बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने पाणीपट्टीत प्रस्तावित केलेली दरवाढ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या निर्देशानंतर रद्द करण्यात आली आहे, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
तानसा, अपर वैतरणा, मध्य वैतरणा, मोडकसागर, भातसा, विहार आणि तुळशी या सात जलाशयातून मुंबईकरांना प्रतिदिन ३,९५० दशलक्ष लीटर पाणीपुरवठा केला जातो. सुमारे १५० किलोमीटर लांबून वाहून आणलेल्या पाण्यावर शुद्धीकरणाची प्रक्रिया करून ते जलवाहिन्यांद्वारे मुंबई महानगरातल्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले जाते. यासाठी पायाभूत सुविधा खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, रॉयल्टी शुल्क, जलशुद्धीकरण व निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया, विद्युतखर्च, आस्थापना खर्च आदी सगळ्यांची सारासार आकडेमोड करत वार्षिक पाणीपट्टी ठरवण्यात येते.
हा सगळा खर्च लक्षात घेऊन, मुंबईकरांना आकारण्यात येणारी पाणीपट्टी ठरवताना दरवर्षी कमाल ८ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचा ठराव सन २०१२मध्ये पालिकेच्या स्थायी समितीने मंजूर केला होता. पालिका प्रशासनाला त्याबाबतचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या धोरणानुसार, जल अभियंता विभागाच्या वतीने सन २०२३-२०२४ या आगामी आर्थिक वर्षासाठी जलपुरवठ्याचा आर्थिक ताळमेळ लक्षात घेवून पाणीपट्टीत दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पालिका आयुक्तांच्या कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक इकबाल सिंह चहल यांना पाणीपट्टीत दरवाढ करू नये, असे निर्देश दिले. त्यानुसार यंदा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून कोणतीही पाणीपट्टी दरवाढ केली जाणार नाही, असे पालिकेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
लोकांच्या रोषानंतर सुचलेलं शहाणपण!
कोणत्याही लोकप्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत मुंबई महापालिकेने मांडलेला पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव मुंबईकरांसाठी अन्यायकारक होता. तो पालिकेने मागे घेतला, त्याबद्दल पालिकेचे आभार! मराठीत एक म्हण आहे, ‘कोणाच्याही कोंबड्याच्या आरवण्याने का होई ना, सूर्य उगवल्याशी मतलब!’ तसंच मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशाने का होई ना, पालिकेने हा प्रस्ताव मागे घेतला, हे महत्त्वाचे! अशा कोणत्याही अन्यायकारक दरवाढीला मुंबई काँग्रेस मुंबईकरांच्या भल्यासाठी नक्की विरोध करेल. पालिकेने सामान्य मुंबईकरांशी निगडित प्रश्नांबाबत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय लोकप्रतिनिधींशी चर्चा केल्याशिवाय घेऊ नयेत, ही अपेक्षा आहे. यापुढेही लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न करता किंवा विश्वासात न घेता असा कोणताही प्रस्ताव पालिकेत आला, तर त्याला मुंबई काँग्रेस कडाडून विरोध करेल, अशी प्रतिक्रिया मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी व्यक्त केली आहे.
