला असता, असा सवाल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मराठा आरक्षणावरील चर्चेत केला. त्यावर माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाने आपण केलेला कायदा अवैध ठरवलेला आहे, ही आज स्थिती आहे. त्यावर क्युरेटिव्ह पिटिशन आपल्या सरकारने केलेली आहे आणि त्यात आपल्याला यश आले तर आमच्या शुभेच्छाच आहेत.
मराठा आरक्षणारून पृथ्वीराज चव्हाण आणि देवेन्द्र फडणीस यांच्यात विधानसभेत खडाजंगी झाली. केंद्र सरकारच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीबद्दल तुम्ही जाणूनबुजून चुकीचा अन्वयार्थ सभागृहासमोर मांडत आहात कारण तुम्हाला सर्व काही माहीत असूनही राजकीय भाषण करायचे आहे, असे सांगत फडणवीस यांनी चव्हाण यांचे मुद्दे खोडून काढले.
विधानसभेत मंगळवारी रात्री मराठा आरक्षणाच्या विषयावर बोलताना चव्हाण यांनी फडणवीस सरकारवर ठपका ठेवत आरोप केला की, तुम्ही २०१८मध्ये मराठा आरक्षण विधेयक आणले, तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगावे की तुम्हाला वैधानिक अधिकार होता का… केंद्र सरकारच्या १०२व्या घटनादुरुस्तीमुळे एखाद्या समाजाला मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्राने जुलै २०१८पासून काढून घेतला होता. त्यामुळे ते विधेयक आणण्याचा अधिकार तुम्हाला होता का… त्यावर फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करून सभागृहाला सांगितले की, १०२वी घटनादुरुस्ती ही राज्यामध्ये असलेल्या मागास आयोगाला घटनात्मकता नव्हती ती देण्यासाठी केलेली होती. तसे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले आहे. यासंदर्भातील संदिग्धता दूर करण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र केंद्राने दिले आणि पुढे १०५वी घटनादुरुस्तीही केली. पण पृथ्वीराज चव्हाण यांना हे सर्व माहीत असले तरी त्यांना राजकीय भाषण करायचे असल्याने ते मुद्दाम ते तसे मांडत आहेत.
